इस पर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से स्पष्ट जानकारी मांगी कि महिला को नामकुम के प्रोबेशन होम में आखिर कितने समय तक रखा जाएगा। अदालत ने यह भी जानना चाहा कि प्रत्यावर्तन यानी उसे बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया पूरी होने में कितना समय लग सकता है। कोर्ट ने केंद्र को शपथ पत्र दाखिल कर पूरी स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। अदालत के इस रुख से साफ है कि मामले में महिला की स्थिति और उसकी स्वदेश वापसी को लेकर अब समयबद्ध जानकारी मांगी जा रही है।
दरअसल, यह मामला पहले हजारीबाग स्थित डिटेंशन सेंटर में महिला के रहने के दौरान सामने आया था। महिला ने वहां अवैध रूप से हिरासत में रखे जाने और कथित दुष्कर्म जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। इन आरोपों को लेकर मामला झारखंड हाई कोर्ट पहुंचा था। सुनवाई के दौरान अदालत ने महिला की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसे हजारीबाग के डिटेंशन सेंटर से हटाकर रांची के नामकुम स्थित प्रोबेशन होम में रखने का निर्देश दिया था। अदालत के इस आदेश के बाद महिला को नामकुम स्थित प्रोबेशन होम में रखा गया है। अब हाई कोर्ट के सामने मुख्य सवाल यह है कि उसकी नागरिकता की पुष्टि और बांग्लादेश वापसी की कानूनी प्रक्रिया किस चरण में है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय के साथ आवश्यक दस्तावेज जुटाना जरूरी है।
मामले में बांग्लादेश दूतावास की ओर से मांगे गए साक्ष्यों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। किसी विदेशी नागरिक को उसके देश वापस भेजने से पहले उसकी पहचान और राष्ट्रीयता की पुष्टि करना आवश्यक होता है। इसके लिए संबंधित देश के दूतावास से संपर्क किया जाता है और निर्धारित औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध कराए जाने वाले दस्तावेज इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। वहीं, महिला से जुड़े कथित दुष्कर्म और अवैध हिरासत के आरोप भी मामले का संवेदनशील पहलू हैं। ऐसे आरोपों की जांच और कानूनी कार्रवाई का अपना अलग महत्व है। महिला की नागरिकता या स्वदेश वापसी की प्रक्रिया के साथ-साथ उसके साथ कथित तौर पर हुई घटनाओं से जुड़े पहलुओं पर भी कानून के अनुसार विचार किया जाना जरूरी है।
हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से शपथ पत्र के जरिए स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। अब अगली सुनवाई में सरकार की ओर से यह जानकारी सामने आ सकती है कि बांग्लादेश दूतावास को मांगे गए साक्ष्य उपलब्ध कराने की दिशा में कितनी प्रगति हुई है और महिला की वापसी के लिए संभावित समयसीमा क्या है। इस मामले में अदालत की निगरानी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें एक ओर विदेशी नागरिक की पहचान और प्रत्यावर्तन का सवाल है, तो दूसरी ओर उसकी सुरक्षा, गरिमा और कानूनी अधिकारों से जुड़े गंभीर मुद्दे भी शामिल हैं। फिलहाल सभी की नजर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से दाखिल किए जाने वाले शपथ पत्र तथा हाई कोर्ट के अगले निर्देशों पर टिकी है।