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कार, बाइक और बस पर नहीं दिखेगी जाति की पहचान, गुजरात में नया नियम लागू

इस फैसले के बाद गुजरात देश में वाहनों पर जातिगत पहचान प्रदर्शित करने के मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण कदम उठाने वाले राज्यों में शामिल हो गया है। सरकार का यह निर्णय सड़क परिवहन से जुड़े नियमों में बदलाव के साथ सामाजिक पहचान के सार्वजनिक प्रदर्शन पर भी नई बहस शुरू कर सकता है।

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Gauravshali Bharat News
  • November 20, 2026 3:00 pm IST, Published 8 minutes ago

गुजरात सरकार ने वाहनों पर जाति की पहचान प्रदर्शित करने की प्रथा पर रोक लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य में अब निजी वाहनों पर जातिसूचक शब्द, जाति की पहचान बताने वाले संकेत, चिह्न या विशेष लिखावट लगाना प्रतिबंधित होगा। सरकार ने इस संबंध में गुजरात मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन कर नया प्रावधान लागू किया है। इस फैसले का उद्देश्य सड़कों पर वाहनों के जरिए जातिगत पहचान का सार्वजनिक प्रदर्शन रोकना माना जा रहा है।
गुजरात के बंदरगाह एवं परिवहन विभाग ने 17 नवंबर 2026 को गुजरात मोटर वाहन (तीसरा संशोधन) नियम, 2026 की अधिसूचना जारी की। नए नियम के तहत दोपहिया और तिपहिया वाहनों से लेकर कार, बस और ट्रक तक पर जाति बताने वाले शब्द या प्रतीक प्रदर्शित नहीं किए जा सकेंगे। यानी वाहन के किसी हिस्से पर ऐसी लिखावट, आकृति या संकेत लगाने की अनुमति नहीं होगी, जिससे वाहन मालिक या किसी अन्य व्यक्ति की जातिगत पहचान जाहिर होती हो।

अब तक कई जगहों पर निजी वाहनों के पीछे या नंबर प्लेट के आसपास जातिसूचक शब्द लिखने का चलन देखने को मिलता रहा है। कुछ लोग अपनी जाति या समुदाय की पहचान बताने के लिए वाहनों पर विशेष नाम, उपनाम और प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। गुजरात सरकार के नए संशोधन के बाद इस तरह की गतिविधियों पर कानूनी रोक लग जाएगी। नियम का दायरा केवल कारों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सभी तरह के निजी मोटर वाहन शामिल किए गए हैं। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में छूट देने का अधिकार राज्य सरकार के पास रहेगा। सरकार सामान्य या विशेष आदेश जारी करके किसी खास स्थिति में अपवाद की अनुमति दे सकती है। इसका मतलब है कि प्रतिबंध सामान्य रूप से लागू होगा, लेकिन सरकार की ओर से अधिकृत विशेष मामलों में अलग व्यवस्था की जा सकेगी।

इस नियम को लागू करने से पहले राज्य सरकार ने संशोधन का मसौदा सार्वजनिक किया था। इसके जरिए आम नागरिकों और संबंधित पक्षों से आपत्तियां तथा सुझाव मांगे गए थे। हालांकि, निर्धारित समय सीमा के भीतर इस प्रस्ताव पर कोई सुझाव या आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद सरकार ने संशोधन को अधिसूचित कर दिया। गुजरात सरकार के इस फैसले को सामाजिक समानता और सार्वजनिक स्थानों पर जातिगत पहचान के प्रदर्शन से जुड़े मुद्दे के संदर्भ में देखा जा रहा है। भारत में जाति व्यवस्था लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक विमर्श का हिस्सा रही है। सार्वजनिक स्थानों पर जाति आधारित पहचान के प्रदर्शन को लेकर समय-समय पर बहस होती रही है। वाहनों पर जातिसूचक शब्द लिखने की प्रवृत्ति भी इसी चर्चा से जुड़ी हुई है। नए नियम के लागू होने के बाद वाहन मालिकों को अपनी गाड़ियों से जाति दर्शाने वाली लिखावट और चिह्न हटाने होंगे। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित मोटर वाहन कानूनों के तहत कार्रवाई का सवाल भी महत्वपूर्ण होगा।

हालांकि, अधिसूचना के प्रावधानों और उनके क्रियान्वयन को लेकर परिवहन विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देश अहम रहेंगे। इस फैसले के बाद गुजरात देश में वाहनों पर जातिगत पहचान प्रदर्शित करने के मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण कदम उठाने वाले राज्यों में शामिल हो गया है। सरकार का यह निर्णय सड़क परिवहन से जुड़े नियमों में बदलाव के साथ सामाजिक पहचान के सार्वजनिक प्रदर्शन पर भी नई बहस शुरू कर सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि परिवहन विभाग नए नियम को जमीन पर किस तरह लागू करता है और वाहन मालिक इसका कितना पालन करते हैं। साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि प्रतिबंध के दायरे और संभावित अपवादों को लेकर सरकार आगे क्या दिशा-निर्देश जारी करती है। फिलहाल 17 नवंबर को जारी अधिसूचना के बाद गुजरात में निजी वाहनों पर जातिसूचक शब्द और चिह्न प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं रहेगी।

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