नए नियमों के मुताबिक, निजी BS-6 वाहनों की पीयूसी वैधता उनकी उम्र के आधार पर तय होगी। छह साल तक पुराने निजी BS-6 वाहनों के लिए प्रदूषण प्रमाणपत्र तीन साल तक मान्य रहेगा। छह साल से अधिक और 10 साल तक पुराने वाहनों को प्रत्येक एक साल में पीयूसी का नवीनीकरण कराना होगा। वहीं, 10 साल से ज्यादा पुराने BS-6 निजी वाहनों के मालिकों को हर छह महीने में नया प्रदूषण प्रमाणपत्र बनवाना अनिवार्य होगा।
व्यावसायिक यानी ट्रांसपोर्ट वाहनों के लिए भी अलग व्यवस्था लागू की गई है। छह साल तक पुराने BS-6 कमर्शियल वाहनों का पीयूसी प्रमाणपत्र दो साल तक वैध रहेगा। छह से 10 साल तक पुराने व्यावसायिक वाहनों के लिए इसकी अवधि एक साल होगी। जबकि 10 साल से अधिक पुराने कमर्शियल वाहनों को हर छह महीने में प्रदूषण जांच कराकर प्रमाणपत्र का नवीनीकरण कराना पड़ेगा। सरकार ने BS-6 के अलावा पुराने उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों के लिए भी मौजूदा व्यवस्था जारी रखी है। BS-1, BS-2 और BS-3 श्रेणी के वाहनों के लिए पीयूसी प्रमाणपत्र की वैधता तीन महीने ही रहेगी। वहीं BS-4 वाहनों के लिए छह महीने की अवधि पहले की तरह लागू रहेगी। यानी पुराने वाहन मालिकों को फिलहाल पीयूसी बनवाने के नियमों में कोई अतिरिक्त राहत नहीं दी गई है।
नए नियमों में पीयूसी प्रमाणपत्र के नवीनीकरण की तारीख को लेकर भी महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया गया है। यदि कोई वाहन मालिक अपने मौजूदा प्रमाणपत्र की समाप्ति से 10 दिन पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन करता है, तो नया प्रमाणपत्र पुराने सर्टिफिकेट की समाप्ति की तारीख से प्रभावी माना जाएगा। इससे प्रमाणपत्र की वैधता के बीच अनावश्यक अंतर नहीं आएगा। वहीं, यदि वाहन मालिक पुराने पीयूसी प्रमाणपत्र की अवधि समाप्त होने के बाद नवीनीकरण कराता है, तो नया प्रमाणपत्र उसी दिन से प्रभावी होगा, जिस दिन उसका नवीनीकरण किया जाएगा। इससे वाहन चालकों के लिए समय पर प्रमाणपत्र बनवाना जरूरी रहेगा। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि पहले से जारी पीयूसी प्रमाणपत्रों पर नई वैधता अवधि तुरंत स्वतः लागू नहीं होगी। ऐसे प्रमाणपत्रों पर संशोधित नियमों का लाभ तब मिलेगा, जब नियम लागू होने के बाद उनका पहली बार नवीनीकरण कराया जाएगा।
इस बदलाव से खासतौर पर नए BS-6 निजी वाहन मालिकों को बार-बार प्रदूषण जांच केंद्रों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी। हालांकि, वाहन की उम्र बढ़ने के साथ प्रदूषण प्रमाणपत्र की वैधता भी कम होती जाएगी। ऐसे में वाहन चालकों को अपनी गाड़ी की श्रेणी और उम्र के अनुसार पीयूसी की अंतिम तारीख का ध्यान रखना होगा। सरकार के इस फैसले से वाहन दस्तावेजों से जुड़ी प्रक्रिया आसान होने के साथ प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था को वाहन की उम्र और उत्सर्जन मानकों के अनुरूप बनाए रखने की कोशिश की गई है।