• होम
  • पश्चिम बंगाल
  • अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट का नोटिस, 15 दिनों में मांगा जवाब

अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट का नोटिस, 15 दिनों में मांगा जवाब

फिलहाल हाई कोर्ट ने केवल कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि अभिषेक बनर्जी को अदालत की अवमानना का दोषी ठहरा दिया गया है। मामले में अंतिम निर्णय सुनवाई और उपलब्ध तथ्यों के...

Advertisement
Gauravshali Bharat
Gauravshali Bharat News
  • November 17, 2026 8:00 pm IST, Published 16 minutes ago

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर कानूनी और राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी को अदालत की अवमानना के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति कृष्णा राव की पीठ ने मंगलवार को यह आदेश देते हुए उनसे 15 दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत ने उनसे पूछा है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। इस मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को निर्धारित की गई है।
अदालत की ओर से जारी नोटिस के बाद पश्चिम बंगाल के राजनीतिक गलियारों में इस मामले को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। अभिषेक बनर्जी राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में शामिल हैं और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ऐसे में उनके खिलाफ अदालत की अवमानना से जुड़ी कार्रवाई को राजनीतिक और कानूनी दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मामले की शुरुआत 7 नवंबर को अभिषेक बनर्जी की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए एक पोस्ट से हुई थी। उस समय उनके कालीघाट स्थित आवास के बाहर कुछ अज्ञात लोगों की आवाजाही और हमले की घटनाओं को लेकर विवाद सामने आया था। इसी घटनाक्रम के बीच उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। उनकी पोस्ट में न्यायपालिका को लेकर की गई टिप्पणियों पर सवाल उठे और मामला अदालत तक पहुंच गया।

इस मामले में अदालत ने अब अभिषेक बनर्जी से स्पष्टीकरण मांगने का फैसला किया है। कारण बताओ नोटिस का अर्थ है कि संबंधित व्यक्ति को अदालत के सामने यह बताना होगा कि उसके खिलाफ प्रस्तावित कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। इसके लिए उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना पक्ष रखना होगा। अदालत उनके जवाब और मामले से जुड़े तथ्यों पर विचार करने के बाद आगे का निर्णय लेगी।

न्यायपालिका के प्रति सार्वजनिक टिप्पणियों को लेकर अदालतें समय-समय पर अपनी चिंता जाहिर करती रही हैं। अदालत की अवमानना से संबंधित प्रावधानों का उद्देश्य न्यायिक संस्थाओं की गरिमा और न्यायिक प्रक्रिया में जनता के विश्वास को बनाए रखना है। हालांकि, किसी टिप्पणी को अवमानना की श्रेणी में रखा जाना चाहिए या नहीं, इसका फैसला संबंधित अदालत तथ्यों और कानूनी प्रावधानों के आधार पर करती है। अभिषेक बनर्जी के लिए अब सबसे महत्वपूर्ण चुनौती निर्धारित समय के भीतर अदालत के सामने अपना पक्ष रखना होगा। उन्हें यह स्पष्ट करना होगा कि सोशल मीडिया पर की गई उनकी टिप्पणी का संदर्भ क्या था और उसका उद्देश्य क्या था। अदालत में दाखिल होने वाला उनका जवाब इस मामले की आगे की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है।

इस पूरे घटनाक्रम के बीच तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी दलों की नजर भी अदालत की अगली सुनवाई पर रहेगी। अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल की राजनीति में प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं। ऐसे में उनके खिलाफ शुरू हुई यह कानूनी प्रक्रिया राज्य की राजनीतिक गतिविधियों में भी चर्चा का विषय बन सकती है। फिलहाल हाई कोर्ट ने केवल कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि अभिषेक बनर्जी को अदालत की अवमानना का दोषी ठहरा दिया गया है। मामले में अंतिम निर्णय सुनवाई और उपलब्ध तथ्यों के परीक्षण के बाद ही होगा। अब सबकी नजर 8 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां इस मामले में आगे की कानूनी स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।


Advertisement