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मुंबई में 300 से ज्यादा आग की घटनाएं, पटाखों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार

अदालत ने प्रदूषण के प्रभावों का जिक्र करते हुए बुजुर्गों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों की स्थिति पर भी सवाल उठाए। पीठ का कहना था कि जब शहर में प्रदूषण का स्तर पहले से ही चिंताजनक है, तब त्योहारों के दौरान होने वाली गतिविधियां दूसरे...

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  • November 21, 2026 9:00 pm IST, Published 8 minutes ago

मुंबई: दिवाली के दौरान बढ़े वायु और ध्वनि प्रदूषण को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। शहर में पटाखों के इस्तेमाल और उससे होने वाले नुकसान को देखते हुए अदालत ने सख्त रुख अपनाने के संकेत दिए हैं। हाईकोर्ट ने यहां तक कहा है कि यदि लोग नागरिक जिम्मेदारियों को समझने और नियमों का पालन करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो शहर में पटाखे जलाने पर और कड़ी पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। अदालत ने सामूहिक रूप से निर्धारित स्थानों पर ही पटाखे जलाने की अनुमति देने के विकल्प पर भी विचार किया है।

न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति नीला गोखले की पीठ ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान कहा कि मुंबई पहले से ही प्रदूषण की गंभीर समस्या से जूझ रही है। वाहनों और औद्योगिक गतिविधियों से निकलने वाला धुआं शहर की हवा को प्रभावित कर रहा है। ऐसे में त्योहारों के दौरान पटाखों से होने वाला अतिरिक्त प्रदूषण लोगों की सेहत के लिए और अधिक नुकसानदायक साबित हो सकता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि शहर को रहने योग्य बनाए रखना और नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना सबसे महत्वपूर्ण है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बात पर भी नाराजगी जाहिर की कि पहले से जारी निर्देशों के बावजूद पटाखे जलाने और सार्वजनिक स्थानों पर शोर करने की घटनाओं में अपेक्षित कमी नहीं आई है। पीठ ने कहा कि अगस्त महीने से ही सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे फोड़ने को लेकर कई निर्देश जारी किए गए थे। इसके बावजूद दिवाली के दौरान नियमों का पालन नहीं किया गया। अदालत के मुताबिक, रात करीब तीन बजे तक शहर के कई इलाकों में तेज आवाज के कारण ध्वनि प्रदूषण बना रहा।

हाईकोर्ट ने कहा कि त्योहार मनाने के नाम पर दूसरों की शांति, स्वास्थ्य और सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत ने नागरिकों के व्यवहार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जब तक लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, तब तक प्रदूषण की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण करना मुश्किल होगा। पीठ ने संकेत दिया कि जरूरत पड़ने पर मुंबई में पटाखों के इस्तेमाल को लेकर पहले से ज्यादा सख्त नियम लागू किए जा सकते हैं।

दिवाली के दौरान मुंबई में आग लगने की 300 से अधिक घटनाओं की जानकारी सामने आने के बाद अदालत ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चिंता जताई। पीठ ने कहा कि किसी भी उत्सव का आयोजन इस तरह नहीं होना चाहिए, जिससे लोगों की जान या संपत्ति को खतरा पैदा हो। पटाखों के कारण आग लगने की घटनाएं न केवल मकानों और दुकानों को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि आसपास रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर चुनौती बन सकती हैं।

अदालत ने प्रदूषण के प्रभावों का जिक्र करते हुए बुजुर्गों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों की स्थिति पर भी सवाल उठाए। पीठ का कहना था कि जब शहर में प्रदूषण का स्तर पहले से ही चिंताजनक है, तब त्योहारों के दौरान होने वाली गतिविधियां दूसरे नागरिकों के स्वास्थ्य पर अतिरिक्त बोझ डालती हैं। अदालत ने इसे लोगों के मौलिक अधिकारों से जोड़ते हुए कहा कि हर व्यक्ति को स्वच्छ वातावरण और सुरक्षित जीवन का अधिकार है।

हाईकोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि यदि मौजूदा नियमों से स्थिति में सुधार नहीं होता है तो शहर में सभी प्रकार के पटाखों पर व्यापक प्रतिबंध लगाने जैसे विकल्प पर विचार किया जा सकता है। इसके अलावा एक प्रस्ताव यह भी सामने आया कि पटाखे जलाने की अनुमति केवल निर्धारित स्थानों पर सामूहिक रूप से दी जाए, ताकि शहर के अलग-अलग हिस्सों में होने वाले प्रदूषण और शोर को नियंत्रित किया जा सके।

अदालत की इन टिप्पणियों से साफ है कि मुंबई में त्योहारों के दौरान प्रदूषण और सुरक्षा से जुड़े नियमों को लेकर आने वाले समय में सख्ती बढ़ सकती है। हालांकि, पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध को लेकर अभी अंतिम फैसला नहीं सुनाया गया है। मामले में अगली सुनवाई और आगे के आदेश के लिए सात दिसंबर की तारीख निर्धारित की गई है। अब सभी की नजरें अगली सुनवाई पर टिकी हैं। देखना होगा कि बॉम्बे हाईकोर्ट मुंबई में पटाखों के इस्तेमाल को लेकर क्या नए निर्देश जारी करता है और प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए प्रशासन को क्या जिम्मेदारियां सौंपता है।


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