कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की 19 नवंबर 2026 को हुई बैठक में पीएफ से निकासी के नियमों को आसान बनाने से जुड़े अहम प्रस्तावों पर विचार किया गया। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, बोर्ड ने पीएफ खाते में न्यूनतम राशि बनाए रखने की अनिवार्य सीमा को 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने की मंजूरी दी है। यदि यह बदलाव निर्धारित प्रक्रिया के तहत लागू होता है, तो पात्र कर्मचारी अपने खाते की अधिकतम 90 प्रतिशत रकम निकाल सकेंगे।
इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए किसी कर्मचारी के पीएफ खाते में 10 लाख रुपये जमा हैं। पहले के नियमों के तहत 25 प्रतिशत यानी 2.5 लाख रुपये खाते में बनाए रखना जरूरी था। नई व्यवस्था में न्यूनतम 10 प्रतिशत यानी एक लाख रुपये सुरक्षित रखने का प्रावधान होगा। इस तरह पात्र परिस्थितियों में कर्मचारी शेष नौ लाख रुपये तक निकालने के योग्य हो सकते हैं। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि बिना किसी कारण या शर्त के पूरी 90 प्रतिशत रकम कभी भी निकाली जा सकेगी। निकासी के लिए लागू पात्रता और नियमों का पालन करना होगा। पीएफ निकासी के नियमों में इस बदलाव का उद्देश्य कर्मचारियों को आर्थिक जरूरत के समय अपनी बचत तक बेहतर पहुंच देना है। बीमारी, बच्चों की पढ़ाई, शादी, मकान और दूसरी जरूरी परिस्थितियों में कर्मचारियों को अपने ही जमा पैसों के लिए लंबी प्रक्रिया से न गुजरना पड़े, इस दिशा में यह बदलाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
बैठक में रिटायरमेंट के बाद पीएफ की रकम निकालने के तरीके को लेकर भी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) पर चर्चा हुई। इस व्यवस्था का उद्देश्य कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय पूरी रकम एक साथ निकालने के बजाय मासिक, तिमाही या अन्य निर्धारित अंतराल पर किस्तों में पैसा लेने का विकल्प देना है। इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नियमित आमदनी का साधन मिल सकता है। खाते में बची रकम पर लागू नियमों के अनुसार ब्याज मिलता रहने की संभावना भी इस प्रस्ताव का महत्वपूर्ण पहलू है। हालांकि, इस योजना को अंतिम रूप देने और लागू करने की आधिकारिक स्थिति स्पष्ट होना अभी बाकी है।
इस योजना के तहत कर्मचारियों को भविष्य में अपनी जरूरत के अनुसार निकासी का विकल्प मिल सकता है। उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद अपनी कुछ रकम एकमुश्त निकालकर बाकी राशि किस्तों में प्राप्त करना चाहे तो ऐसी सुविधा उसके लिए उपयोगी हो सकती है। इससे एक तरफ नियमित खर्चों के लिए पैसा उपलब्ध रहेगा, वहीं दूसरी तरफ बची हुई रकम पर ब्याज मिलने का लाभ भी जारी रह सकता है। पेंशनधारकों के लिए भी ईपीएफओ की बैठक महत्वपूर्ण रही। कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन फिलहाल 1,000 रुपये है। लंबे समय से कर्मचारी संगठन और पेंशनभोगी इसे बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। वहीं, 3,000 रुपये न्यूनतम पेंशन किए जाने की संभावना को लेकर भी चर्चाएं हैं। लेकिन फिलहाल 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने के फैसले की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए पेंशनधारकों को सरकार की औपचारिक घोषणा और अधिसूचना का इंतजार करना चाहिए।
गौरतलब है कि सरकार ने सितंबर 2026 में ईपीएफओ के तहत अनिवार्य सदस्यता के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया था। यह बदलाव 17 सितंबर 2026 से प्रभावी हुआ। इससे अनुमानित 51 लाख अतिरिक्त कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने का रास्ता खुला है। इसके तहत पात्र कर्मचारियों को पीएफ, पेंशन और बीमा से जुड़े लाभ मिल सकेंगे। कुल मिलाकर ईपीएफओ के ये प्रस्ताव और फैसले कर्मचारियों की बचत, निकासी और रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा से जुड़े हैं। पीएफ में जमा रकम पर कर्मचारियों का अधिकार और जरूरत के समय उसकी उपलब्धता महत्वपूर्ण है। हालांकि, खाताधारकों को किसी भी बदलाव का लाभ लेने से पहले उसके लागू होने की तारीख, पात्रता और आधिकारिक नियमों की जानकारी जरूर लेनी चाहिए।