प्रयागराज। देश की आजादी के करीब आठ दशक बीत जाने के बाद भी भारतीय न्यायपालिका में अंग्रेजी भाषा के वर्चस्व को लेकर एक बार फिर गंभीर बहस शुरू हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी ने अपनी सेवानिवृत्ति से पहले दिए गए विदाई भाषण में ऐसा सवाल उठाया है, जिसने भाषा, न्याय व्यवस्था और औपनिवेशिक मानसिकता को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है। उन्होंने सवाल किया कि जब भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो चुका है तो फिर करीब 80 साल बाद भी हम अंग्रेजी भाषा की निर्भरता से पूरी तरह मुक्त क्यों नहीं हो पाए हैं?
न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी ने 6 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में आयोजित फुल कोर्ट फेयरवेल समारोह में हिंदी में अपना संबोधन दिया। आठ नवंबर को सेवानिवृत्त होने जा रहे न्यायमूर्ति चौधरी ने अपने विदाई भाषण में भारतीय भाषाओं के सम्मान और न्यायपालिका में उनके अधिकाधिक इस्तेमाल की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका संबोधन केवल हिंदी के समर्थन तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें भारतीय भाषाओं की अस्मिता, आम नागरिकों तक न्याय की पहुंच और अंग्रेजी के प्रति बनी मानसिक निर्भरता जैसे महत्वपूर्ण विषय भी शामिल रहे।
अंग्रेजी पर निर्भरता को लेकर उठाया बड़ा सवाल
न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत भौगोलिक और संवैधानिक रूप से अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हो चुका है, लेकिन अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से अब तक पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाया है। उन्होंने कहा कि लगभग 80 वर्ष बीतने के बाद भी हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि जिन लोगों ने करीब 300 वर्षों तक हमारे देश पर शासन किया, आज भी हम उनकी भाषा को इतना महत्व क्यों देते हैं?
उनका यह सवाल केवल भाषा के इस्तेमाल से संबंधित नहीं था, बल्कि उस मानसिकता की ओर भी संकेत करता था जिसमें अंग्रेजी को ज्ञान, प्रतिष्ठा और श्रेष्ठता का प्रतीक मान लिया जाता है। उन्होंने इस सोच पर पुनर्विचार करने की जरूरत बताई कि किसी व्यक्ति की योग्यता या उसकी अभिव्यक्ति की गुणवत्ता का मूल्यांकन अंग्रेजी भाषा के आधार पर ही किया जाए।
भारतीय भाषाएं मां समान, अंग्रेजी विदेशी मौसी
अपने भाषण में न्यायमूर्ति चौधरी ने भारतीय भाषाओं के महत्व को समझाने के लिए एक बेहद भावनात्मक और प्रभावशाली उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि सभी भारतीय भाषाएं हमारी मौसियां हैं और अंग्रेजी को विलायत से आई मौसी माना जा सकता है। सभी मौसियों का पूरा सम्मान होना चाहिए, इसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
लेकिन अपनी मां यानी भारतीय भाषा को अपने ही घर में छोटा या अपमानित होते देखना उन्हें गहरी पीड़ा पहुंचाता है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि हिंदी की वकालत करने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि वह अंग्रेजी अथवा किसी दूसरी भाषा के विरोधी हैं। दुनिया की प्रत्येक भाषा का अपना महत्व है और सभी भाषाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। उनकी चिंता केवल इतनी है कि अपनी मातृभाषाओं को कमतर समझने की प्रवृत्ति समाप्त होनी चाहिए।
उनके इस उदाहरण ने भाषाई सम्मान के मुद्दे को एक अलग भावनात्मक आयाम दिया। उन्होंने यह संदेश देने का प्रयास किया कि विदेशी भाषाओं को सीखना और उनका इस्तेमाल करना गलत नहीं है, लेकिन इसके लिए अपनी मातृभाषा की उपेक्षा करना उचित नहीं है।
हाईकोर्ट में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में फैसले लिखने की अपील
न्यायमूर्ति चौधरी ने न्यायपालिका में भारतीय भाषाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश के अलग-अलग राज्यों में वहां की स्थानीय भाषाओं को न्यायिक कार्यों में अधिक स्थान मिलना चाहिए।
उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में न्यायिक फैसले बांग्ला भाषा में और गुजरात में गुजराती भाषा में लिखे जाएं तो यह अच्छी पहल होगी। इसी तरह हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी के इस्तेमाल को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
उनका मानना है कि न्यायपालिका का उद्देश्य केवल कानूनी प्रक्रिया पूरी करना नहीं, बल्कि आम नागरिक को न्याय उपलब्ध कराना भी है। जब किसी व्यक्ति को उसकी अपनी भाषा में फैसले और कानूनी प्रक्रिया की जानकारी मिलती है तो उसके लिए न्याय व्यवस्था को समझना आसान हो जाता है।
उन्होंने जिला अदालतों से पदोन्नत होकर हाईकोर्ट पहुंचने वाले न्यायाधीशों से भी अपील की कि वे वहां हिंदी में काम करने की अपनी परंपरा को आगे बढ़ाएं। उन्होंने सवाल किया कि यदि न्यायाधीश जिला अदालतों में हिंदी में फैसले लिख सकते हैं तो हाईकोर्ट पहुंचने के बाद केवल अंग्रेजी में फैसले लिखने की मानसिकता क्यों अपनाई जाती है?
