लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। सातवें वेतनमान के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी के बाद प्रदेश सरकार ने पांचवें और छठे वेतनमान के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ते का लाभ देने का आदेश जारी कर दिया है। सरकार ने पांचवें वेतनमान वाले कर्मचारियों के डीए में 14 प्रतिशत और छठे वेतनमान वाले कर्मचारियों के डीए में 7 प्रतिशत की वृद्धि की है।
सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करीब 25 से 30 हजार अधिकारियों और कर्मचारियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ते का नकद भुगतान नवंबर महीने के वेतन के साथ किया जाएगा। वहीं, एक जुलाई से 31 अक्टूबर तक की बकाया राशि कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा कराई जाएगी।
सरकार के आदेश के अनुसार, पांचवें वेतनमान में काम करने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता पहले 483 प्रतिशत था, जिसे 14 प्रतिशत बढ़ाकर अब 497 प्रतिशत कर दिया गया है।
इसी तरह छठे वेतनमान के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता पहले 262 प्रतिशत था। इसमें 7 प्रतिशत की वृद्धि के बाद अब यह 269 प्रतिशत हो गया है। इस बढ़ोतरी से लंबे समय से इन वेतनमानों के तहत काम कर रहे कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी।
प्रमुख सचिव वित्त आलोक कुमार की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ते का भुगतान नवंबर महीने के वेतन के साथ नकद किया जाएगा। हालांकि, एक जुलाई से 31 अक्टूबर तक की अवधि का बकाया महंगाई भत्ता कर्मचारियों को सीधे नकद नहीं मिलेगा, बल्कि निर्धारित नियमों के अनुसार उनके खातों में जमा किया जाएगा।
सरकार के इस फैसले का लाभ केवल नियमित राज्य कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। पांचवें और छठे वेतनमान के तहत काम करने वाले कई अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलेगा।
इनमें सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों और प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कर्मचारी, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारी, कार्य प्रभारित कर्मचारी तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) वेतनमान के तहत कार्यरत पदधारक शामिल हैं।
आदेश के मुताबिक, जिन कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते हैं, उनकी एक जुलाई से 31 अक्टूबर तक की बकाया राशि संबंधित खाते में जमा की जाएगी। जिन कर्मचारियों के पास भविष्य निधि खाता नहीं है, उनकी बकाया धनराशि सार्वजनिक भविष्य निधि खाते में जमा कराई जाएगी या राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।
वहीं, राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए अलग व्यवस्था की गई है। उनके देय महंगाई भत्ते की राशि के 10 प्रतिशत के बराबर धनराशि कर्मचारी के टियर-एक पेंशन खाते में जमा की जाएगी। इसके अतिरिक्त 14 प्रतिशत के बराबर धनराशि राज्य सरकार या नियोक्ता की ओर से टियर-एक पेंशन खाते में जमा की जाएगी।
महंगाई भत्ते में इस बढ़ोतरी से पांचवें और छठे वेतनमान के कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के बीच कुछ आर्थिक राहत मिलेगी। सरकार के इस निर्णय से उन कर्मचारियों को विशेष लाभ होगा, जो अभी भी पुराने वेतनमान के तहत वेतन प्राप्त कर रहे हैं। नवंबर के वेतन में बढ़ा हुआ डीए मिलने से कर्मचारियों की मासिक आय में भी वृद्धि होगी।