हाई कोर्ट के आदेश की अनदेखी पर पुलिस आयुक्त से जताई नाराजगी

हाई कोर्ट ने प्रदेश में बढ़ती बंदूक संस्कृति और आपराधिक मामलों में शामिल लोगों को शस्त्र लाइसेंस दिए जाने के मुद्दे पर भी चिंता जताई थी। अदालत ने राज्य सरकार से प्रदेश में जारी शस्त्र लाइसेंसों और उनके धारकों की आपराधिक पृष्ठभूमि से संबंधित जानकारी मांगी थी।

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  • November 18, 2026 11:20 am IST, Published 25 minutes ago

प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शस्त्र लाइसेंस जारी करने से जुड़े एक मामले में अपने आदेश का पालन नहीं किए जाने पर पुलिस आयुक्त, प्रयागराज के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि बिना किसी उचित स्पष्टीकरण के न्यायालय के निर्देशों की अनदेखी करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसे सामान्य प्रशासनिक चूक मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आदेश के अनुपालन के लिए अब पुलिस आयुक्त को अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।

यह मामला भदोही निवासी जय शंकर उर्फ बैरिस्टर की याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ता ने शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने के लिए वर्ष 2018 में आवेदन किया था। वह सोने के आभूषणों की खरीद-बिक्री के कारोबार से जुड़ा हुआ है। उसके आवेदन को जिलाधिकारी भदोही ने 24 नवंबर 2022 को खारिज कर दिया था। इसके बाद उसने इस फैसले के खिलाफ अपील की, लेकिन अपर आयुक्त, विंध्याचल मंडल, मीरजापुर ने भी 20 नवंबर 2025 को अपील खारिज कर दी। इसके बाद याची ने दोनों आदेशों को हाई कोर्ट में चुनौती दी।

न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकलपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि उसके खिलाफ दर्ज पांच आपराधिक मामलों में से चार में उसे राहत मिल चुकी है और केवल एक मामला लंबित है। याची का कहना है कि महज एक लंबित आपराधिक मामले के आधार पर शस्त्र लाइसेंस देने से इनकार करना उचित नहीं है। वहीं, राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि याची को दो मामलों में बरी किया गया है। एक मामले में अंतिम रिपोर्ट अभी स्वीकार नहीं हुई है, जबकि दो अन्य मामले विचाराधीन हैं। इस तरह दोनों पक्षों की ओर से आपराधिक मामलों की स्थिति को लेकर अलग-अलग तथ्य रखे गए हैं।

अदालत ने 29 मई 2026 को याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद जब न्यायाधीश चैंबर में आदेश लिख रहे थे, तब मामले से संबंधित कुछ अतिरिक्त जानकारियों की जरूरत महसूस हुई। इस पर कोर्ट ने 16 अक्टूबर 2026 को आदेश जारी कर संबंधित अधिकारियों से जानकारी मांगी थी। इसके लिए 28 अक्टूबर तक का समय निर्धारित किया गया था। इस बीच जिलाधिकारी प्रयागराज ने आवश्यक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय मांगा। अदालत ने उनका अनुरोध स्वीकार करते हुए समय बढ़ा दिया। हालांकि, पुलिस आयुक्त प्रयागराज की ओर से न तो निर्धारित अवधि में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की गई और न ही समय बढ़ाने के लिए कोई प्रार्थना पत्र दिया गया।

इसी बात पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि न्यायालय के आदेशों का पालन करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है और बिना कारण उनका अनुपालन नहीं करना गंभीर विषय है। इस मामले में हाई कोर्ट ने प्रदेश में बढ़ती बंदूक संस्कृति और आपराधिक मामलों में शामिल लोगों को शस्त्र लाइसेंस दिए जाने के मुद्दे पर भी चिंता जताई थी। अदालत ने राज्य सरकार से प्रदेश में जारी शस्त्र लाइसेंसों और उनके धारकों की आपराधिक पृष्ठभूमि से संबंधित जानकारी मांगी थी। अपर मुख्य सचिव (गृह) की ओर से दाखिल हलफनामे में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में कुल 10,08,953 शस्त्र लाइसेंस दर्ज हैं। इनमें लगभग 6,062 लाइसेंस ऐसे व्यक्तियों को जारी किए गए हैं, जिनके खिलाफ दो या उससे अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।

इसके अलावा करीब 20,960 परिवार ऐसे हैं, जिनके पास एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस हैं। प्रदेश में 23,407 से अधिक शस्त्र लाइसेंस आवेदन भी लंबित बताए गए हैं। ये आंकड़े हाई कोर्ट के 20 मई 2026 के आदेश में दर्ज हैं। अदालत ने इन आंकड़ों के मद्देनजर शस्त्र लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया, आपराधिक पृष्ठभूमि और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़े सवालों को महत्वपूर्ण माना है। अब इस मामले में 19 नवंबर 2026 को फैसला सुनाया जाना निर्धारित किया गया है। ऐसे में सभी की निगाहें हाई कोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी हैं।

 

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