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बाबासाहेब का संविधान अटल, इसे कोई नहीं बदल सकता: रामदास आठवले

आठवले ने कहा कि भारतीय संविधान किसी एक राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं, बल्कि पूरे देश की साझा विरासत है। इसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक और राजनीतिक संगठन की जिम्मेदारी है। उन्होंने दोहराया कि आरपीआई संविधान, सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों को मजबूत करने के लिए देशभर में जागरूकता अभियान चलाएगी।

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  • November 19, 2026 6:30 pm IST, Published 48 minutes ago

नई दिल्ली: केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर संविधान को लेकर जनता के बीच भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष केंद्र सरकार पर संविधान बदलने की आशंका जताकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार संविधान और उसके मूल्यों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आठवले ने स्पष्ट कहा कि डॉ. भीमराव आंबेडकर द्वारा तैयार किया गया संविधान देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है और इसकी मूल भावना को कोई समाप्त नहीं कर सकता।

रामदास आठवले गुरुवार को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित संविधान सम्मान रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित विपक्ष के कई नेता लगातार यह आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार संविधान में बदलाव करना चाहती है। उनके अनुसार, इस तरह के बयानों के जरिए जनता के मन में अनावश्यक डर पैदा किया जा रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि देश की जनता विपक्ष के इस राजनीतिक अभियान को समझती है और आगामी विधानसभा चुनावों में इसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देगी।

आठवले ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार डॉ. आंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने और सामाजिक समानता स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत हैं। एनडीए सरकार इन मूल्यों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वंचित, पिछड़े और कमजोर वर्गों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना भी इसी विचारधारा का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

रैली के दौरान आरपीआई अध्यक्ष ने देशभर में संविधान सम्मान कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा भी की। उन्होंने बताया कि पार्टी आने वाले समय में विभिन्न राज्यों, जिलों, तहसीलों और गांवों में ऐसे कार्यक्रम आयोजित करेगी। इन आयोजनों के माध्यम से लोगों को संविधान के महत्व, उनके अधिकारों और डॉ. आंबेडकर के सामाजिक न्याय संबंधी विचारों के बारे में जागरूक किया जाएगा। उनका कहना था कि संविधान के प्रति सम्मान केवल राजनीतिक मंचों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे आम नागरिकों के जीवन और व्यवहार का हिस्सा बनाना जरूरी है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आठवले ने आपातकाल का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी के शासनकाल में देश में आपातकाल लगाया गया और नागरिक स्वतंत्रताओं पर गंभीर प्रतिबंध लगे, उसके नेताओं को आज लोकतंत्र और संविधान की रक्षा पर सवाल उठाने से पहले अपने इतिहास पर भी विचार करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष अपनी राजनीतिक जरूरतों के अनुसार संविधान और लोकतंत्र के मुद्दों को उठाता है।

चुनाव आयोग को लेकर विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे आरोपों पर भी केंद्रीय मंत्री ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है और उसकी विश्वसनीयता बनाए रखना सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है। उनके मुताबिक, बिना ठोस आधार के संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार सवाल उठाने से लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का भरोसा कमजोर हो सकता है। उन्होंने विपक्ष से अपील की कि वह चुनावी परिणामों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान करे। आठवले ने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भी एनडीए की जीत का भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि पांच राज्यों में होने वाले चुनावों में गठबंधन बेहतर प्रदर्शन करेगा। साथ ही उन्होंने 2029 के लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए को फिर व्यापक जनसमर्थन मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि नरेंद्र मोदी चौथी बार प्रधानमंत्री बनकर देश का नेतृत्व करेंगे।

अपने संबोधन में उन्होंने आरपीआई (आठवले) की राजनीतिक और सामाजिक प्राथमिकताओं को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, शोषितों और वंचित समुदायों के अधिकारों तथा उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है। पार्टी का उद्देश्य डॉ. आंबेडकर के विचारों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। आठवले ने कहा कि भारतीय संविधान किसी एक राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं, बल्कि पूरे देश की साझा विरासत है। इसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक और राजनीतिक संगठन की जिम्मेदारी है। उन्होंने दोहराया कि आरपीआई संविधान, सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों को मजबूत करने के लिए देशभर में जागरूकता अभियान चलाएगी।

 

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