गाजियाबाद। बिजली के गलत और असामान्य बिलों से परेशान उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। अब बिजली का बिल ठीक कराने के लिए उपभोक्ताओं को बिजली अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम ने बिलिंग व्यवस्था में बदलाव करते हुए मेकर-चेकर प्रणाली लागू की है। इसके तहत निर्धारित मानकों से अधिक बिजली खपत या असामान्य बिल राशि सामने आने पर सिस्टम अपने आप बिल जनरेट करने की प्रक्रिया रोक देगा। मीटर रीडिंग और बिजली खपत का सत्यापन होने के बाद ही बिल जारी किया जाएगा।
नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को गलत बिलिंग से बचाना और बिजली विभाग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाना है। अधिकारियों के अनुसार, जिले में हर महीने करीब पांच हजार असामान्य बिजली बिल तैयार होते हैं। इनमें कई मामले मीटर रीडिंग की गलती, तकनीकी समस्या या खपत के आंकड़ों में गड़बड़ी के कारण सामने आते हैं।
बिजली विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती असामान्य बिलों को समय रहते पहचानने की है। कई बार कम क्षमता वाले कनेक्शन पर भी हजारों रुपये का बिल जारी हो जाता है। उदाहरण के तौर पर, दो किलोवाट के बिजली कनेक्शन पर 50 हजार रुपये का बिल आने से उपभोक्ता परेशान हो जाता है।
इसके बाद उसे बिल में सुधार कराने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कई मामलों में शिकायतों के समाधान में भी समय लगता है। नई व्यवस्था में ऐसे बिलों को शुरुआती स्तर पर ही रोकने की तैयारी की गई है।
नई बिलिंग व्यवस्था में बिजली खपत, अधिकतम मांग और कनेक्शन की क्षमता के आधार पर कुछ मानक निर्धारित किए गए हैं। यदि किसी उपभोक्ता का बिल इन मानकों से अधिक पाया जाता है तो सिस्टम स्वत: बिल जनरेशन रोक देगा।
निर्धारित प्रमुख मानक इस प्रकार हैं:
इन मानकों के आधार पर असामान्य बिलों की पहचान कर उन्हें सत्यापन प्रक्रिया से गुजारा जाएगा।
बिजली विभाग ने असामान्य बिलों की जांच के लिए मीटर रीड रिव्यू एंड बिलिंग व्यवस्था में दो चरणों वाली मेकर-चेकर प्रणाली लागू की है।
इसमें पहले चरण में संबंधित कर्मचारी मीटर रीडिंग और बिजली खपत के आंकड़ों की जांच करेगा। इसके बाद दूसरे चरण में अधिकारी इन जानकारियों का सत्यापन करेंगे। दोनों स्तरों पर जांच पूरी होने के बाद ही बिल जनरेट किया जाएगा।
इस व्यवस्था से बिलिंग प्रक्रिया में मानवीय और तकनीकी गलतियों को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
अधीक्षण अभियंता अनिल कुमार सिंह ने बताया कि नई व्यवस्था लागू करने का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सही और त्रुटिरहित बिजली बिल उपलब्ध कराना है। निर्धारित मानकों से अधिक खपत या असामान्य बिल राशि मिलने पर सिस्टम स्वत: बिल जनरेशन रोक देगा। संबंधित बिल की जांच और सत्यापन के बाद ही उसे जारी किया जाएगा।
बिजली विभाग की इस पहल से उपभोक्ताओं को गलत बिलों की शिकायत करने और उनमें सुधार कराने के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, नई व्यवस्था कितनी प्रभावी साबित होगी, यह इसके जमीनी क्रियान्वयन और शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण पर निर्भर करेगा।