नई दिल्ली। भारत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोएनर्जी के तेजी से बढ़ते इस्तेमाल का असर अब देश की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा पर भी दिखाई देने लगा है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) की ताजा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत ने पिछले 15 वर्षों के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार की बदौलत कोयले और प्राकृतिक गैस के आयात पर होने वाले खर्च में 100 अरब डॉलर से अधिक की बचत की है। भारतीय मुद्रा में यह रकम लगभग 9.36 लाख करोड़ रुपये के बराबर बैठती है। यह उपलब्धि बताती है कि स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की रणनीति केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे देश की विदेशी मुद्रा भी बच रही है।
IEA की India Renewable Energy Market Report 2026 के मुताबिक, वर्ष 2011 से 2025 के बीच भारत में नवीकरणीय बिजली उत्पादन बढ़ने से कोयले और प्राकृतिक गैस के आयात पर निर्भरता कम करने में महत्वपूर्ण मदद मिली। रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि यदि भारत इसी गति से स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार करता रहा तो वर्ष 2030 तक ईंधन आयात में होने वाली कुल बचत लगभग 240 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है।
भारत लंबे समय से अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे पारंपरिक ईंधनों पर निर्भर रहा है। बिजली उत्पादन के लिए बड़ी मात्रा में कोयले की जरूरत पड़ती है। घरेलू उत्पादन के बावजूद कई प्रकार के कोयले और प्राकृतिक गैस का आयात करना पड़ता है।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में ईंधन की कीमतों में उतार-चढ़ाव का सीधा असर भारत के आयात बिल पर पड़ता है। ऐसे में सौर और पवन ऊर्जा जैसे घरेलू नवीकरणीय स्रोतों से बिजली उत्पादन बढ़ने के कारण पारंपरिक ईंधनों की जरूरत कम हुई है।
IEA के विश्लेषण के अनुसार, वर्ष 2010 के बाद स्थापित की गई सौर, पवन और बायोएनर्जी क्षमता ने भारत को आयातित ईंधन पर होने वाले खर्च से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
रिपोर्ट का एक महत्वपूर्ण आकलन यह भी है कि अगर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोएनर्जी की अतिरिक्त क्षमता विकसित नहीं हुई होती तो वर्ष 2025 में भारत को लगभग 110 मिलियन टन अतिरिक्त कोयले का आयात करना पड़ सकता था। इससे देश का विदेशी व्यापार संतुलन और ऊर्जा सुरक्षा दोनों प्रभावित होते।
भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार में सौर ऊर्जा की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण बनकर उभरी है। पिछले कुछ वर्षों में बड़े सोलर पार्क, रूफटॉप सोलर प्लांट, सरकारी योजनाओं और निजी निवेश के कारण इस क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है।
IEA की रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2014 से सितंबर 2026 के बीच भारत ने लगभग 168 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता जोड़ी है। यह वृद्धि देश के ऊर्जा क्षेत्र में आए बड़े बदलाव को दर्शाती है।
सौर ऊर्जा के विस्तार से बिजली उत्पादन के नए विकल्प विकसित हुए हैं। अब केवल बड़े औद्योगिक संस्थान ही नहीं, बल्कि घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी सौर ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ रहा है।
केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने भी घरेलू स्तर पर रूफटॉप सोलर को प्रोत्साहित किया है। इस योजना का उद्देश्य घरों की छतों पर सौर पैनल लगाकर बिजली की जरूरत का एक हिस्सा स्थानीय स्तर पर पूरा करना है।
इसके अलावा पीएम-कुसुम योजना के माध्यम से किसानों को सौर ऊर्जा आधारित पंप और विकेंद्रीकृत सौर बिजली उत्पादन से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
सौर ऊर्जा के साथ पवन ऊर्जा भी भारत के स्वच्छ ऊर्जा अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। देश के कई राज्यों में पवन ऊर्जा उत्पादन की अच्छी संभावनाएं हैं। विशेष रूप से गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पवन ऊर्जा परियोजनाएं विकसित की गई हैं।
IEA के आंकड़ों के मुताबिक, मार्च 2014 से सितंबर 2026 के बीच भारत की पवन ऊर्जा क्षमता में लगभग 38 गीगावाट की वृद्धि हुई है।
पवन ऊर्जा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इससे बिजली उत्पादन के लिए कोयले और प्राकृतिक गैस जैसे ईंधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। इससे आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने के साथ बिजली उत्पादन के स्रोतों में विविधता आती है।
हालांकि सौर और पवन ऊर्जा का उत्पादन मौसम और प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसलिए इनसे मिलने वाली बिजली का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए ऊर्जा भंडारण और मजबूत बिजली ग्रिड विकसित करना भी जरूरी है।
