नई दिल्ली। देश में स्वच्छता और कचरा प्रबंधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। शीर्ष अदालत ने गुरुवार को कहा कि भारत एक अमीर देश है, लेकिन स्वच्छता के मामले में हमारा प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है। खराब सफाई व्यवस्था और ठोस कचरे के उचित प्रबंधन की कमी का असर न केवल पर्यावरण और समाज पर पड़ता है, बल्कि इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि भी खराब होती है।
न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने नगर निगमों की ओर से पर्यावरण नियमों के पालन से जुड़ी अपीलों पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। अदालत ने ठोस कचरा प्रबंधन नियमों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी निभाने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारियों को दिए अहम निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे स्थानीय निकायों के साथ मिलकर अपने-अपने क्षेत्रों में अधिक मात्रा में कचरा पैदा करने वाली संस्थाओं और प्रतिष्ठानों की पहचान करें। इनमें बड़े होटल, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और अन्य बड़े परिसर शामिल हो सकते हैं।
अदालत का मानना है कि कचरा प्रबंधन की समस्या से निपटने के लिए केवल नगर निगमों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए प्रशासन, संस्थाओं और आम नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी।
नियम बने, लेकिन जमीन पर नहीं दिख रहा असर
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि संसद ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 बनाया है और सरकार ने ठोस कचरा प्रबंधन के लिए वर्ष 2016 और 2026 में नियम भी तैयार किए हैं। इसके बावजूद इन नियमों का पालन अपेक्षित स्तर पर नहीं हो रहा है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल कानून और नियम बना देना पर्याप्त नहीं है। जब तक उनका प्रभावी तरीके से पालन नहीं होगा, तब तक स्वच्छता और प्रदूषण की समस्या का समाधान संभव नहीं है।
प्रदूषण मुक्त पर्यावरण नागरिकों का संवैधानिक अधिकार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण मुक्त पर्यावरण का अधिकार संविधान के तहत नागरिकों को प्राप्त अधिकारों से जुड़ा हुआ है। अदालत ने बताया कि इसी जिम्मेदारी के तहत वह स्थानीय निकायों को लगातार निर्देश दे रही है।
इस काम की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट निगरानी समिति भी बनाई गई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह हस्तक्षेप व्यवस्था में अतिरिक्त बोझ डालने के लिए नहीं, बल्कि जिम्मेदार संस्थाओं को उनके कर्तव्यों का पालन कराने के लिए है।
पहले भी कचरा प्रबंधन पर जता चुका है असंतोष
सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को भी ठोस कचरे के प्रबंधन और निपटारे को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए थे। अदालत ने कहा था कि नए नियमों के मानकों को पूरा करने के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाओं और ढांचे को मजबूत करना होगा।
अदालत ने समाज की उस सोच पर भी नाराजगी जताई थी, जिसमें लोग कचरा पैदा करने को अपना अधिकार समझते हैं, लेकिन उसके निपटारे और उससे होने वाले नुकसान को रोकने की जिम्मेदारी नहीं लेते।
दरअसल, भोपाल नगर निगम की ओर से ठोस कचरा प्रबंधन से जुड़े दायित्वों की कार्यवाही को चुनौती दिए जाने के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। समस्या की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने इसका दायरा पूरे देश तक बढ़ा दिया।
अब जिम्मेदारी तय करने का समय
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां साफ संकेत देती हैं कि देश में स्वच्छता अभियान को केवल नारों और अभियानों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। कचरे का पृथक्करण, वैज्ञानिक तरीके से निपटारा, पुनर्चक्रण और स्थानीय निकायों की जवाबदेही सुनिश्चित करना जरूरी है।
देश की आर्थिक प्रगति के साथ स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के मानकों में सुधार भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अदालत का संदेश स्पष्ट है कि कचरा प्रबंधन में लापरवाही अब और बर्दाश्त नहीं की जा सकती।