उत्तर प्रदेश की राजनीति में विधानसभा चुनाव अभी कई महीने दूर हैं, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीतियों को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिस तरह अयोध्या से सबसे पहले उम्मीदवार घोषित किया है, उसने चुनावी बहस को नई दिशा दे दी है। खास बात यह है कि यह उम्मीदवार ब्राह्मण समाज से आता है। इसे केवल एक टिकट वितरण नहीं, बल्कि एक बड़े राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है।
लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने ‘पीडीए’ यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक सामाजिक समीकरण को प्रमुखता से आगे बढ़ाया था। इस रणनीति ने पार्टी को अच्छा राजनीतिक लाभ भी दिया। अब विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी इस समीकरण का दायरा बढ़ाने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अब पीडीए की व्याख्या में ‘पी’ को केवल पिछड़ा नहीं बल्कि पंडित के रूप में भी प्रस्तुत किया जा रहा है। यदि यह रणनीति लगातार आगे बढ़ती है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए सामाजिक समीकरण देखने को मिल सकते हैं।
लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी ने गैर-यादव पिछड़े वर्ग और गैर-जाटव अनुसूचित जाति के मतदाताओं को जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया। पार्टी ने कई सीटों पर ऐसे उम्मीदवार उतारे जो कुर्मी, मौर्य, शाक्य, पासी और अन्य प्रभावशाली जातीय समूहों से आते थे। चुनाव परिणामों के बाद कई राजनीतिक विश्लेषकों ने माना कि इन वर्गों में समाजवादी पार्टी की स्वीकार्यता पहले की तुलना में बढ़ी है। अब विधानसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति और व्यापक दिखाई दे रही है।
ब्राह्मण उम्मीदवार को सबसे पहले टिकट देकर यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि समाजवादी पार्टी केवल पारंपरिक वोट बैंक तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि उन वर्गों तक भी पहुंच बनाना चाहती है जिन्हें लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का मजबूत समर्थक माना जाता रहा है। अयोध्या से उम्मीदवार घोषित करने का निर्णय भी राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अयोध्या केवल एक विधानसभा क्षेत्र नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का प्रतीक बन चुका है। ऐसे क्षेत्र से चुनावी अभियान की शुरुआत करना और वहां ब्राह्मण चेहरे को आगे लाना निश्चित रूप से एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।
इस कदम की तुलना कई राजनीतिक जानकार वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव से कर रहे हैं। उस समय मायावती के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी ने बड़ी संख्या में ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दिया था। पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग का नया मॉडल पेश किया था और प्रसिद्ध नारा दिया था—“हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश है।” उस चुनाव में बसपा को पूर्ण बहुमत मिला और यह रणनीति भारतीय राजनीति में सामाजिक समीकरणों के सफल प्रयोग के रूप में दर्ज हुई। समाजवादी पार्टी की मौजूदा रणनीति को भी उसी सामाजिक इंजीनियरिंग के नए संस्करण के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि दोनों परिस्थितियां अलग हैं। 2007 का राजनीतिक माहौल और आज का चुनावी परिदृश्य पूरी तरह समान नहीं है।
पिछले डेढ़ दशक में उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी बदलाव आए हैं और मतदाताओं की प्राथमिकताओं में भी परिवर्तन देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह स्थिति नई चुनौती बन सकती है। भाजपा लंबे समय से ब्राह्मण मतदाताओं के साथ-साथ गैर-यादव पिछड़े और गैर-जाटव दलित वर्गों में मजबूत पकड़ रखने का दावा करती रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद यह चर्चा तेज हुई कि कुछ क्षेत्रों में कुर्मी और पासी जैसे समुदायों का समर्थन पहले जैसा नहीं रहा। यदि समाजवादी पार्टी इन वर्गों के साथ-साथ ब्राह्मण मतदाताओं में भी अपनी पैठ बनाने में सफल होती है तो विधानसभा चुनाव में मुकाबला और दिलचस्प हो सकता है।
हालांकि यह भी सच है कि केवल एक उम्मीदवार घोषित करने से किसी बड़े सामाजिक बदलाव का निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। चुनावी रणनीति की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि पार्टी आगे कितने ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट देती है, उनके स्थानीय राजनीतिक प्रभाव क्या हैं और पार्टी पूरे चुनाव अभियान में इस संदेश को किस तरह आगे बढ़ाती है। उत्तर प्रदेश में केवल जातीय समीकरण ही चुनाव नहीं जिताते। स्थानीय मुद्दे, संगठन की मजबूती, उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि, सरकार के कामकाज और चुनावी अभियान की प्रभावशीलता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए किसी भी रणनीति की वास्तविक परीक्षा मतदान के दिन ही होती है।
इस बीच समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं और प्रवक्ताओं के बयान भी चर्चा का विषय बनते रहे हैं। कई बार उनके बयानों को लेकर राजनीतिक विवाद खड़े हुए हैं, जिनका असर पार्टी की व्यापक रणनीति पर भी पड़ सकता है। सोशल मीडिया पर सक्रिय समर्थकों की आक्रामक भाषा भी विपक्ष को राजनीतिक हमला करने का अवसर देती है। ऐसे में पार्टी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह अपने राजनीतिक संदेश और सार्वजनिक बयानों में एकरूपता बनाए रखे। दूसरी ओर भाजपा भी आने वाले महीनों में अपनी सामाजिक रणनीति को और मजबूत करने का प्रयास करेगी। पार्टी के सामने एक तरफ गैर-यादव पिछड़े और गैर-जाटव दलित समुदायों का भरोसा बनाए रखने की चुनौती है, वहीं दूसरी ओर अपने पारंपरिक समर्थक माने जाने वाले ब्राह्मण समाज के बीच भी मजबूत संवाद बनाए रखना होगा।
राजनीति में यह धारणा लंबे समय से रही है कि ब्राह्मण मतदाता भाजपा के सबसे मजबूत समर्थकों में शामिल हैं। लेकिन लोकतंत्र में कोई भी वोट स्थायी नहीं माना जाता। हर चुनाव में राजनीतिक दल नए समीकरण बनाने की कोशिश करते हैं और मतदाता भी परिस्थितियों के अनुसार अपने फैसले बदल सकते हैं।
अखिलेश यादव द्वारा अयोध्या से ब्राह्मण उम्मीदवार उतारना इसी व्यापक राजनीतिक रणनीति का संकेत माना जा रहा है। यह कदम केवल एक सीट तक सीमित रहेगा या पूरे प्रदेश में बड़े सामाजिक अभियान का रूप लेगा, इसका जवाब आने वाले महीनों में टिकट वितरण और चुनावी अभियान से मिलेगा। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है और सभी दल अपने-अपने सामाजिक समीकरणों को मजबूत करने में जुट गए हैं। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह नई रणनीति मतदाताओं के बीच कितना प्रभाव छोड़ती है और क्या यह भाजपा के पारंपरिक वोट बैंक में वास्तविक सेंध लगाने में सफल हो पाती है या नहीं।