भारत के ऊर्जा क्षेत्र में बायोएनर्जी का योगदान भी लगातार बढ़ रहा है। कृषि अवशेष, जैविक कचरा और अन्य जैविक संसाधनों से ऊर्जा तैयार करने की संभावनाएं देश के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं।
IEA की रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर 2026 तक भारत की स्थापित बायोएनर्जी क्षमता लगभग 12 गीगावाट तक पहुंच गई थी।
बायोएनर्जी के विस्तार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिल सकता है। कृषि अवशेषों का उपयोग ऊर्जा उत्पादन में होने से किसानों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर पैदा हो सकते हैं। साथ ही जैविक कचरे के बेहतर प्रबंधन और स्थानीय स्तर पर ऊर्जा उत्पादन को भी बढ़ावा मिलता है।
इस क्षेत्र में बायोगैस और बायोमास आधारित परियोजनाओं की भूमिका आने वाले वर्षों में और महत्वपूर्ण हो सकती है।
IEA की 2026 की रिपोर्ट में भारत को दुनिया का दूसरा सबसे तेजी से बढ़ता नवीकरणीय ऊर्जा बाजार बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, देश की नवीकरणीय बिजली क्षमता पिछले एक दशक में लगभग चार गुना बढ़ी है और 2026 की चौथी तिमाही में 300 गीगावाट का स्तर पार कर चुकी है।
यह उपलब्धि भारत के ऊर्जा क्षेत्र में हो रहे बदलाव का संकेत है। इसके साथ ही भारत सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल निर्माण के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा विनिर्माण केंद्र भी बनकर उभरा है।
रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने वर्ष 2025 में अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 50 प्रतिशत गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से हासिल करने का लक्ष्य पांच साल पहले ही पूरा कर लिया।
यहां ध्यान देने वाली बात है कि गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा के साथ परमाणु ऊर्जा भी शामिल होती है।
भारत ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म बिजली क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। IEA के अनुमान के अनुसार, वर्ष 2030 तक देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता लगभग 530 गीगावाट तक पहुंच सकती है।
इस विस्तार में सौर ऊर्जा सबसे बड़ी भूमिका निभा सकती है। अनुमान है कि 2030 तक सौर ऊर्जा क्षमता 350 गीगावाट से अधिक हो सकती है। वहीं पवन ऊर्जा क्षमता लगभग 90 गीगावाट तक पहुंचने की संभावना है।
IEA का अनुमान है कि वर्ष 2030 तक भारत की कुल बिजली आपूर्ति में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी लगभग 35 प्रतिशत हो सकती है।
हालांकि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए केवल सौर और पवन परियोजनाओं की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा। बिजली ट्रांसमिशन नेटवर्क, ऊर्जा भंडारण, बैटरी तकनीक और ग्रिड प्रबंधन में भी बड़े निवेश की आवश्यकता होगी।
IEA की रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू भविष्य में होने वाली संभावित बचत है। एजेंसी के मुताबिक, वर्ष 2030 तक कोयले और प्राकृतिक गैस के आयात पर होने वाली कुल बचत लगभग 240 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। भारतीय मुद्रा में यह करीब 22.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक बैठती है।
यह अनुमान इस शर्त पर आधारित है कि अंतरराष्ट्रीय ईंधन कीमतें वर्ष 2024-25 के औसत स्तर के आसपास बनी रहें।
रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2030 तक केवल एक साल में ही कोयले और प्राकृतिक गैस के आयात पर लगभग 35 अरब डॉलर की बचत हो सकती है।
इसका मतलब है कि हरित ऊर्जा भारत के लिए पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ आर्थिक मजबूती का भी महत्वपूर्ण माध्यम बन सकती है।
भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार आने वाले वर्षों में और महत्वपूर्ण होने वाला है। देश में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। उद्योग, परिवहन, डिजिटल सेवाओं और घरेलू उपयोग में बिजली की खपत बढ़ने के कारण ऊर्जा उत्पादन के नए विकल्प विकसित करना जरूरी है।
IEA की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि सौर, पवन और बायोएनर्जी में निवेश का लाभ अब देश की अर्थव्यवस्था को भी मिल रहा है। हालांकि ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए घरेलू उत्पादन बढ़ाने, तकनीकी क्षमता विकसित करने और बिजली वितरण व्यवस्था को मजबूत बनाने पर भी ध्यान देना होगा।
कुल मिलाकर, पिछले 15 वर्षों में करीब 9.36 लाख करोड़ रुपये के बराबर आयात खर्च की बचत भारत के हरित ऊर्जा अभियान की बड़ी उपलब्धि है। यदि आने वाले वर्षों में स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार इसी रफ्तार से जारी रहता है तो 2030 तक भारत न केवल अपने ऊर्जा लक्ष्यों के करीब पहुंच सकता है, बल्कि विदेशी ईंधन पर निर्भरता घटाकर अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती दे सकता है।
