नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में कथित अवैध हिरासत से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को अंतरिम राहत प्रदान की है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश के अमल पर फिलहाल रोक लगा दी है, जिसमें प्रभावित पक्ष को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की ओर से दायर अपील पर सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले के सभी संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले के तथ्यों और कानूनी पहलुओं पर विस्तृत सुनवाई के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा।
फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लागू रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि मामले की अगली सुनवाई जल्द निर्धारित की जाएगी, जहां सभी पक्षों के तर्कों पर विस्तार से विचार किया जाएगा। यह मामला कथित अवैध हिरासत और उससे जुड़े अधिकारों के उल्लंघन के आरोपों से संबंधित है, जिस पर अब अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई के बाद सामने आएगा।
