इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रदूषण इस समय दिल्ली सहित देश के कई शहरों के लिए बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे समय में सार्वजनिक परिवहन को स्वच्छ और आधुनिक बनाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पिछले करीब पौने दो साल में दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या लगातार बढ़ाई गई है। नई बसें राजधानी के लोगों को सुरक्षित और सुविधाजनक सफर उपलब्ध कराने के साथ पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देंगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि फिलहाल दिल्ली में कुल 7,088 बसें सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के तहत संचालित हो रही हैं। यह राजधानी में अब तक की सबसे बड़ी बस संख्या बताई जा रही है। इनमें करीब 5,400 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। उन्होंने दावा किया कि इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े के मामले में दिल्ली देश के राज्यों में सबसे आगे है। सरकार का जोर आने वाले वर्षों में इस संख्या को और बढ़ाने पर है, ताकि ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को प्रदूषण मुक्त परिवहन सुविधा मिल सके। दिल्ली सरकार ने वर्ष 2028 के अंत तक राजधानी में बसों की कुल संख्या 14 हजार तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, सरकार की योजना है कि इस लक्ष्य के तहत सभी बसें इलेक्ट्रिक हों। इससे सार्वजनिक परिवहन में डीजल और अन्य पारंपरिक ईंधनों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही दिल्ली की सड़कों पर चलने वाले वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने की कोशिशों को भी गति मिलेगी।
नई बसों की शुरुआत के साथ दिल्ली-एनसीआर के यात्रियों के लिए भी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश के हापुड़ के बीच इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोग रोजाना दिल्ली और आसपास के शहरों के बीच काम, शिक्षा और अन्य जरूरतों के लिए यात्रा करते हैं। ऐसे यात्रियों को ध्यान में रखते हुए अंतरराज्यीय परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है। इस नई सेवा से दिल्ली और हापुड़ के बीच नियमित सफर करने वाले लोगों को सार्वजनिक परिवहन का एक अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। इलेक्ट्रिक बसों के इस्तेमाल से यात्रा के दौरान स्थानीय स्तर पर धुएं और प्रदूषण को कम करने में भी सहायता मिल सकती है। सरकार का उद्देश्य केवल राजधानी के भीतर ही नहीं, बल्कि आसपास के शहरों के साथ भी स्वच्छ परिवहन नेटवर्क तैयार करना है।
मुख्यमंत्री ने यह भी संकेत दिया कि आने वाले समय में दिल्ली को बिहार से जोड़ने वाली बस सेवाएं शुरू करने की दिशा में काम किया जा रहा है। यदि यह योजना लागू होती है तो दिल्ली से बिहार के बीच सड़क परिवहन के विकल्पों में विस्तार होगा। इससे लंबी दूरी की यात्रा करने वाले लोगों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। रेखा गुप्ता ने इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने के प्रयासों के लिए परिवहन विभाग, संबंधित मंत्री और अधिकारियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परिवहन में सुधार के लिए सरकार और आम जनता दोनों की भागीदारी जरूरी है। उनके मुताबिक, पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है, बल्कि नागरिकों को भी स्वच्छ परिवहन के विकल्प अपनाने होंगे।

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच इलेक्ट्रिक बसों का विस्तार सरकार की परिवहन नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनता जा रहा है। हालांकि, प्रदूषण पर वास्तविक प्रभाव बसों की संख्या बढ़ाने के साथ निजी वाहनों के इस्तेमाल, यातायात प्रबंधन और अन्य प्रदूषण स्रोतों पर नियंत्रण से भी जुड़ा होगा। ऐसे में अब नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार 2028 तक 14 हजार इलेक्ट्रिक बसों का लक्ष्य कितनी तेजी से पूरा कर पाती है।