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रक्षा जमीन पर अतिक्रमण रोकने के लिए डिजिटल निगरानी बढ़ाने पर ओम बिड़ला का जोर

रक्षा संपदा संगठन भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इसका प्रशासनिक ढांचा डायरेक्टरेट जनरल डिफेंस एस्टेट्स (DGDE) के माध्यम से संचालित होता है। संगठन का मुख्य काम रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बलों की भूमि संपत्तियों का प्रबंधन...

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  • November 21, 2026 2:45 pm IST, Published 28 minutes ago

नई दिल्ली : देश में रक्षा भूमि की सुरक्षा और बेहतर प्रबंधन को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने रक्षा संपदा संगठन (DEO) को आधुनिक तकनीक अपनाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि रक्षा भूमि के रिकॉर्ड को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए डिजिटलीकरण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और आधुनिक निगरानी प्रणालियों का इस्तेमाल बढ़ाना जरूरी है। रक्षा संपत्तियां केवल जमीन का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और सशस्त्र बलों की परिचालन जरूरतों से सीधे जुड़ी हुई हैं। ऐसे में इनकी सुरक्षा और प्रभावी प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।नई दिल्ली आयोजित ‘डिफेंस एस्टेट्स ऑर्गेनाइजेशन सेंटेनरी लेक्चर 2026′ को संबोधित करते हुए ओम बिड़ला ने संगठन की जिम्मेदारियों और भविष्य की चुनौतियों पर विस्तार से बात की। उन्होंने बताया कि देशभर में 17 लाख एकड़ से अधिक रक्षा भूमि के प्रबंधन और संरक्षण की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इस संगठन के पास है। इतनी बड़ी भूमि संपत्ति का रिकॉर्ड रखना, उसकी निगरानी करना और जरूरत के अनुसार सशस्त्र बलों को उपलब्ध कराना एक बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारी है।लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि रक्षा भूमि से जुड़े सभी रिकॉर्ड सटीक, सुरक्षित और आसानी से उपलब्ध होने चाहिए। इसके लिए डिजिटल तकनीक का व्यापक उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि आधुनिक निगरानी व्यवस्था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जमीन से संबंधित जानकारियों को बेहतर तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। इससे भूमि की वास्तविक स्थिति, स्वामित्व और उपयोग से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना आसान होगा। साथ ही किसी भी तरह की अनियमितता और अतिक्रमण की पहचान समय रहते की जा सकेगी।

ओम बिड़ला ने रक्षा भूमि पर बढ़ते अतिक्रमण को लेकर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि रणनीतिक महत्व वाली जमीनों पर अवैध कब्जे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से गंभीर विषय हैं। रक्षा संपदा संगठन को ऐसी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए लगातार प्रभावी कदम उठाने चाहिए। उन्होंने सर्वेक्षण, भूमि मापन और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के जरिए रक्षा संपत्तियों को सुरक्षित रखने के लिए संगठन की ओर से किए जा रहे प्रयासों की सराहना भी की। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट किया कि अतिक्रमण हटाने और जमीन की सुरक्षा से जुड़े कदम उठाते समय आम नागरिकों के हितों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, ताकि बेवजह विवाद या परेशानी पैदा न हो।

अपने संबोधन में लोकसभा अध्यक्ष ने सैन्य छावनियों की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि छावनी क्षेत्र केवल सैन्य गतिविधियों के केंद्र नहीं हैं, बल्कि इनका पर्यावरणीय और ऐतिहासिक महत्व भी है। यहां मौजूद हरियाली, जंगल और पुरानी इमारतें इन क्षेत्रों की विशिष्ट पहचान हैं। इसलिए विकास और आधुनिकीकरण की योजनाएं तैयार करते समय इनकी मूल संरचना और प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित रखना जरूरी है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच छावनियों की पहचान बनाए रखना एक महत्वपूर्ण चुनौती है। रक्षा संपदा संगठन भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इसका प्रशासनिक ढांचा डायरेक्टरेट जनरल डिफेंस एस्टेट्स (DGDE) के माध्यम से संचालित होता है। संगठन का मुख्य काम रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बलों की भूमि संपत्तियों का प्रबंधन करना, उनके रिकॉर्ड सुरक्षित रखना, अतिक्रमण रोकना और जरूरत के अनुसार जमीन उपलब्ध कराना है। इसके अलावा यह छावनी बोर्डों के माध्यम से नागरिक प्रशासन, स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छता, शिक्षा और स्थानीय बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यों की निगरानी भी करता है।

इस संगठन की शुरुआत 16 दिसंबर 1926 को हुई थी। नवंबर 2026 में इसके सौ वर्ष पूरे होने के अवसर पर शताब्दी समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। शुरुआत में इसे मिलिट्री लैंड्स एंड कैंटोनमेंट सर्विस के नाम से स्थापित किया गया था। आज यह देश की रक्षा भूमि के प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके साथ ही इंडियन डिफेंस एस्टेट्स सर्विस (IDES) के अधिकारियों के लिए यह प्रमुख प्रशासनिक और नियंत्रण निकाय के रूप में भी काम करता है। ओम बिड़ला ने संगठन के अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील की कि वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी निष्ठा और दूरदर्शिता के साथ करें। उन्होंने कहा कि अब संगठन को अपनी सौ साल पुरानी विरासत को आधुनिक तकनीक और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था के साथ जोड़कर आगे बढ़ना होगा। इसका उद्देश्य केवल रक्षा भूमि की सुरक्षा करना नहीं, बल्कि सैन्य जरूरतों और आम नागरिकों के हितों के बीच बेहतर संतुलन स्थापित करना भी होना चाहिए।


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