अंग्रेजी में फैसले लिखना ही बेहतर होने की धारणा पर सवाल
न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने उस धारणा को भी चुनौती दी कि अंग्रेजी में लिखे गए न्यायिक फैसले हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं में लिखे गए फैसलों से अधिक प्रभावशाली और बेहतर होते हैं।
उन्होंने कहा कि यह केवल मानसिकता का विषय है। किसी भी भाषा में अपनी बात प्रभावशाली, स्पष्ट और तार्किक तरीके से रखी जा सकती है। हिंदी में कानूनी तथ्यों और न्यायिक विचारों को उसी प्रभावशीलता के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है, जिस तरह अंग्रेजी में किया जाता है।
उनके अनुसार भाषा किसी न्यायाधीश की विद्वता या निर्णय की गुणवत्ता का एकमात्र पैमाना नहीं होनी चाहिए। महत्वपूर्ण यह है कि फैसला कानूनी दृष्टि से सही, स्पष्ट और न्यायसंगत हो तथा संबंधित पक्षकार उसे समझ सकें।
हिंदी में फैसले लिखने के मामले में बनाई अलग पहचान
न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी स्वयं न्यायिक कार्यों में हिंदी के इस्तेमाल के समर्थक रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में बड़ी संख्या में फैसले और आदेश हिंदी में लिखे हैं। सितंबर 2024 तक उनके द्वारा हिंदी में दिए गए फैसलों की संख्या 21 हजार से अधिक बताई गई थी। बाद की रिपोर्टों में यह आंकड़ा और बढ़ने की जानकारी सामने आई है।
उनकी यह कार्यशैली इस बात का उदाहरण है कि उच्च न्यायालयों में भी हिंदी का इस्तेमाल न्यायिक कामकाज के लिए किया जा सकता है। वह लंबे समय से इस विचार के समर्थक रहे हैं कि आम आदमी को न्याय उसकी समझ में आने वाली भाषा में मिलना चाहिए।
उनकी इस पहल का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि भारत जैसे बहुभाषी देश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, जो अंग्रेजी भाषा में लिखे कानूनी दस्तावेजों और न्यायिक फैसलों को आसानी से नहीं समझ पाते।
संविधान में भी उच्च न्यायालयों की भाषा को लेकर प्रावधान
भारतीय न्यायपालिका में भाषा के इस्तेमाल का विषय संवैधानिक प्रावधानों से भी जुड़ा हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 348 में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्यवाही तथा उनके निर्णयों में अंग्रेजी के इस्तेमाल का प्रावधान किया गया है। हालांकि निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हिंदी अथवा अन्य आधिकारिक भाषाओं के इस्तेमाल की अनुमति के रास्ते भी मौजूद हैं।
आधिकारिक भाषा अधिनियम, 1963 में भी निर्धारित शर्तों के अंतर्गत उच्च न्यायालयों के फैसलों में हिंदी अथवा अन्य आधिकारिक भाषाओं के इस्तेमाल का प्रावधान है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में हिंदी के इस्तेमाल को लेकर पहले से व्यवस्था मौजूद है।
ऐसे में न्यायमूर्ति चौधरी की अपील को न्यायिक व्यवस्था में भारतीय भाषाओं की भूमिका को और मजबूत बनाने की व्यापक चर्चा के संदर्भ में देखा जा रहा है।
सेवानिवृत्ति के बाद भी याद रखा जाएगा उनका संदेश
न्यायमूर्ति गौतम चौधरी का विदाई भाषण ऐसे समय आया है, जब देश में शिक्षा, प्रशासन, तकनीक और न्याय व्यवस्था में भारतीय भाषाओं के इस्तेमाल को लेकर लगातार चर्चा हो रही है।
उनके संबोधन ने एक बार फिर यह सवाल सामने ला दिया है कि क्या आजादी का वास्तविक अर्थ केवल राजनीतिक और संवैधानिक स्वतंत्रता तक सीमित है, या फिर अपनी भाषा, संस्कृति और विचारों को सम्मान देना भी इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है?
उनकी बातों का मूल संदेश स्पष्ट है कि अंग्रेजी सीखने, बोलने या इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन भारतीय भाषाओं को पीछे छोड़कर अंग्रेजी को श्रेष्ठ मानने की मानसिकता पर विचार करने की आवश्यकता है।
न्यायमूर्ति चौधरी ने अपने विदाई संबोधन के माध्यम से न्यायपालिका और समाज दोनों को यह सोचने का अवसर दिया है कि देश की भाषाई विविधता को सम्मान देते हुए आम नागरिक को उसकी अपनी भाषा में न्याय कैसे उपलब्ध कराया जा सकता है।
आठ नवंबर को उनकी सेवानिवृत्ति के साथ न्यायिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हो रहा है, लेकिन भारतीय भाषाओं में न्यायिक कामकाज को बढ़ावा देने का उनका संदेश लंबे समय तक चर्चा में रहने की संभावना है।
