भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार राज्य को नशामुक्त बनाने की दिशा में एक बार फिर व्यापक जनजागरूकता और सख्त कार्रवाई का अभियान शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की कि 15 जुलाई से 30 जुलाई तक पूरे प्रदेश में “नशे से दूरी है जरूरी” अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य न केवल अवैध नशे के कारोबार पर कार्रवाई करना है, बल्कि नशे की लत से जूझ रहे लोगों को समाज की मुख्यधारा में वापस लाने के लिए पुनर्वास और जागरूकता पर भी विशेष ध्यान देना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में देशभर में नशामुक्त भारत का लक्ष्य तय किया गया है। इसी दिशा में वर्ष 2029 तक नशे के खिलाफ व्यापक अभियान चलाने का संकल्प लिया गया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश इस राष्ट्रीय अभियान का सक्रिय हिस्सा बनकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है।
मोहन यादव ने बताया कि पिछले वर्ष भी राज्य सरकार ने 15 दिनों तक विशेष नशामुक्ति अभियान चलाया था, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए। उसी अनुभव के आधार पर इस वर्ष भी 15 जुलाई से 30 जुलाई तक प्रदेशव्यापी अभियान संचालित किया जाएगा। इसमें पुलिस, प्रशासन, सामाजिक संगठन, शैक्षणिक संस्थान और स्वयंसेवी संस्थाएं मिलकर लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करेंगी।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार दोहरी रणनीति पर काम करेगी। एक ओर नशे के अवैध कारोबार, तस्करी और अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी, वहीं दूसरी ओर नशे की लत का शिकार हुए लोगों के उपचार और पुनर्वास के लिए भी प्रभावी प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कई लोग अनजाने में नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं, ऐसे लोगों को दंडित करने के बजाय उन्हें सही उपचार और परामर्श के माध्यम से सामान्य जीवन की ओर लौटाना आवश्यक है।
उन्होंने राज्य पुलिस की सराहना करते हुए कहा कि पुलिस लगातार नशे के खिलाफ अभियान चलाकर अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण कर रही है। साथ ही उन्होंने उन सामाजिक संस्थाओं और संगठनों की भी प्रशंसा की, जो पूरे वर्ष नशा मुक्ति के लिए जागरूकता कार्यक्रम, परामर्श और पुनर्वास सेवाएं संचालित करते हैं।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि राज्य सरकार ने बीते वर्षों में नक्सलवाद के खिलाफ सख्त और सफल कार्रवाई की है। अब सरकार का अगला बड़ा लक्ष्य नशे के नेटवर्क को खत्म करना और युवाओं को सुरक्षित भविष्य देना है। उन्होंने समाज के सभी वर्गों से इस अभियान में भागीदारी की अपील करते हुए कहा कि केवल सरकारी प्रयासों से नहीं, बल्कि जनसहयोग से ही नशामुक्त समाज का निर्माण संभव है।
सरकार का मानना है कि यदि जागरूकता, कानून का सख्त पालन और पुनर्वास जैसी तीनों रणनीतियों पर समान रूप से काम किया जाए, तो नशे की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। इसी उद्देश्य के साथ आगामी अभियान को प्रदेशभर में व्यापक स्तर पर संचालित किया जाएगा।
