नयी दिल्ली: दिल्ली में 18वें BRICS शिखर सम्मेलन के आयोजन को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 11 सितंबर 2026 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। यह अवकाश शुक्रवार को रहेगा। सरकार के इस फैसले से राजधानी में सरकारी दफ्तरों और संबंधित संस्थानों का नियमित कामकाज एक दिन के लिए प्रभावित रहेगा।
दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की को-ऑर्डिनेशन ब्रांच की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। आदेश के मुताबिक, उपराज्यपाल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले सभी सरकारी कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 11 सितंबर को अवकाश की मंजूरी दी है। इन संस्थानों में शुक्रवार को सामान्य कार्यालयी कार्य नहीं होगा।
सरकार ने यह फैसला BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए लिया है। सम्मेलन के लिए राजधानी में विभिन्न स्तरों पर तैयारियां की जा रही हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर के इस आयोजन में कई देशों के शीर्ष नेता, अधिकारी और प्रतिनिधिमंडल शामिल होने की संभावना है। ऐसे में दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं।शिखर सम्मेलन के दौरान राजधानी के कई इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था सामान्य दिनों की तुलना में अधिक कड़ी रह सकती है।
आयोजन से जुड़े स्थानों के आसपास सुरक्षा एजेंसियों की अतिरिक्त तैनाती की जा सकती है। इसके साथ ही वीआईपी और प्रतिनिधिमंडलों की आवाजाही को सुचारु रखने के लिए यातायात प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। BRICS सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। कुछ प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही नियंत्रित की जा सकती है और जरूरत के अनुसार कुछ रास्तों पर अस्थायी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। हालांकि, यातायात संबंधी व्यवस्थाओं का अंतिम स्वरूप संबंधित विभागों और सुरक्षा एजेंसियों की तैयारियों के आधार पर तय किया जाएगा।
11 सितंबर को अवकाश शुक्रवार को होने के कारण दिल्ली के लोगों को सप्ताहांत के साथ लगातार तीन दिन का ब्रेक मिल सकता है। शुक्रवार के बाद शनिवार और रविवार होने से सरकारी संस्थानों में कामकाज सोमवार से दोबारा शुरू होगा। हालांकि, यह अवकाश विशेष रूप से दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले सरकारी कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए घोषित किया गया है। सरकार के आदेश का मुख्य उद्देश्य सम्मेलन के दौरान प्रशासनिक गतिविधियों और सुरक्षा इंतजामों को बेहतर ढंग से संचालित करना है।
सार्वजनिक अवकाश के जरिए सरकारी संस्थानों में कर्मचारियों और आम लोगों की आवाजाही कम रहने की संभावना है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासन को सम्मेलन से जुड़ी व्यवस्थाओं पर ध्यान केंद्रित करने में सुविधा मिल सकती है। BRICS का शिखर सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सदस्य देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में संवाद का महत्वपूर्ण मंच माना जाता है। दिल्ली में होने वाले सम्मेलन को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार से जुड़े विभागों के अलावा सुरक्षा और यातायात एजेंसियां भी अपनी तैयारियों में जुटी हैं।
इस दौरान राजधानी में आम लोगों की आवाजाही पर असर पड़ने की संभावना को देखते हुए प्रशासन की ओर से समय-समय पर यातायात और सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते हैं। लोगों से भी अपील की जा सकती है कि वे सम्मेलन के दौरान निर्धारित मार्गों, यातायात प्रतिबंधों और सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। फिलहाल 11 सितंबर 2026 को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा के बाद दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले संबंधित संस्थानों में उस दिन नियमित कामकाज नहीं होगा।
