गुरुग्राम। साइबर सिटी को आधुनिक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था देने और पुराने गुरुग्राम को मेट्रो से जोड़ने का सपना पिछले आठ वर्षों से सरकारी प्रक्रियाओं और फाइलों में उलझा रहा। इस दौरान शहर की आबादी तेजी से बढ़ी, सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ा और ट्रैफिक जाम के साथ प्रदूषण की समस्या भी गंभीर होती गई। दूसरी ओर, मेट्रो परियोजना की लागत लगातार बढ़ती चली गई। अब इस परियोजना का संशोधित बजट 10,266.54 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
हैरानी की बात यह है कि जिस परियोजना की शुरुआती अनुमानित लागत 5,126 करोड़ रुपये थी, उसकी लागत अब दोगुने से भी अधिक हो चुकी है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि अगर समय रहते निर्माण शुरू हो जाता तो सरकारी खजाने पर इतना अतिरिक्त बोझ पड़ने से बचाया जा सकता था या नहीं।
पुराने गुरुग्राम को मेट्रो से जोड़ने की योजना पर वर्ष 2016 में काम शुरू हुआ था। जनवरी 2016 में हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को परियोजना का व्यवहार्यता अध्ययन करने की जिम्मेदारी सौंपी थी।
इसके बाद जुलाई 2017 में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हुई। दिसंबर 2017 में राइट्स को यह जिम्मेदारी दी गई। वर्ष 2019 में तैयार प्रारंभिक रिपोर्ट में 28.31 किलोमीटर लंबे मेट्रो कॉरिडोर और 25 स्टेशनों का प्रस्ताव रखा गया था। उस समय परियोजना की अनुमानित लागत 5,126 करोड़ रुपये थी।
13 अगस्त 2020 को हरियाणा मंत्रिमंडल ने 28.80 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर और 27 स्टेशनों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को 6,821.13 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दी।
हरियाणा सरकार की मंजूरी के लगभग तीन साल बाद 7 जून 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28.50 किलोमीटर लंबी मेट्रो परियोजना को 5,452.72 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृति दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2024 को परियोजना का शिलान्यास किया। हालांकि, शिलान्यास के बाद भी निर्माण कार्य शुरू होने में करीब डेढ़ साल का समय लग गया। आखिरकार सितंबर 2025 में पहले चरण का निर्माण कार्य शुरू हुआ।
इस देरी का असर अब परियोजना की कुल लागत पर भी दिखाई दे रहा है।
मई 2026 में मेट्रो परियोजना की संशोधित लागत बढ़कर 10,266.54 करोड़ रुपये हो गई। वर्ष 2020 में मंजूर 6,821.13 करोड़ रुपये की लागत से तुलना करें तो इसमें करीब 3,445 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।
महंगाई, वस्तु एवं सेवा कर की दरों में बदलाव, डिपो निर्माण, अतिरिक्त कोच और अन्य संपर्क सुविधाओं को लागत बढ़ने की प्रमुख वजह बताया गया है।
हालांकि, सबसे बड़ा सवाल परियोजना में हुई देरी को लेकर है। यदि मंजूरी मिलने के बाद निर्माण कार्य तेजी से शुरू हो जाता तो क्या लागत में इतनी बड़ी बढ़ोतरी होती? इस सवाल का जवाब परियोजना की योजना और क्रियान्वयन की समीक्षा से ही मिल सकता है।
गुरुग्राम में ट्रैफिक जाम अब रोजमर्रा की समस्या बन चुका है। सदर बाजार, रेलवे रोड, सोहना रोड, बसई रोड, सेक्टर-4 और सेक्टर-5 सहित उद्योग विहार के आसपास लोगों को अक्सर जाम का सामना करना पड़ता है।
शहर में निजी वाहनों की संख्या बढ़ने के साथ सड़कों पर दबाव भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में मेट्रो को जाम और प्रदूषण से राहत दिलाने का महत्वपूर्ण विकल्प माना जा रहा है।
यदि परियोजना समय पर पूरी हो जाती तो बड़ी संख्या में लोग निजी कारों और दोपहिया वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल कर सकते थे। इससे सड़कों पर वाहनों की संख्या कम करने और प्रदूषण नियंत्रित करने में भी मदद मिलती।
जिस मेट्रो परियोजना से भविष्य में जाम से राहत मिलने की उम्मीद है, उसके निर्माण के दौरान फिलहाल लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। सड़क किनारे बैरिकेडिंग, पिलर निर्माण और निर्माण सामग्री के कारण कई स्थानों पर सड़क की उपलब्ध जगह कम हो रही है। इससे यातायात प्रभावित हो रहा है।
पहले चरण में 15.2 किलोमीटर लंबे हिस्से पर 14 मेट्रो स्टेशन बनाए जाने हैं। निर्माण एजेंसी को इस काम को पूरा करने के लिए 30 महीने का समय दिया गया है। वहीं, दूसरे चरण के लिए अभी निविदा प्रक्रिया चल रही है।
गुरुग्राम की बढ़ती आबादी और यातायात की जरूरतों को देखते हुए मेट्रो परियोजना का पूरा होना बेहद जरूरी है। आठ साल की लंबी प्रक्रिया और हजारों करोड़ रुपये की बढ़ी लागत के बाद अब सरकार और निर्माण एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती तय समय में काम पूरा करने की है।
शहर के लोगों को उम्मीद है कि इस बार परियोजना केवल घोषणाओं और मंजूरियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि समयबद्ध तरीके से पूरी होगी। आखिरकार आधुनिक शहर की पहचान केवल ऊंची इमारतों और बड़े उद्योगों से नहीं, बल्कि बेहतर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था से भी होती है।