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फलों वाले पेय पदार्थों पर अलग GST स्लैब की मांग, चिराग पासवान ने दिया संकेत

चिराग पासवान ने कहा कि हाल के GST सुधारों में सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की कई चिंताओं पर ध्यान दिया है। उन्होंने उद्योग प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि मंत्रालय उनकी समस्याओं और सुझावों को संबंधित प्राधिकरणों तक पहुंचाने का प्रयास करता रहेगा। उन्होंने खुद को उद्योग और सरकारी संस्थाओं...

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Gauravshali Bharat News
  • November 20, 2026 4:00 pm IST, Published 15 minutes ago

नई दिल्ली: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने और पेय पदार्थों पर लगने वाले वस्तु एवं सेवा कर (GST) को लेकर केंद्र सरकार के स्तर पर नई चर्चा शुरू हो गई है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने संकेत दिया है कि फलों की अधिक मात्रा वाले पेय पदार्थों के लिए अलग टैक्स श्रेणी बनाने की मांग पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस विषय को लेकर मंत्रालय और GST काउंसिल के बीच बातचीत जारी है। पेय पदार्थ उद्योग की ओर से लंबे समय से यह मांग उठाई जा रही है कि सभी उत्पादों को एक ही टैक्स स्लैब में नहीं रखा जाना चाहिए।

चिराग पासवान ने दिल्ली में आयोजित ‘नेशनल बेवरेज कॉन्क्लेव 2026’ के उद्घाटन समारोह में उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। उन्होंने बताया कि पेय पदार्थ बनाने वाली कंपनियों ने मंत्रालय के सामने अपनी चिंताएं रखी हैं। खासतौर पर ऐसे उत्पादों को लेकर चर्चा हुई है, जिनमें फलों के रस या फलों की मात्रा अधिक होती है। उद्योग का मानना है कि इन पेय पदार्थों को अन्य उत्पादों के समान 40 प्रतिशत GST श्रेणी में रखना उचित नहीं है। इसके बजाय इनके लिए अलग उप-वर्गीकरण किया जाना चाहिए।

मंत्री ने कहा कि उद्योग की इस मांग को संबंधित मंचों पर उठाया जा रहा है। उनका उद्देश्य मंत्रालय और उद्योग के बीच बेहतर संवाद स्थापित करना है, ताकि कारोबार से जुड़ी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह का अंतिम फैसला देश की अर्थव्यवस्था, उपभोक्ताओं के हित और उद्योग की जरूरतों को ध्यान में रखकर ही लिया जाएगा। चिराग पासवान ने अपने संबोधन में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में GST से जुड़ी पुरानी समस्याओं का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने पहली बार मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली थी, तब उद्योग की ओर से यह चिंता जताई गई थी कि ज्यादातर प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 12 से 18 प्रतिशत या उससे अधिक की टैक्स दर लागू होती है। उद्योग का कहना था कि बदलती उपभोक्ता जरूरतों और बाजार की परिस्थितियों को देखते हुए टैक्स व्यवस्था की समीक्षा की जानी चाहिए।

मंत्री के मुताबिक, आज के समय में प्रोसेस्ड फूड उत्पाद लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों का हिस्सा बनते जा रहे हैं। शहरीकरण, बदलती जीवनशैली और छोटे परिवारों की बढ़ती संख्या के कारण ऐसे खाद्य उत्पादों की मांग में इजाफा हुआ है। कामकाजी लोगों और छोटे परिवारों के लिए पैकेज्ड तथा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ सुविधाजनक विकल्प बन रहे हैं। ऐसे में इस क्षेत्र को मजबूत करना समय की जरूरत है।

उन्होंने यह भी कहा कि खाद्य प्रसंस्करण का मतलब केवल उत्पादों को पैक करके बाजार में उतारना नहीं है, बल्कि उनकी गुणवत्ता और उपभोक्ता सुरक्षा का ध्यान रखना भी जरूरी है। उद्योग को ऐसे उत्पाद विकसित करने चाहिए, जो गुणवत्ता के मानकों पर खरे उतरें और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक न हों। सरकार भी इस क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार और बेहतर उत्पादन व्यवस्था को प्रोत्साहित करना चाहती है। चिराग पासवान ने कहा कि हाल के GST सुधारों में सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की कई चिंताओं पर ध्यान दिया है। उन्होंने उद्योग प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि मंत्रालय उनकी समस्याओं और सुझावों को संबंधित प्राधिकरणों तक पहुंचाने का प्रयास करता रहेगा। उन्होंने खुद को उद्योग और सरकारी संस्थाओं के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करने की इच्छा जताई।

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फलों की अधिक मात्रा वाले पेय पदार्थों पर अलग GST श्रेणी की मांग अब इस क्षेत्र की प्रमुख चिंताओं में शामिल हो गई है। यदि इस प्रस्ताव पर सहमति बनती है तो पेय पदार्थ उद्योग के लिए टैक्स व्यवस्था में बदलाव संभव हो सकता है। हालांकि, फिलहाल इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय घोषित नहीं किया गया है। अब सभी की नजर GST काउंसिल की आगामी चर्चा और सरकार के रुख पर रहेगी। यदि फलों से बने पेय पदार्थों के लिए अलग वर्गीकरण किया जाता है तो इससे उद्योग की टैक्स संबंधी मांग को राहत मिल सकती है। साथ ही सरकार के सामने यह संतुलन बनाए रखने की चुनौती होगी कि उद्योग को प्रोत्साहन मिले और उपभोक्ताओं के हित भी सुरक्षित रहें।


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