लखनऊ : उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के अंतर्गत पात्र बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने शैक्षिक सत्र 2026-27 में शुल्क प्रतिपूर्ति और वित्तीय सहायता के लिए कुल 698.27 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। सरकार की इस व्यवस्था का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित परिवारों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ना तथा उनकी पढ़ाई जारी रखने में आर्थिक सहयोग प्रदान करना है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार, योजना के अंतर्गत बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई है। इसे देखते हुए आगामी वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए भी अतिरिक्त संसाधनों की जरूरत का आकलन किया गया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दे रही है। उपलब्ध विभागीय विवरण के मुताबिक, वर्ष 2025-26 तक आरटीई के अंतर्गत 5,36,285 बच्चे अध्ययनरत थे। शैक्षिक सत्र 2026-27 में 1,57,127 नए बच्चों के प्रवेश के बाद यह संख्या बढ़कर 6,93,412 हो गई है। नामांकन के इस विस्तार को ध्यान में रखते हुए आगामी सत्रों के लिए वित्तीय प्रबंधन की तैयारी की जा रही है।
आरटीई योजना के अंतर्गत शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति मद में 362.56 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस मद का उद्देश्य पात्र बच्चों की निजी विद्यालयों में पढ़ाई से संबंधित निर्धारित शुल्क की प्रतिपूर्ति के माध्यम से उनकी शिक्षा को आर्थिक सहयोग देना है। इससे उन परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनके लिए बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
शुल्क प्रतिपूर्ति की व्यवस्था आरटीई के तहत पात्र बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके माध्यम से आर्थिक परिस्थितियों के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने की आशंका को कम करने का प्रयास किया जाता है। योजना का लाभ पात्रता और निर्धारित सरकारी नियमों के अनुसार दिया जाता है।
विभागीय रिपोर्ट में शुल्क प्रतिपूर्ति के साथ वित्तीय सहायता के लिए भी बजट निर्धारित किया गया है। सरकार का प्रयास है कि योजना के अंतर्गत नामांकित बच्चों की जरूरतों के अनुरूप वित्तीय संसाधन उपलब्ध रहें और शैक्षिक व्यवस्था को निरंतर सहयोग मिलता रहे।
शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए आरटीई के अंतर्गत वित्तीय सहायता मद में 335.70 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस राशि का प्रावधान योजना से जुड़ी निर्धारित वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से किया गया है।
शुल्क प्रतिपूर्ति और वित्तीय सहायता, दोनों मदों में किए गए आवंटन को मिलाकर सरकार ने लगभग 698.27 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की है। यह बजट आरटीई के अंतर्गत बच्चों की शिक्षा से संबंधित वित्तीय दायित्वों को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
हालांकि, योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बजट आवंटन के साथ पात्र लाभार्थियों की पहचान, नामांकन की प्रक्रिया, विद्यालयों से समन्वय और निर्धारित समय पर भुगतान जैसे पहलुओं पर भी ध्यान देना आवश्यक है। इन व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता से ही यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि योजना का लाभ वास्तविक पात्र बच्चों तक पहुंचे।
उत्तर प्रदेश में आरटीई के अंतर्गत बच्चों के नामांकन में दर्ज वृद्धि योजना के विस्तार को दर्शाती है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025-26 तक 5,36,285 बच्चे योजना के अंतर्गत अध्ययनरत थे। इसके बाद शैक्षिक सत्र 2026-27 में 1,57,127 नए बच्चों को प्रवेश मिला।
इन दोनों आंकड़ों को मिलाकर आरटीई के अंतर्गत बच्चों की कुल संख्या 6,93,412 हो गई है। इस तरह योजना के दायरे में आने वाले बच्चों की संख्या लगभग 6.93 लाख तक पहुंच गई है।
