नई दिल्लीः मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने राजधानी में वाहन प्रदूषण की जांच व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने मंगलवार को अधिकृत प्रदूषण जांच केंद्रों (पीयूसी) के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता देने की योजना को स्वीकृति प्रदान की। इसके तहत दिल्ली में लगभग 500 पात्र स्थानों पर संचालित अधिकृत पीयूसी केंद्रों के अपग्रेडेशन और आधुनिकीकरण के लिए एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना पर लगभग पांच करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचा, पारदर्शी जांच प्रक्रिया और प्रभावी निगरानी व्यवस्था बेहद जरूरी है। वाहन प्रदूषण की जांच करने वाले केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने और उनकी कार्यप्रणाली में एकरूपता लाने से प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों को मजबूती मिलेगी। सरकार का प्रयास है कि पीयूसी जांच व्यवस्था अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और विश्वसनीय बने।
दिल्ली में 500 स्थानों पर संचालित हैं 827 अधिकृत पीयूसी केंद्र
परिवहन विभाग के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल, सीएनजी और डीजल वाहनों की प्रदूषण जांच के लिए लगभग 827 अधिकृत पीयूसी केंद्र करीब 500 स्थानों पर संचालित हैं। ये केंद्र वाहनों के उत्सर्जन की जांच कर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) जारी करते हैं। लेकिन, इनके असंगठित विकास के कारण बुनियादी ढांचे, जांच सुविधाओं, साइनबोर्ड, बाहरी स्वरूप और निगरानी व्यवस्था में एकरूपता की कमी है, जिससे निगरानी करना मुश्किल होता है।
पर्याप्त सीसीटीवी व्यवस्था नहीं होने से गलत तरीके से पीयूसीसी जारी करने और अन्य अनियमितताओं के आरोप लगते हैं। इस योजना का उद्देश्य इन कमियों को दूर कर सभी अधिकृत पीयूसी केंद्रों को एकसमान निर्धारित मानकों के अनुरूप विकसित करना और जांच व्यवस्था को अधिक पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाना है। जिन पीयूसी केंद्रों पर तीनों प्रकार के वाहनों की जांच हो रही है, तकनीकी तौर पर उसे एक ही माना गया है।
PUC केंद्रों के आधुनिकीकरण के लिए खर्च होगी सहायता राशि
योजना के तहत प्रत्येक पात्र स्थान के लिए एक लाख रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। इस राशि का उपयोग केवल परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित और स्वीकृत कार्यों के लिए किया जा सकेगा। इसमें मुख्य रूप से पांच तरह के कार्य शामिल हैं। सहायता राशि से पीयूसी केंद्रों के केबिन और वाहन प्रदूषण जांच की सुविधाओं का निर्माण एवं अपग्रेडेशन किया जाएगा। इसके अलावा, केंद्रों के बाहरी स्वरूप (फसाड) और साइनबोर्ड को बेहतर बनाया जाएगा ताकि सभी केंद्रों की पहचान और स्वरूप एक समान हो। जांच क्षेत्र (टेस्टिंग एरिया) के लेआउट और अन्य बुनियादी सुविधाओं में सुधार किया जाएगा। केंद्रों में नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे या पुराने कैमरों को अपग्रेड किया जाएगा, ताकि जांच प्रक्रिया पर बेहतर निगरानी रखी जा सके।
सभी केंद्रों के लिए होंगे एक समान तकनीकी और बुनियादी मानक
योजना के तहत पीयूसी केंद्रों के आधुनिकीकरण के लिए एक समान मानक निर्धारित किए गए हैं। सभी लाभार्थी केंद्रों के केबिन और जांच सुविधाओं का डिजाइन परिवहन विभाग द्वारा स्वीकृत मानक डिजाइन और तकनीकी विशिष्टताओं के अनुरूप होना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, केंद्रों के बुनियादी ढांचे, साइनबोर्ड, बाहरी स्वरूप और सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था के लिए निर्धारित मानकों का भी पालन करना होगा। इस योजना का लाभ केवल दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग से मान्यता प्राप्त और निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले पीयूसी केंद्रों को मिलेगा। केंद्रों को इस राशि का इस्तेमाल केवल स्वीकृत किए गए कार्यों पर करना होगा।
पारदर्शिता बढ़ेगी, फर्जी जांच पर लगेगी रोक: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस योजना से दिल्ली के अधिकृत पीयूसी केंद्रों के बुनियादी ढांचे और कार्यप्रणाली में सुधार होगा। सभी केंद्रों के बाहरी स्वरूप और सुविधाओं में एकरूपता आएगी। सीसीटीवी निगरानी मजबूत होने से जांच प्रक्रिया पर नजर रखना आसान होगा। इससे केंद्रों की पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। साथ ही, पीयूसी प्रमाणपत्र व्यवस्था पर जनता का भरोसा मजबूत होगा।