खरगे ने अपने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत के सामने देश की आर्थिक चुनौतियों का जिक्र किया, लेकिन ऐसा लगा कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचते हुए उद्योगों को ही समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का संबोधन सुनकर ऐसा महसूस हुआ, जैसे वह विपक्ष के नेता की भूमिका निभा रहे हों। उनके मुताबिक, सरकार को अपनी आर्थिक नीतियों और पिछले वर्षों के फैसलों की समीक्षा करनी चाहिए।
कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि उनकी पार्टी लंबे समय से देश में समान अवसर और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की वकालत करती रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है कि छोटे-बड़े सभी उद्योगों को आगे बढ़ने का समान अवसर मिले। लेकिन उनके आरोपों के मुताबिक, मोदी सरकार की नीतियों से कुछ चुनिंदा बड़े उद्योगपतियों को अधिक लाभ मिला, जबकि छोटे कारोबारियों और MSME सेक्टर को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। खरगे ने आरोप लगाया कि देश के संसाधनों और आर्थिक अवसरों का लाभ कुछ बड़े पूंजीपतियों तक सीमित होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि छोटे उद्योगों को मजबूत किए बिना देश में व्यापक स्तर पर रोजगार और उत्पादन बढ़ाना मुश्किल है। कांग्रेस अध्यक्ष का मानना है कि बाजार में प्रतिस्पर्धा कमजोर होने से नए प्रयोगों और तकनीकी नवाचार को भी नुकसान पहुंचता है।
उन्होंने विनिर्माण क्षेत्र की स्थिति पर भी चिंता जताई। खरगे के मुताबिक, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की कमी का असर भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और अंतरराष्ट्रीय बाजार में उनकी पहचान पर पड़ सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों के कारण देश में विनिर्माण को अपेक्षित मजबूती नहीं मिल पाई है। कांग्रेस का कहना है कि भारत को वैश्विक उत्पादन केंद्र बनाने के लिए घरेलू उद्योगों और छोटे निर्माताओं को विशेष समर्थन देने की आवश्यकता है।
कांग्रेस पार्टी आर्थिक उदारीकरण की जननी है।
कांग्रेस-UPA के कार्यकाल में ही देश में सबसे अधिक Decadal Average Growth हुई थी।लेकिन आदत से मजबूर PM मोदी जी ने FICCI में अपने भाषण में ख़ुद की विफलताओं के लिए उद्योग जगत को ही दोषी ठहरा दिया!
ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री जी विपक्ष के नेता हैं।12 वर्षों के बाद नींद से जागे हैं।
कांग्रेस पार्टी ने हमेशा Level Playing Field की बात की; बार-बार चेताया। पर मोदी सरकार ने 1-2 पूँजीपति परम मित्रों को देश के सभी संसाधन सौंपने का काम किया और MSMEs और छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ दी।
स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के अभाव ने Innovation को बाधित किया, Manufacturing quality से समझौता हुआ और भारतीय उत्पादों की विश्वसनीयता एवं Global Brand Value कमज़ोर हो गई।
आज रोज़गार नहीं है, बचत नहीं है, और महँगाई चरम पर है। PSUs ख़त्म कर दिए हैं और Make in India को Buy From China बना दिया है।
भाजपा ने अपने स्वार्थ में भारतीय अर्थव्यवस्था का चुनिंदा पूंजीपतियों द्वारा Structural Takeover करा दिया है।
यह आज भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती और Economic Disaster साबित हो रही है।
— Mallikarjun Kharge (@kharge) November 20, 2026
कांग्रेस अध्यक्ष ने रोजगार और महंगाई के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि देश में युवाओं के सामने रोजगार की चुनौती बनी हुई है और आम परिवारों की बचत पर भी दबाव बढ़ा है। उनके अनुसार, महंगाई के कारण लोगों की खर्च करने की क्षमता प्रभावित हो रही है। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी PSU को लेकर भी सरकार की नीतियों की आलोचना की। खरगे ने मेक इन इंडिया अभियान पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि सरकार के दावों और जमीनी परिस्थितियों के बीच अंतर दिखाई देता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि देश में उत्पादन बढ़ाने के बजाय चीन से आयात पर निर्भरता बनी हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष ने इसे सरकार की औद्योगिक नीति की कमजोरी बताया।
उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आर्थिक अवसरों का वितरण व्यापक और निष्पक्ष नहीं हो पा रहा है। खरगे के मुताबिक, अर्थव्यवस्था में कुछ बड़े कारोबारी समूहों का प्रभाव बढ़ने से छोटे उद्योगों के लिए प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने इसे देश की आर्थिक संरचना के लिए गंभीर खतरा बताया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिक्की के कार्यक्रम में उद्योग जगत को संबोधित करते हुए आर्थिक विकास, निवेश और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की थी। इसी संबोधन को आधार बनाकर कांग्रेस ने सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए हैं। कुल मिलाकर, मल्लिकार्जुन खरगे के बयान से आर्थिक नीतियों को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक टकराव और तेज होने के संकेत हैं। जहां कांग्रेस रोजगार, महंगाई, MSME और निजी निवेश के मुद्दों पर सरकार को घेर रही है, वहीं अब केंद्र सरकार और भाजपा की प्रतिक्रिया पर सबकी नजर रहेगी।