न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। अमित कुमार मिश्रा और दो अन्य याचिकाकर्ताओं ने अदालत में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि BHU अस्पताल में दवाओं और चिकित्सा से संबंधित सामान की खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई हैं। याचिकाकर्ताओं ने पूरे प्रकरण की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने और कथित रूप से जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने खरीद प्रक्रिया की जांच के लिए अलग-अलग समितियों का गठन किया था। इन समितियों ने अगस्त और सितंबर 2026 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थीं। याचिका में दावा किया गया है कि जांच रिपोर्टों में खरीद प्रक्रिया से जुड़ी कई गंभीर खामियों का उल्लेख किया गया था।
आरोपों के मुताबिक, अस्पताल के लिए कुछ सामान निर्धारित कीमतों से अधिक दरों पर खरीदा गया। इसके अलावा टेंडर प्रक्रिया के नियमों का उचित तरीके से पालन नहीं करने और गुणवत्ता के मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले चिकित्सा उपकरणों तथा अन्य सामग्री की खरीद के आरोप भी लगाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जांच समितियों की रिपोर्ट सामने आने के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई।
याचिकाकर्ताओं ने अदालत को यह भी बताया कि कथित अनियमितताओं से संबंधित जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गईं। उनका दावा है कि विश्वविद्यालय के कुलपति और राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों को कई बार शिकायतें भेजी गईं, लेकिन इसके बावजूद मामले में अपेक्षित कदम नहीं उठाए गए। याचिका में आशंका जताई गई है कि विश्वविद्यालय और अस्पताल के कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी कथित गड़बड़ियों से जुड़े हो सकते हैं। ऐसे में निष्पक्ष जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) या विशेष जांच दल (SIT) जैसी स्वतंत्र एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपने की मांग की गई है।
दूसरी ओर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की तरफ से याचिका का विरोध किया गया। हालांकि, मामले के तथ्यों और प्रस्तुत दलीलों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने इसे प्रथम दृष्टया गंभीरता से विचार करने योग्य माना। अदालत ने टिप्पणी की कि यदि लगाए गए आरोप सही साबित होते हैं तो सरकारी अस्पताल में दवाओं की खरीद से जुड़ी गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का मामला सामने आ सकता है। इसका असर केवल सरकारी धन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अस्पताल में इलाज कराने वाले मरीजों के स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं पर भी पड़ सकता है।
अदालत ने जांच समितियों की रिपोर्ट उपलब्ध होने के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कथित तौर पर कार्रवाई नहीं किए जाने पर भी सवाल उठाए। हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय को निर्देश दिया कि दवाओं और चिकित्सा सामग्री की खरीद से संबंधित सभी मूल रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएं। इनमें टेंडर दस्तावेज, खरीद आदेश, सप्लाई से जुड़े रिकॉर्ड, स्टॉक रजिस्टर, भुगतान वाउचर और बिल सहित सभी जरूरी कागजात शामिल हैं।
कोर्ट ने साफ किया कि अगली सुनवाई तक इन दस्तावेजों को नष्ट नहीं किया जाएगा और न ही उनमें किसी प्रकार का बदलाव या छेड़छाड़ होनी चाहिए। इसके साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन को 10 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट और अब तक उठाए गए कदमों का विवरण हलफनामे के रूप में दाखिल करने का आदेश दिया गया है। हाईकोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय में जवाब और जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए तो विश्वविद्यालय के कुलपति या रजिस्ट्रार को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से अदालत के सामने उपस्थित होना पड़ सकता है।
राज्य सरकार को भी अपना पक्ष रखने के लिए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर 2026 को निर्धारित की गई है। इस सुनवाई में विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से दाखिल हलफनामे और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। फिलहाल यह मामला BHU प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण बन गया है और अदालत के निर्देशों के बाद विश्वविद्यालय की खरीद प्रक्रिया तथा कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर जवाबदेही तय होने की उम्मीद बढ़ गई है।