बच्चों की संख्या बढ़ने के साथ सरकार के सामने वित्तीय आवश्यकताओं का सही अनुमान लगाने और आगामी वर्षों के लिए पर्याप्त बजट की व्यवस्था करने की जरूरत भी बढ़ी है। नए नामांकन के अलावा पहले से अध्ययनरत बच्चों की शिक्षा से संबंधित वित्तीय जरूरतों को ध्यान में रखना भी जरूरी है।
विभागीय आकलन के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2027-28 में आरटीई के अंतर्गत लगभग 1,70,000 नए बच्चों को प्रवेश मिलने की संभावना है। इन संभावित नए प्रवेशों के लिए करीब 85 करोड़ रुपये की वित्तीय आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है।
यह अनुमान आगामी सत्र में योजना के विस्तार और उससे जुड़ी वित्तीय जिम्मेदारियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। नए प्रवेश की संभावित संख्या के आधार पर बजट की योजना बनाने से पात्र बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए आवश्यक संसाधनों का आकलन करने में मदद मिलेगी।
हालांकि, यह संख्या आगामी वर्ष के लिए विभागीय अनुमान है। वास्तविक प्रवेश की संख्या और वित्तीय जरूरतें नामांकन, पात्रता तथा योजना के क्रियान्वयन से संबंधित परिस्थितियों के अनुसार अलग हो सकती हैं।
विभागीय विवरण में वर्ष 2026-27 में अध्ययनरत बच्चों और वर्ष 2027-28 में संभावित नए प्रवेशों को ध्यान में रखते हुए 43,170.60 लाख रुपये यानी लगभग 431.71 करोड़ रुपये का बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
इस प्रस्ताव में तीन प्रमुख श्रेणियों की वित्तीय जरूरतों का उल्लेख किया गया है। वर्ष 2025-26 तक अध्ययनरत 5,36,285 बच्चों के लिए 268.1425 करोड़ रुपये की आवश्यकता का आकलन किया गया है। वहीं, वर्ष 2026-27 में नए प्रवेश पाने वाले 1,57,127 बच्चों के लिए 78.5635 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
इसके अतिरिक्त, वर्ष 2027-28 में संभावित 1,70,000 नए प्रवेशों के लिए 85 करोड़ रुपये की वित्तीय आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है। इन तीनों मदों को जोड़ने पर कुल राशि 431.706 करोड़ रुपये होती है, जिसे लगभग 431.71 करोड़ रुपये कहा जा सकता है।
यह बजट प्रस्ताव आगामी वित्तीय जरूरतों की योजना बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। प्रस्तावित राशि और वास्तविक स्वीकृत बजट में अंतर हो सकता है। अंतिम प्रावधान संबंधित वित्तीय स्वीकृतियों और सरकारी प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।
राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), बेसिक शिक्षा संदीप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार आरटीई के अंतर्गत पात्र बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों का कोई भी बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए।
वहीं, महानिदेशक, स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने कहा कि आरटीई के अंतर्गत नामांकन और वित्तीय आवश्यकताओं के अनुरूप जनपदवार प्रगति की समीक्षा की जा रही है। विभाग का ध्यान पात्र बच्चों को योजना का लाभ उपलब्ध कराने और उनकी शैक्षिक निरंतरता सुनिश्चित करने पर है।
उत्तर प्रदेश में आरटीई के अंतर्गत बच्चों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आगामी वर्षों के लिए वित्तीय योजना तैयार करना महत्वपूर्ण हो गया है। शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति और वित्तीय सहायता के मद में किए गए आवंटन के साथ वर्ष 2027-28 के संभावित नए प्रवेशों का आकलन भी इसी दिशा में उठाया गया कदम है।
योजना की सफलता केवल बजट आवंटन तक सीमित नहीं है। पात्र बच्चों का समय पर नामांकन, निर्धारित नियमों के अनुसार सहायता का लाभ, विद्यालयों के साथ समन्वय और भुगतान की प्रक्रिया की निगरानी भी अहम है। इन पहलुओं पर प्रभावी काम होने से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसरों को मजबूत किया जा सकता है।
फिलहाल, विभागीय आंकड़े आरटीई के अंतर्गत नामांकन के विस्तार और आगामी वित्तीय जरूरतों की ओर संकेत करते हैं। प्रस्तावित बजट की स्वीकृति, धनराशि का समय पर उपयोग और योजना के जमीनी क्रियान्वयन से जुड़ी प्रगति आने वाले समय में महत्वपूर्ण रहेगी।