डैमेज कंट्रोल में जुटे फारूक, विधायकों को मिलेगी नई जिम्मेदारी

जम्मू: जम्मू-कश्मीर में सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पैदा हुई नाराजगी को दूर करने के लिए पार्टी नेतृत्व ने कवायद शुरू कर दी है। पार्टी अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने विधायकों को सरकार के कामकाज में अधिक सक्रिय भागीदारी देने की दिशा में पहल की है। इसके तहत विधायकों से उनकी पसंद के तीन मंत्रियों के नाम प्राथमिकता के आधार पर मांगे गए हैं। साथ ही प्रत्येक मंत्री के साथ विधायकों का अनौपचारिक सलाहकार समूह बनाने की योजना तैयार की गई है।

पार्टी नेतृत्व की इस पहल को संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कुछ विधायकों में अपनी भूमिका और राजनीतिक महत्व को लेकर असंतोष पैदा हुआ था। ऐसे में पार्टी नेतृत्व अब उन्हें सरकार के निर्णयों और विभागीय कामकाज से जोड़कर नाराजगी कम करना चाहता है।

दरअसल, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से 27 अक्टूबर को मंत्रिमंडल का विस्तार किए जाने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर असंतोष की चर्चाएं तेज हुई थीं। मंत्रिमंडल में जगह और जिम्मेदारियों को लेकर कुछ विधायकों की अपेक्षाएं पूरी नहीं होने की बात सामने आई थी। इसके बाद पार्टी के सामने आंतरिक मतभेदों को संभालने और सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को साथ लेकर चलने की चुनौती खड़ी हो गई। इसी परिस्थिति को देखते हुए फारूक अब्दुल्ला ने विधायकों से उनकी पसंद के तीन मंत्रियों के नाम मांगे हैं। नामों के साथ प्राथमिकता भी बताने को कहा गया है। इस व्यवस्था के माध्यम से विधायकों को उन मंत्रियों के साथ काम करने का अवसर मिल सकता है, जिनके विभागों से जुड़े मामलों में उनकी विशेष रुचि या क्षेत्रीय जरूरतें हैं।

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत प्रत्येक मंत्री के साथ कुछ विधायकों का अनौपचारिक सलाहकार समूह बनाया जाएगा। ये समूह संबंधित विभागों के कामकाज, विकास योजनाओं और क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर मंत्रियों के साथ संवाद कर सकेंगे। इससे विधायकों को अपने विधानसभा क्षेत्रों की समस्याएं सीधे संबंधित मंत्रियों तक पहुंचाने का अवसर मिलेगा। साथ ही सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में भी उनकी भागीदारी बढ़ सकती है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार, इस पहल के पीछे पार्टी के भीतर एकजुटता बनाए रखने की रणनीति भी हो सकती है।

सरकार में मंत्री नहीं बनाए गए विधायकों को यदि विभागीय कामकाज में सलाह और सहयोग का अवसर मिलता है तो उनकी राजनीतिक भूमिका बनी रह सकती है। इससे संगठन के भीतर असंतोष को कम करने और नेतृत्व के प्रति विश्वास मजबूत करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से आधिकारिक जानकारी को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। पार्टी प्रवक्ता इमरान नबी डार ने कहा है कि उन्हें फारूक अब्दुल्ला की ओर से विधायकों को पत्र लिखे जाने की जानकारी नहीं है। उनके इस बयान के बाद पार्टी अध्यक्ष की पहल और प्रस्तावित सलाहकार समूहों को लेकर औपचारिक पुष्टि का इंतजार बना हुआ है।

नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए यह कवायद इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जम्मू-कश्मीर में सरकार चलाने के साथ पार्टी को अपने विधायकों की अपेक्षाओं और संगठनात्मक संतुलन का भी ध्यान रखना है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सामने आई नाराजगी यदि लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका असर सरकार और पार्टी दोनों के कामकाज पर पड़ सकता है। अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि विधायक अपनी पसंद के मंत्रियों के नाम किस तरह देते हैं और सलाहकार समूहों का गठन कब तक होता है। यदि यह व्यवस्था लागू होती है तो विधायकों को सरकार के कामकाज में अधिक भागीदारी मिलने के साथ विकास कार्यों और जनता की समस्याओं के समाधान में भी नई भूमिका निभाने का मौका मिल सकता है। फिलहाल पार्टी नेतृत्व की इस पहल को आंतरिक असंतोष कम करने और सरकार तथा संगठन के बीच तालमेल मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।