नई दिल्ली। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद अब विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) के तहत जारी नए मसौदा वोटर लिस्ट में तीन राज्यों में मतदाताओं की संख्या बढ़ गई है। इनमें उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा शामिल हैं। हालांकि, चुनावी राज्य पंजाब में मतदाताओं की संख्या में कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया है। चारों राज्यों के आंकड़ों को देखें तो एसआईआर की अंतिम मतदाता सूची की तुलना में एसएसआर के नए मसौदे में कुल 1.84 लाख मतदाताओं की वृद्धि हुई है।
इन राज्यों में सबसे अधिक बढ़ोतरी उत्तराखंड में दर्ज की गई है। यहां एसआईआर के बाद प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में कुल 71.58 लाख मतदाता थे। वहीं, एसएसआर के नए मसौदे में यह संख्या बढ़कर 72.78 लाख हो गई है। इस तरह राज्य में करीब 1.19 लाख मतदाताओं का इजाफा हुआ है, जो लगभग 1.66 प्रतिशत की वृद्धि है।
मणिपुर और गोवा में भी बढ़ी मतदाताओं की संख्या
मणिपुर में भी मतदाता सूची में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिली है। एसआईआर की अंतिम सूची में राज्य में 19.60 लाख मतदाता दर्ज थे, जबकि एसएसआर के नए मसौदे में यह संख्या बढ़कर 19.94 लाख हो गई है। इस तरह यहां 33,737 मतदाताओं यानी करीब 1.72 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
गोवा में मतदाताओं की संख्या में प्रतिशत के लिहाज से सबसे अधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यहां एसआईआर के बाद अंतिम मतदाता सूची में 10.57 लाख मतदाता थे, जो अब बढ़कर 10.89 लाख हो गए हैं। इस प्रकार राज्य में 31,815 नए मतदाताओं की वृद्धि हुई है। यह लगभग 3.01 प्रतिशत की बढ़ोतरी है।
दूसरी ओर, पंजाब में एसआईआर की अंतिम सूची और एसएसआर के नए मसौदे के बीच मतदाताओं की संख्या में कोई अंतर नहीं आया है। राज्य में मतदाताओं की संख्या पहले जितनी थी, नए मसौदे में भी उतनी ही बनी हुई है।
उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची पर भी नजर
इन चार राज्यों के बाद अब उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची को लेकर भी राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर निगाहें टिकी हैं। राज्य की एसएसआर एकीकृत मसौदा मतदाता सूची 23 नवंबर को प्रकाशित की जानी है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की अंतिम मतदाता सूची में कुल 13.39 करोड़ मतदाता दर्ज किए गए थे, जबकि पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू होने से पहले यह संख्या 15.44 करोड़ थी। इस दौरान मतदाताओं की संख्या में बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी।
2027 के विधानसभा चुनावों से पहले अहम प्रक्रिया
निर्वाचन आयोग ने देश के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कराने का आदेश दिया था। आयोग के अनुसार, अगले साल की शुरुआत में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। इनमें उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा, पंजाब और उत्तराखंड शामिल हैं।
उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं और मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 22 मई 2027 को समाप्त होगा। वहीं, मणिपुर, गोवा, पंजाब और उत्तराखंड की विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च 2027 में अलग-अलग तारीखों पर पूरा होगा।
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत निर्वाचन आयोग विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से छह महीने पहले तक चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। ऐसे में चुनाव से पहले मतदाता सूचियों का सही और पारदर्शी होना बेहद जरूरी है।
गौरतलब है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) दो दशक से अधिक समय के अंतराल के बाद कराया गया है, जबकि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) की प्रक्रिया हर साल होती है। चुनावी राज्यों में इसका महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन की प्रक्रिया सीधे लोकतांत्रिक भागीदारी से जुड़ी होती है। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची में हुए बदलावों पर राजनीतिक दलों के साथ-साथ आम मतदाताओं की भी नजर रहेगी।