दरअसल, हरियाणा सरकार ने 15 नवंबर 1999 को प्राथमिक शिक्षक यानी पीआरटी के 3206 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इस भर्ती के लिए एक दिसंबर 1999 को साक्षात्कार आयोजित किए गए और सात अक्टूबर 2000 को परिणाम घोषित कर दिया गया। हालांकि, चयन प्रक्रिया को लेकर अनियमितताओं के आरोप सामने आने के बाद मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंप दी गई थी। जांच और कानूनी कार्यवाही के बाद भर्ती प्रक्रिया अदालत की निगरानी में आ गई।
आठ जनवरी 2014 को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने विजय कुमार एवं अन्य बनाम हरियाणा सरकार मामले में पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया था। इसके बाद इस भर्ती से जुड़े कई अभ्यर्थियों ने अलग-अलग याचिकाएं और अपीलें दाखिल की थीं। इसी दौरान कुछ मामलों में पक्षों के बीच सहमति बनी, जिसके आधार पर सरकार ने आगे नियुक्ति देने को लेकर एक नई व्यवस्था तैयार की।
याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, 28 जुलाई 2026 को हरियाणा सरकार ने एक पत्र जारी किया था। इसमें शैक्षणिक योग्यता के आधार पर चयन के दायरे में आने वाले अभ्यर्थियों को भविष्य की तारीख से नियुक्ति देने पर सहमति जताई गई थी। इस व्यवस्था के तहत संबंधित उम्मीदवारों को पिछली अवधि का वेतन या अन्य परिणामी लाभ देने का प्रावधान नहीं रखा गया था। इसी आधार पर भर्ती से जुड़े 160 अभ्यर्थियों को नियुक्ति का लाभ भी मिल चुका है।
अब याचिकाकर्ताओं का कहना था कि वे भी उसी भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए थे और शैक्षणिक मेरिट के आधार पर चयन के पात्र थे। जब समान परिस्थितियों वाले 160 उम्मीदवारों को नियुक्ति दी जा सकती है, तो उन्हें इस लाभ से वंचित रखना उचित नहीं है। उन्होंने अदालत से मांग की कि उनके मामले पर भी समान नीति के तहत विचार किया जाए और नियुक्ति का लाभ दिया जाए।
दूसरी ओर, हरियाणा सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए देरी का मुद्दा उठाया। सरकार की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 2014 में आए हाई कोर्ट के फैसले को लंबे समय तक चुनौती नहीं दी थी। जबकि भर्ती से जुड़े कुछ अन्य अभ्यर्थियों ने समय रहते अपील दायर की थी। सरकार ने इसी आधार पर देरी से अदालत पहुंचने वाले उम्मीदवारों को समान राहत देने पर सवाल उठाए। हालांकि, अभ्यावेदन पर समयबद्ध तरीके से निर्णय लेने के निर्देश पर सरकार ने आपत्ति नहीं जताई।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के तीन महीने के भीतर याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर दिया जाए। इसके बाद उनके अभ्यावेदन पर सभी तथ्यों और कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट और कारणयुक्त आदेश पारित किया जाए। इस फैसले की जानकारी संबंधित अभ्यर्थियों को भी दी जानी चाहिए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि जांच और विचार के बाद याचिकाकर्ता नियुक्ति के पात्र पाए जाते हैं, तो उन्हें बिना अनावश्यक देरी के इसका लाभ दिया जाए। हालांकि, कोर्ट ने सीधे नियुक्ति का आदेश नहीं दिया है, बल्कि सरकार को पात्रता की जांच कर निर्धारित समय में फैसला लेने को कहा है। इस आदेश के बाद वर्षों से नियुक्ति की उम्मीद लगाए बैठे अभ्यर्थियों को अपने मामले में निष्पक्ष निर्णय मिलने की उम्मीद जगी है। अब सबकी नजर हरियाणा सरकार के अगले कदम पर रहेगी।
