यह मामला बेंगलुरु की एक दृष्टिबाधित छात्रा से जुड़ा है। छात्रा ने अदालत को बताया कि उसके माता-पिता आपस में रक्त संबंधी हैं। इसी वजह से उसे जन्मजात आनुवंशिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले के सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय के व्यापक सामाजिक और चिकित्सकीय पहलुओं पर विचार किया। अदालत ने माना कि करीबी रिश्तों में विवाह के कारण बच्चों में आनुवंशिक बीमारियों का जोखिम बढ़ सकता है। इसी को देखते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस विषय पर उसका पक्ष जानना जरूरी समझा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या रक्त संबंधियों के बीच विवाह को नियंत्रित करने या इस संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए कोई प्रभावी कानूनी व्यवस्था बनाई जा सकती है? कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि इस तरह के विवाह से होने वाले संभावित स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने के लिए सरकार क्या कदम उठा सकती है। हालांकि, फिलहाल अदालत ने किसी तरह का प्रतिबंध लगाने का आदेश नहीं दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि विवाह का निर्णय व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पसंद से जुड़ा होता है। इसलिए अदालत सीधे तौर पर यह तय नहीं कर सकती कि किसी व्यक्ति को किससे शादी करनी चाहिए। लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि लोगों को करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह से जुड़े संभावित आनुवंशिक खतरों की जानकारी होनी चाहिए, ताकि वे सोच-समझकर निर्णय ले सकें।
याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता अंजुमन त्रिपाठी ने चिकित्सा विज्ञान से जुड़े तथ्यों का हवाला देते हुए बताया कि करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह होने पर बच्चों में कुछ आनुवंशिक बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इनमें जन्मजात शारीरिक विकृतियां, सुनने और देखने से संबंधित समस्याएं, शारीरिक एवं मानसिक विकास में बाधा और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं शामिल हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ मामलों में नवजात शिशुओं की मृत्यु और गंभीर बीमारियों का जोखिम भी बढ़ सकता है।
चिकित्सकीय दृष्टिकोण से करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह में माता-पिता के समान आनुवंशिक बदलाव बच्चों तक पहुंचने की आशंका अधिक होती है। यदि माता-पिता दोनों किसी एक आनुवंशिक बीमारी से जुड़े अप्रभावी जीन के वाहक हों, तो बच्चे में उस बीमारी के विकसित होने की संभावना सामान्य परिस्थितियों की तुलना में बढ़ सकती है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसे हर विवाह से जन्म लेने वाले बच्चे को बीमारी होगी। जोखिम परिवार की आनुवंशिक स्थिति और बीमारी के प्रकार पर निर्भर करता है।
इस मामले ने विवाह, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बीच संतुलन को लेकर एक महत्वपूर्ण बहस शुरू कर दी है। भारत में अलग-अलग समुदायों और क्षेत्रों में विवाह को लेकर अलग-अलग सामाजिक और पारंपरिक मान्यताएं प्रचलित हैं। कुछ समुदायों में करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह स्वीकार्य है, जबकि कई अन्य समुदायों में इसे सामाजिक रूप से उचित नहीं माना जाता। अब इस मामले में केंद्र सरकार के जवाब पर सभी की नजरें रहेंगी। सरकार अदालत को बताएगी कि इस विषय पर कानून बनाने, स्वास्थ्य संबंधी दिशा-निर्देश जारी करने या जागरूकता अभियान चलाने की क्या संभावनाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस पहल से उम्मीद है कि करीबी रिश्तों में विवाह से जुड़े आनुवंशिक जोखिमों और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों पर देशभर में व्यापक चर्चा होगी।