नोएडा: यमुना और हिंडन नदी के डूब क्षेत्र में सालों से धड़ल्ले से चल रहे अवैध निर्माणों पर नोएडा प्राधिकरण ने अब तक का सबसे सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) कृष्णा करुणेशन ने विभाग के अधिकारियों को 20 जून तक का कड़ा अल्टीमेटम दिया है।
सीईओ ने स्पष्ट आदेश जारी किए हैं कि आगामी 4 दिनों के भीतर बड़े स्तर पर ध्वस्तीकरण अभियान चलाकर डूब क्षेत्र में बने सभी अवैध पक्के निर्माणों को ढहा दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि तय समयसीमा के भीतर कार्रवाई पूरी नहीं हुई, तो संबंधित सर्किल अधिकारियों को तत्काल पद से हटा दिया जाएगा।
बता दें कि यमुना और हिंडन नदी का डूब क्षेत्र नोएडा प्राधिकरण का अधिसूचित (Notified) एरिया है, जहाँ कानूनन किसी भी प्रकार का स्थायी या पक्का निर्माण पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसके बावजूद, भू-माफियाओं और अवैध कब्जाधारियों ने यहाँ आलीशान फार्म हाउस, पक्के मकान, रिसॉर्टनुमा ढांचे और स्विमिंग पूल तक खड़े कर दिए हैं।
प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक, डूब क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हुई अवैध बसावट और कंस्ट्रक्शन के कारण मानसून के दौरान बाढ़ का खतरा बेहद बढ़ जाता है। पिछले कुछ वर्षों में बाढ़ के वक्त यहाँ हजारों लोगों की जान जोखिम में पड़ी, जिन्हें निकालने के लिए प्रशासन को बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा था। इसी संकट को भांपते हुए इस बार मानसून से पहले ही बुलडोजर एक्शन की तैयारी कर ली गई है।
दोनों नदियों के किनारे बसे निम्नलिखित सेक्टर्स और गांवों में अवैध निर्माणों की संख्या सबसे अधिक है, जहाँ भारी पुलिस बल के साथ प्राधिकरण का दस्ता कूच करने वाला है:
प्रमुख प्रभावित क्षेत्र: सेक्टर-94, 124, 125, 127, 128, 131, 133, 134, 135, 168 और सेक्टर-150 के आसपास का इलाका।
प्रमुख प्रभावित क्षेत्र: छिजारसी (प्रवेश बिंदु), सेक्टर-63ए, बेहलोलपुर, शाहदरा, सुथियाना, गढ़ी चौखंडी, सेक्टर-123, 118, 115, 143, 143ए, 148 और मोमनाथल (जहाँ हिंडन, यमुना में मिलती है)।
