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रेस्टोरेंट बिल में जबरन सर्विस चार्ज जोड़ने पर रोक बरकरार, ग्राहकों को राहत

उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े नियमों के अनुसार, रेस्टोरेंट अपने मेन्यू में प्रदर्शित कीमतों और लागू करों के अतिरिक्त अपनी मर्जी से सर्विस चार्ज को अनिवार्य भुगतान के रूप में नहीं जोड़ सकते। सर्विस चार्ज को जीएसटी जैसे सरकारी कर की श्रेणी में भी नहीं रखा जाना चाहिए। ग्राहकों को बिल में किसी ऐसे शुल्क के नाम...

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  • November 19, 2026 7:45 pm IST, Published 17 minutes ago

नई दिल्ली:  रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद बिल में अनिवार्य रूप से जोड़े जाने वाले सर्विस चार्ज को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम स्थिति स्पष्ट की है। अदालत ने कहा है कि रेस्टोरेंट संचालकों को ग्राहकों से जबरन सर्विस चार्ज वसूलने की अनुमति देने वाली कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई है। इसका मतलब है कि रेस्टोरेंट एसोसिएशन को इस मामले में अदालत से ऐसी कोई छूट नहीं मिली है, जिसके आधार पर वह ग्राहकों के बिल में अनिवार्य सर्विस चार्ज जोड़ सके।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव साम्ब्रे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की पीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि 28 मार्च 2025 को दिए गए फैसले के खिलाफ रेस्टोरेंट एसोसिएशन को कोई अंतरिम सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है। अदालत की इस टिप्पणी से सर्विस चार्ज को लेकर चल रहे विवाद में एक बार फिर यह स्पष्ट हो गया है कि रेस्टोरेंट अपनी तरफ से ग्राहकों पर इस शुल्क को अनिवार्य रूप से नहीं थोप सकते।

दरअसल, इस मामले में रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने दिल्ली हाई कोर्ट में एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी थी। एकल पीठ ने 28 मार्च 2025 को अपने निर्णय में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) के उन दिशानिर्देशों को बरकरार रखा था, जिनके तहत रेस्टोरेंट और होटल द्वारा ग्राहकों से अनिवार्य सर्विस चार्ज वसूलने पर रोक लगाई गई थी। एसोसिएशन की ओर से इस निर्णय के खिलाफ कानूनी चुनौती दी गई, लेकिन उसे फिलहाल ऐसा कोई अंतरिम आदेश नहीं मिला है, जिससे रोक के बावजूद सर्विस चार्ज वसूलने का रास्ता खुल सके।

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने अदालत के सामने इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने बताया कि कुछ रेस्टोरेंट अब भी ग्राहकों को दिए जाने वाले बिल में सर्विस चार्ज को अनिवार्य रूप से शामिल कर रहे हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि सीसीपीए के दिशानिर्देश इस तरह की वसूली की अनुमति नहीं देते हैं। इसके बावजूद कुछ प्रतिष्ठानों द्वारा ग्राहकों से यह रकम ली जा रही है, जो उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े नियमों के विपरीत है।

अदालत के सामने यह मुद्दा महत्वपूर्ण रहा कि जब एकल पीठ पहले ही सीसीपीए के दिशानिर्देशों को वैध बनाए रख चुकी है और उसके खिलाफ कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई है, तो रेस्टोरेंट संचालक किस आधार पर ग्राहकों से अनिवार्य शुल्क वसूल रहे हैं। हाई कोर्ट की पीठ ने साफ किया कि एसोसिएशन को 28 मार्च 2025 के आदेश के खिलाफ कोई ऐसी राहत नहीं मिली है, जिसके आधार पर सर्विस चार्ज की अनिवार्य वसूली जारी रखी जा सके।

इस मामले का सीधा संबंध होटल और रेस्टोरेंट में भोजन करने वाले आम ग्राहकों से है। अक्सर ग्राहकों को खाने के बिल में फूड आइटम की कीमत के अतिरिक्त सर्विस चार्ज भी जुड़ा हुआ दिखाई देता है। कई बार ग्राहक इसे सरकारी कर या अनिवार्य भुगतान समझकर जमा कर देते हैं। हालांकि, सीसीपीए के दिशानिर्देशों का उद्देश्य ऐसी अनिवार्य वसूली पर रोक लगाना और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है।

उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े नियमों के अनुसार, रेस्टोरेंट अपने मेन्यू में प्रदर्शित कीमतों और लागू करों के अतिरिक्त अपनी मर्जी से सर्विस चार्ज को अनिवार्य भुगतान के रूप में नहीं जोड़ सकते। सर्विस चार्ज को जीएसटी जैसे सरकारी कर की श्रेणी में भी नहीं रखा जाना चाहिए। ग्राहकों को बिल में किसी ऐसे शुल्क के नाम पर भुगतान के लिए बाध्य करना उपभोक्ता अधिकारों से जुड़ा सवाल है।

दिल्ली हाई कोर्ट की ताजा टिप्पणी से रेस्टोरेंट उद्योग और ग्राहकों के बीच सर्विस चार्ज को लेकर चल रही बहस फिर चर्चा में आ गई है। फिलहाल अदालत से अनिवार्य सर्विस चार्ज वसूलने के पक्ष में कोई अंतरिम अनुमति नहीं मिली है। ऐसे में ग्राहकों के लिए जरूरी है कि वे अपने बिल की जांच करें और किसी भी अनिवार्य अतिरिक्त शुल्क को लेकर सवाल उठाने में संकोच न करें। वहीं, रेस्टोरेंट संचालकों को भी सीसीपीए के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।


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