दरअसल, सेक्टर-42 और सेक्टर-43 की जमीन को लेकर केंद्रीय कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति से संबंधित मुकदमा चल रहा था। इस विवाद में हाई कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। इसके चलते संबंधित जमीन पर आवंटन के बावजूद कंपनी को कब्जा नहीं मिल पाया। इसके बावजूद नोएडा प्राधिकरण ने 29 जनवरी 2009 से जीरो पीरियड की गणना शुरू कर दी थी। कंपनी ने इस फैसले को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
मामले में एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम तब सामने आया, जब किस्तों का भुगतान नहीं होने के आधार पर नोएडा प्राधिकरण ने वर्ष 2013 में कंपनी का आवंटन रद्द कर दिया था। इसके बाद कंपनी ने इस कार्रवाई के खिलाफ अपील की। वर्ष 2024 में राज्य सरकार ने पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान आवंटन निरस्तीकरण के आदेश को रद्द कर दिया। इसके बावजूद प्राधिकरण ने प्लॉट की बहाली के नाम पर पुनर्स्थापना शुल्क, दंडात्मक ब्याज और पट्टा किराये की मांग जारी रखी।
अदालत ने प्राधिकरण की इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए करीब 1.63 करोड़ रुपये के पुनर्स्थापना शुल्क को पूरी तरह अवैध और मनमाना करार दिया। कोर्ट ने कहा कि जब राज्य सरकार पहले ही आवंटन निरस्तीकरण को रद्द कर चुकी है, तो प्लॉट को स्वतः बहाल माना जाएगा। ऐसे में अलग से पुनर्स्थापना शुल्क वसूलने का कोई औचित्य नहीं बनता। अदालत ने इस शुल्क की मांग से संबंधित आदेश को निरस्त कर दिया। इसके अलावा प्राधिकरण की ओर से तीन किस्तों पर लगाए गए लगभग 57.82 लाख रुपये के दंडात्मक ब्याज को भी अदालत ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने माना कि जब कंपनी को जमीन का वास्तविक कब्जा ही नहीं दिया गया था, तब उसे कब्जे और निर्माण से जुड़ी समय-सीमाओं के आधार पर दंडित करना उचित नहीं है।
हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया कि प्लॉट का किराया जमा करने और निर्माण कार्य पूरा करने की दो साल की समय-सीमा वास्तविक कब्जा मिलने की तारीख से शुरू होगी। यानी कंपनी को जमीन सौंपे जाने के बाद ही इन शर्तों की गणना की जाएगी। इसके साथ ही प्राधिकरण को गैर-विकास शुल्क और समय-विस्तार शुल्क वसूलने की अनुमति नहीं होगी।
अदालत ने पूरे प्रीमियम की एकमुश्त वसूली को भी गलत माना। कोर्ट ने निर्देश दिया कि कंपनी को प्लॉट की प्रीमियम राशि का भुगतान 16 बराबर किस्तों में ही करना होगा। साथ ही प्राधिकरण को दो सप्ताह के भीतर भौतिक कब्जा सौंपने का आदेश दिया गया है। इस फैसले को नोएडा में जमीन आवंटन और कब्जे से जुड़े विवादों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदालत ने साफ किया है कि जब किसी आवंटी को कानूनी अड़चन या प्राधिकरण से जुड़ी परिस्थितियों के कारण जमीन का कब्जा नहीं मिल पाता, तो उसे इसके लिए अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं उठाना चाहिए। इस आदेश से अलाफ्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को बड़ी राहत मिली है।
