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रांची के अलावा बोकारो, धनबाद समेत पांच शहरों को मिलेगी हवाई कनेक्टिविटी

केंद्र सरकार की नई उड़ान योजना का उद्देश्य देश के छोटे शहरों को हवाई नेटवर्क से जोड़ना है। इस योजना के तहत 23 राज्यों के साथ सहमति करार किए जाने की जानकारी दी गई है। अगले दस वर्षों में 120 छोटे शहरों को विमान सेवा से...

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  • November 18, 2026 12:00 pm IST, Published 5 minutes ago

रांची: झारखंड में विकास के अगले चरण की तैयारी अब आसमान तक पहुंचने जा रही है। राज्य स्थापना के 26 साल पूरे होने के मौके पर विमानन क्षेत्र से एक बड़ी उम्मीद सामने आई है। केंद्र सरकार की नई उड़ान योजना के तहत झारखंड के पांच शहरों को हवाई नेटवर्क से जोड़ने की संभावना बन रही है। इनमें बोकारो, डालटनगंज, दुमका, धनबाद और चाईबासा शामिल हैं। खास बात यह है कि बोकारो और डालटनगंज में विमान सेवा शुरू करने की दिशा में नागर विमानन मंत्रालय ने राज्य सरकार से प्रस्ताव मांगा है। यदि यह योजना सफल होती है तो झारखंड के लोगों को हवाई यात्रा के लिए केवल रांची पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
फिलहाल राज्य में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, रांची हवाई यातायात का सबसे प्रमुख केंद्र है। यहां से देश के कई बड़े शहरों के लिए नियमित विमान सेवाएं उपलब्ध हैं। लेकिन राज्य के दूसरे जिलों के लोगों को विमान पकड़ने के लिए लंबी दूरी तय करके रांची पहुंचना पड़ता है। छोटे शहरों में हवाई कनेक्टिविटी विकसित होने से इस परेशानी में कमी आ सकती है। इससे आम यात्रियों के साथ-साथ कारोबारियों, सरकारी अधिकारियों, विद्यार्थियों और मरीजों को भी फायदा मिलने की उम्मीद है।

बोकारो और डालटनगंज में हवाई सेवा शुरू करने को लेकर केंद्र की पहल को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बोकारो झारखंड के प्रमुख औद्योगिक शहरों में शामिल है। यहां इस्पात उद्योग और उससे जुड़े कारोबार की बड़ी मौजूदगी है। विमान सेवा शुरू होने पर उद्योगपतियों, निवेशकों और व्यावसायिक प्रतिनिधियों की आवाजाही आसान हो सकती है। इससे औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और नए निवेश आकर्षित करने में मदद मिल सकती है।

इसी तरह धनबाद को हवाई नेटवर्क से जोड़ने की संभावना भी आर्थिक दृष्टि से अहम है। कोयला उद्योग और खनन गतिविधियों के कारण धनबाद की पहचान देशभर में है। यहां बड़ी संख्या में औद्योगिक संस्थान, कारोबारी और शैक्षणिक संस्थान मौजूद हैं। हवाई कनेक्टिविटी मिलने से व्यापारिक यात्राओं का समय कम होगा और क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिल सकती है।

दुमका और चाईबासा में विमान सेवा शुरू होने से क्षेत्रीय विकास के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। दुमका संताल परगना क्षेत्र का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहां से धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान बनाने में हवाई सेवा उपयोगी हो सकती है। दूसरी ओर, चाईबासा और आसपास के इलाकों में खनिज संपदा, व्यापार और पर्यटन की संभावनाएं मौजूद हैं। बेहतर हवाई संपर्क से इन क्षेत्रों को राज्य और देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने में मदद मिल सकती है। डालटनगंज यानी मेदिनीनगर के लिए भी यह पहल महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। पलामू क्षेत्र में पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी यात्राओं की जरूरत लगातार बनी रहती है। यहां हवाई सेवा शुरू होने पर आसपास के जिलों के लोगों को भी लाभ मिल सकता है। गंभीर मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाओं वाले शहरों तक पहुंचाने और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने में भी कनेक्टिविटी सहायक हो सकती है।

केंद्र सरकार की नई उड़ान योजना का उद्देश्य देश के छोटे शहरों को हवाई नेटवर्क से जोड़ना है। इस योजना के तहत 23 राज्यों के साथ सहमति करार किए जाने की जानकारी दी गई है। अगले दस वर्षों में 120 छोटे शहरों को विमान सेवा से जोड़ने और करीब चार करोड़ नए यात्रियों को हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 42 हवाई अड्डों और लगभग 400 छोटे विमानों को योजना में शामिल करने की तैयारी है। एयरलाइंस के चयन की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। हालांकि, झारखंड के पांच शहरों में हवाई सेवा शुरू करना आसान नहीं होगा।

इसके लिए राज्य सरकार को जमीन, रनवे, टर्मिनल, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य जरूरी सुविधाओं को लेकर तैयारी करनी होगी। छोटे विमानों के परिचालन के अनुकूल हवाई पट्टियों और बुनियादी ढांचे का विकास भी जरूरी होगा। इसके साथ ही एयरलाइंस की व्यावसायिक रुचि और यात्रियों की संभावित संख्या भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कुल मिलाकर, झारखंड में पांच नए शहरों को हवाई नेटवर्क से जोड़ने की संभावना राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण अवसर है। यदि केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर तालमेल के साथ यह योजना जमीन पर उतरती है तो उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में नए रास्ते खुल सकते हैं। राज्य के 26वें स्थापना वर्ष में यह पहल झारखंड को सड़क और रेल के साथ हवाई कनेक्टिविटी के मामले में भी मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकती है।


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