कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री ने देश की नई आपराधिक न्याय व्यवस्था का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के समय बनाए गए कानूनों को हटाकर भारत की जरूरतों के अनुसार नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी और समयबद्ध बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अमित शाह ने दावा किया कि नई व्यवस्था के तहत वर्ष 2027 के बाद दर्ज होने वाली एफआईआर से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट तक की न्यायिक प्रक्रिया को तीन साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे लोगों को न्याय के लिए वर्षों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
गृह मंत्री ने नशामुक्त भारत अभियान पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश को नशीले पदार्थों के खतरे से मुक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अरुणाचल प्रदेश को भी पूरी तरह नशामुक्त बनाने के लिए उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने राज्य के लोगों और प्रशासन से इस अभियान में सहयोग करने की अपील की। शाह ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में नशीले पदार्थों की तस्करी रोकना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। राज्य से देश के किसी भी दूसरे हिस्से में ड्रग्स की सप्लाई नहीं होनी चाहिए।
अमित शाह ने सियांग परियोजना को लेकर भी राज्य के लोगों को भरोसा दिलाया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री से उन्हें इस परियोजना से जुड़े विवाद और स्थानीय चिंताओं की जानकारी मिली है। गृह मंत्री के मुताबिक, यह परियोजना राष्ट्रीय सुरक्षा और अरुणाचल प्रदेश की आर्थिक प्रगति के लिहाज से महत्वपूर्ण है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि परियोजना को लेकर आगे का रास्ता बातचीत और आपसी सहमति से निकाला जाएगा। राज्य की संस्कृति, परंपरा, विरासत और प्राकृतिक वातावरण को नुकसान पहुंचाए बिना समाधान तलाशने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने स्थानीय लोगों से किसी तरह की चिंता नहीं करने और संवाद पर भरोसा रखने की अपील की।
Live from the ceremony to present the President’s Colour to Arunachal Pradesh Police. https://t.co/GI4gy5UwWp
— Amit Shah (@AmitShah) November 21, 2026
अपने संबोधन में गृह मंत्री ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि कश्मीर में स्थानीय आतंकवाद के खिलाफ अभियान में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। शाह ने कहा कि पिछले 35 वर्षों से जारी संघर्ष के बाद घाटी में सुरक्षा की स्थिति में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने सेना, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि उनके बलिदान और लगातार प्रयासों से यह उपलब्धि हासिल हुई है।
अमित शाह ने वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके बाद जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद के खिलाफ माहौल बदला है। उन्होंने 1990 के दशक की परिस्थितियों को याद करते हुए कहा कि उस समय घाटी में आतंकवाद चरम पर था और सुरक्षा बलों को बेहद कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। उनके अनुसार, मौजूदा स्थिति में सुधार केंद्र सरकार की नीतियों और सुरक्षा एजेंसियों की मेहनत का परिणाम है। कार्यक्रम के अंत में अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत की भी प्रशंसा की। उन्होंने राज्य को उगते सूर्य की धरती बताते हुए इसकी परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश देश की सुरक्षा के साथ-साथ सांस्कृतिक विविधता का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। राष्ट्रपति पुलिस कलर सम्मान मिलने से राज्य पुलिस का मनोबल बढ़ेगा और भविष्य में वह और अधिक जिम्मेदारी के साथ जनता तथा राष्ट्र की सेवा करेगी।