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CEC नियुक्ति कानून पर पांच जजों की पीठ करेगी सुनवाई

गौरतलब है कि भारतीय चुनाव आयोग देश में लोकसभा, विधानसभा और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति चुनावों के संचालन की संवैधानिक जिम्मेदारी निभाता है। इसलिए उसके शीर्ष अधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बेहद जरूरी माना जाता है।

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Supreme Court
Gauravshali Bharat News
  • November 20, 2026 2:00 pm IST, Published 3 minutes ago

नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानून को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया। शीर्ष अदालत ने इस मामले से संबंधित एक याचिका को अलग से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की मांग खारिज कर दी। इस याचिका में 2023 के कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को पांच जजों की संविधान पीठ के पास भेजने के फैसले को वापस लेने की मांग की गई थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस पूरे विवाद से जुड़े सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर संविधान पीठ एक साथ विचार कर सकती है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल थे। सुनवाई के दौरान अदालत ने संकेत दिया कि रिकॉल एप्लीकेशन यानी पहले दिए गए आदेश को वापस लेने की मांग और रेफरेंस ऑर्डर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पांच सदस्यीय संविधान पीठ विचार कर सकती है।

दरअसल, विवाद मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित वर्ष 2023 में बनाए गए कानून को लेकर है। इस कानून का पूरा नाम मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 है। इस कानून के प्रावधानों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। याचिकाकर्ताओं ने नियुक्ति प्रक्रिया और चयन समिति की संरचना को लेकर संवैधानिक सवाल उठाए हैं।

विवाद का प्रमुख केंद्र चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बनाई गई चयन समिति है। 2023 के कानून के तहत चयन समिति में प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की ओर से नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में एक ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि संसद की ओर से कानून बनाए जाने तक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की समिति की सलाह पर की जाएगी। हालांकि, संसद ने दिसंबर 2023 में नया कानून पारित कर दिया, जिसमें चयन समिति की संरचना में बदलाव किया गया। नए कानून में भारत के मुख्य न्यायाधीश को चयन समिति से बाहर रखा गया।

इसके बाद इस व्यवस्था को लेकर राजनीतिक और कानूनी स्तर पर बहस शुरू हो गई। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि चयन प्रक्रिया में बदलाव से चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने कई संवैधानिक प्रश्न हैं। इनमें सबसे अहम सवाल यह है कि क्या चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में बनाई गई नई व्यवस्था संविधान के अनुरूप है? इसके अलावा यह भी विचार का विषय है कि चुनाव आयोग की संस्थागत स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया में किस तरह के प्रावधान होने चाहिए। शुक्रवार को अदालत ने अलग से याचिका सूचीबद्ध करने की मांग स्वीकार नहीं की। इसके बजाय उसने संकेत दिया कि संबंधित सभी कानूनी पहलुओं पर पांच जजों की संविधान पीठ विचार कर सकती है।

इस व्यवस्था से मामले की सुनवाई एक ही मंच पर होने की संभावना है। संविधान पीठ का फैसला भविष्य में चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया और उसकी संस्थागत स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। गौरतलब है कि भारतीय चुनाव आयोग देश में लोकसभा, विधानसभा और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति चुनावों के संचालन की संवैधानिक जिम्मेदारी निभाता है। इसलिए उसके शीर्ष अधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बेहद जरूरी माना जाता है। अब इस मामले में सभी की नजर पांच सदस्यीय संविधान पीठ की सुनवाई पर रहेगी। संविधान पीठ के सामने कानून की वैधता, चयन समिति की भूमिका और चुनाव आयोग की स्वतंत्रता से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल होंगे। अदालत का अंतिम फैसला न केवल 2023 के कानून का भविष्य तय करेगा, बल्कि देश में चुनावी संस्थाओं की नियुक्ति व्यवस्था को लेकर भी दूरगामी प्रभाव डाल सकता है।

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