मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने विशेष रूप से हाईकोर्ट और सर्किट हाउस के आसपास अर्बन मार्केट स्थापित करने को लेकर चिंता जताई। अदालत का मानना है कि इन महत्वपूर्ण स्थानों के आसपास बाजार विकसित होने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा आम लोगों, अधिकारियों और न्यायिक कार्यों से जुड़े लोगों को भी आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
हाईकोर्ट ने शहर की प्रमुख सड़कों पर भविष्य में वेंडिंग जोन बनाने को लेकर भी सख्त निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि सड़कें मुख्य रूप से यातायात के सुचारु संचालन के लिए होती हैं। यदि इन्हीं स्थानों पर बाजार और दुकानें स्थापित कर दी जाएंगी तो जाम की समस्या और गंभीर हो सकती है। इसलिए किसी भी नई योजना को लागू करने से पहले उसके यातायात पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करना जरूरी है।
सुनवाई के दौरान सरोजिनी नायडू मार्ग पर प्रस्तावित अर्बन मार्केट का मुद्दा भी सामने आया। इस मार्ग पर बाजार विकसित होने से यातायात व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका जताई गई। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि शहर के महत्वपूर्ण मार्गों को व्यावसायिक गतिविधियों के कारण बाधित नहीं किया जाना चाहिए। विशेष रूप से उन सड़कों पर अतिरिक्त दबाव नहीं बढ़ना चाहिए, जहां पहले से ही वाहनों की आवाजाही अधिक रहती है।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश और टिप्पणियों में आवासीय क्षेत्रों के महत्व को भी रेखांकित किया। अदालत ने कहा कि आवासीय इलाके किसी भी शहर के फेफड़ों की तरह होते हैं। इन क्षेत्रों में खुली जगह, हरियाली और शांत वातावरण बनाए रखना जरूरी है। यदि आवासीय इलाकों में अनियोजित तरीके से बाजार और व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ती हैं तो इसका असर वहां रहने वाले लोगों के जीवन पर पड़ सकता है। अदालत की चिंता केवल ट्रैफिक जाम तक सीमित नहीं है। सड़कों पर अतिक्रमण, अव्यवस्थित पार्किंग, पैदल यात्रियों की आवाजाही और सार्वजनिक स्थानों के इस्तेमाल जैसे मुद्दे भी शहरी व्यवस्था के लिए चुनौती बनते हैं। अर्बन मार्केट और वेंडिंग जोन की योजना बनाते समय इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। अदालत का जोर इस बात पर है कि शहर का विकास इस तरह हो, जिससे आम नागरिकों को सुविधाएं मिलें और यातायात व्यवस्था भी प्रभावित न हो।
हाईकोर्ट ने नगर निगम को निर्देश दिया है कि वह अर्बन मार्केट और वेंडिंग जोन के लिए वैकल्पिक स्थानों की तलाश करे। ऐसे स्थानों का चयन किया जाना चाहिए, जहां दुकानदारों और रेहड़ी-पटरी कारोबारियों को रोजगार का अवसर मिल सके और शहर की प्रमुख सड़कों पर जाम की स्थिति पैदा न हो। इससे छोटे व्यापारियों की आजीविका भी सुरक्षित रह सकती है और शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकता है।
दरअसल, प्रयागराज जैसे तेजी से विकसित हो रहे शहर में बढ़ती आबादी और वाहनों की संख्या के कारण यातायात प्रबंधन बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर अव्यवस्थित तरीके से दुकानें लगने से कई इलाकों में लोगों को रोजाना परेशानी होती है। ऐसे में हाईकोर्ट का यह रुख शहरी नियोजन और सार्वजनिक सुविधाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी। इस दौरान नगर निगम की ओर से वैकल्पिक स्थानों और अर्बन मार्केट से संबंधित व्यवस्था पर जानकारी पेश की जा सकती है। अदालत के निर्देशों के बाद नगर निगम के सामने चुनौती होगी कि वह छोटे कारोबारियों के हितों की रक्षा करते हुए शहर को जाम और अतिक्रमण की समस्या से राहत दिलाने के लिए प्रभावी योजना तैयार करे।