नेपाल में प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह (बालेन) ने सरकार ने सार्वजनिक निकायों में की गई 1500 से अधिक राजनीतिक नियुक्तियों को समाप्त करने का फैसला किया है। यह निर्णय हाल के वर्षों में देश के सबसे बड़े संस्थागत बदलावों में से एक माना जा रहा है।
कैबिनेट बैठक के बाद सरकार ने आठ महत्वपूर्ण अध्यादेशों को मंजूरी देकर राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के पास अनुमोदन के लिए भेजा। इनमें एक प्रमुख अध्यादेश सार्वजनिक संस्थानों में राजनीतिक आधार पर की गई नियुक्तियों को समाप्त करने से संबंधित है।
सरकार का मानना है कि इस कदम से प्रशासनिक तंत्र अधिक पेशेवर, पारदर्शी और जवाबदेह बनेगा। लंबे समय से इन नियुक्तियों को लेकर पक्षपात और राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोप लगते रहे हैं।वही विश्लेषकों का कहना है कि यदि यह अध्यादेश लागू होता है, तो इससे सरकारी संस्थाओं में योग्यता आधारित चयन प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा और शासन व्यवस्था में सुधार देखने को मिल सकता है।
