बोर्ड ने इसी स्थिति को देखते हुए प्रायोगिक परीक्षाओं की नई समयसीमा निर्धारित की है। अब 5 जनवरी से 15 जनवरी तक इन परीक्षाओं को पूरा कराने का लक्ष्य रखा गया है। यदि किसी विद्यालय में निर्धारित अवधि के भीतर प्रैक्टिकल परीक्षा नहीं हो पाती है तो वहां लिखित परीक्षा समाप्त होने के बाद परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी विद्यार्थी की प्रायोगिक परीक्षा छूटने न पाए।
यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की लिखित परीक्षाएं 5 फरवरी 2027 से शुरू होकर 24 फरवरी तक चलेंगी। बोर्ड की कोशिश है कि लिखित परीक्षाओं से पहले सभी विद्यालयों में प्रयोगात्मक परीक्षाएं पूरी करा ली जाएं, ताकि विद्यार्थियों को परीक्षा संबंधी किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। हालांकि, प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए उपलब्ध समय कम होने के कारण बोर्ड और विद्यालय प्रशासन को तेजी से तैयारियां करनी होंगी।
इस वर्ष यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए कुल 52,11,570 छात्र-छात्राओं ने पंजीकरण कराया है। वहीं, पिछले शैक्षणिक सत्र में यह संख्या 53,37,432 थी। इस तरह पिछले वर्ष की तुलना में इस बार परीक्षार्थियों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की परीक्षा व्यवस्था संभालना बोर्ड के लिए एक बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारी है।
यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि दिसंबर में प्रायोगिक परीक्षाएं नहीं कराने का मुख्य कारण जनगणना कार्य है। फिलहाल सभी जिलों में परीक्षा से संबंधित कॉपियां और अन्य आवश्यक सामग्री पहुंचाने की प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ ही परीक्षा व्यवस्था में शामिल होने वाले कर्मचारियों के परिचयपत्र भी तैयार कराए जा रहे हैं। बोर्ड ने इस बार परीक्षा ड्यूटी को लेकर भी सख्त रुख अपनाया है। सचिव के अनुसार, परीक्षा के दौरान ड्यूटी करने वाले प्रत्येक कर्मचारी के पास अधिकृत परिचयपत्र होना जरूरी होगा। यदि कोई कर्मचारी बिना पहचान पत्र के परीक्षा संबंधी जिम्मेदारी निभाते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसका उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है।
दरअसल, पिछले वर्ष प्रायोगिक परीक्षाओं के दौरान कई विद्यालयों में ड्यूटी आवंटन को लेकर अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई थीं। आरोप लगे थे कि कुछ विद्यालयों में डीआईओएस कार्यालय के कर्मचारियों और प्रबंधकों की मिलीभगत से शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों की फर्जी ड्यूटी लगाई गई थी। इससे परीक्षा संचालन में गड़बड़ी की आशंका पैदा हुई थी। इसी अनुभव को ध्यान में रखते हुए इस बार बोर्ड ने कर्मचारियों की पहचान और ड्यूटी व्यवस्था को अधिक सख्त बनाने का फैसला किया है।
अब जनवरी में होने वाली प्रायोगिक परीक्षाओं को लेकर विद्यालयों और विद्यार्थियों की तैयारियां महत्वपूर्ण होंगी। बोर्ड के सामने सीमित समय में परीक्षा सामग्री पहुंचाने, शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और सभी केंद्रों पर निष्पक्ष परीक्षा कराने की चुनौती है। वहीं, विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपने विद्यालय से प्रायोगिक परीक्षा की तारीख और जरूरी निर्देशों की जानकारी लेते रहें।