नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) की वैधता अवधि को लेकर नए नियम लागू कर दिए हैं। इन बदलावों से निजी वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिलने वाली है। नए नियमों के अनुसार, छह साल तक पुरानी भारत चरण-6 (बीएस-6) निजी गाड़ियों का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र अब तीन साल तक वैध रहेगा। वहीं, छह साल से अधिक और दस साल तक पुरानी निजी गाड़ियों के प्रमाणपत्र का हर साल नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 13 नवंबर को इस संबंध में अधिसूचना जारी की थी। गुरुवार को राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद नए नियम प्रभावी हो गए। ये बदलाव केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 2026 के सोलहवें संशोधन के तहत किए गए हैं। सरकार ने निजी और व्यावसायिक वाहनों के लिए प्रदूषण प्रमाणपत्र की वैधता अवधि अलग-अलग निर्धारित की है।
नई गाड़ियों को मिलेगी तीन साल की राहत
नए नियमों के तहत छह साल तक पुरानी बीएस-6 निजी गाड़ियों के मालिकों को बार-बार प्रदूषण जांच केंद्र जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उनका प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र तीन साल तक वैध रहेगा।
इससे नई गाड़ियां खरीदने वाले लोगों को राहत मिलेगी और प्रमाणपत्र बनवाने तथा उसका नवीनीकरण कराने में लगने वाला समय भी बचेगा।
हालांकि, छह साल से अधिक और दस साल तक पुरानी निजी गाड़ियों के लिए हर साल प्रदूषण प्रमाणपत्र का नवीनीकरण कराना जरूरी होगा। सरकार ने वाहनों की उम्र और उत्सर्जन मानकों के आधार पर प्रमाणपत्र की वैधता तय की है।
प्रमाणपत्र के नवीनीकरण की तारीख भी तय
सरकार ने प्रदूषण प्रमाणपत्र के नवीनीकरण की समय-सीमा को लेकर भी स्पष्ट नियम बनाए हैं। यदि कोई वाहन मालिक मौजूदा प्रमाणपत्र की समाप्ति से 10 दिन पहले के भीतर नया प्रमाणपत्र बनवाता है, तो उसकी वैधता पुराने प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से शुरू होगी।
वहीं, यदि प्रमाणपत्र की अवधि समाप्त होने के बाद नवीनीकरण कराया जाता है, तो नया प्रमाणपत्र उसी दिन से प्रभावी माना जाएगा, जिस दिन उसका नवीनीकरण कराया गया है।
नए नियम लागू होने से पहले जारी किए गए प्रमाणपत्रों पर भी बदली हुई वैधता अवधि पहली बार नवीनीकरण कराने के बाद लागू होगी।
क्या होता है प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र?
प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र इस बात का प्रमाण होता है कि जांच के समय वाहन से निकलने वाला धुआं सरकार की निर्धारित प्रदूषण सीमा के भीतर है। वाहन की जांच के दौरान उसके उत्सर्जन स्तर को मापा जाता है। तय मानकों पर खरा उतरने के बाद ही प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।
वाहन चालकों के लिए यह प्रमाणपत्र रखना जरूरी है। इसके बिना वाहन चलाने पर मोटर वाहन नियमों के तहत कार्रवाई और जुर्माना लगाया जा सकता है।
क्या है बीएस-6 उत्सर्जन मानक?
बीएस का पूरा अर्थ भारत चरण है। यह वाहनों से निकलने वाले हानिकारक प्रदूषकों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने वाला उत्सर्जन मानक है। हर नए चरण के साथ वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के नियम और सख्त किए जाते हैं।
भारत में बीएस-4 के बाद सीधे बीएस-6 उत्सर्जन मानक लागू किया गया था। यह मानक 1 अप्रैल 2020 से पूरे देश में प्रभावी हुआ।
वाहन मालिकों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है बदलाव?
नए नियमों का उद्देश्य वाहन मालिकों को सुविधा देने के साथ-साथ प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था को व्यवस्थित करना है। नई गाड़ियों के लिए प्रमाणपत्र की वैधता बढ़ने से अनावश्यक प्रक्रियाओं में कमी आएगी। दूसरी ओर, पुरानी गाड़ियों के लिए नियमित जांच और नवीनीकरण की व्यवस्था जारी रहेगी।
हालांकि, प्रमाणपत्र की वैधता बढ़ने का अर्थ यह नहीं है कि वाहन मालिक अपने वाहन की देखभाल और प्रदूषण नियंत्रण की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे। वाहनों का नियमित रखरखाव और प्रदूषण मानकों का पालन करना अब भी जरूरी रहेगा।