नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अपने अधिकारियों को दिए जाने वाले लैपटॉप, टैबलेट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीद को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। सरकार के इस फैसले से पात्र केंद्रीय सरकारी अधिकारियों को अब पहले के मुकाबले अधिक कीमत वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपलब्ध कराए जा सकेंगे। खास बात यह है कि निर्धारित शर्तों के तहत अधिकारी चार साल तक इस्तेमाल करने के बाद इन उपकरणों को अपने पास भी रख सकेंगे।
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (Department of Expenditure) ने 10 नवंबर 2026 को इस संबंध में संशोधित कार्यालय ज्ञापन जारी किया है। नए नियमों के तहत सरकारी विभागों में लैपटॉप और अन्य डिजिटल उपकरणों की खरीद के लिए अधिकतम कीमत की सीमा बढ़ाई गई है। अब सामान्य उपकरणों के लिए 1.50 लाख रुपये और 40 प्रतिशत से अधिक मेक इन इंडिया कंपोनेंट वाले उपकरणों के लिए 1.80 लाख रुपये तक की खरीद की जा सकेगी। इन दोनों सीमाओं पर लागू टैक्स अलग से देय होंगे।
सरकार का यह निर्णय ऐसे समय में आया है, जब सरकारी कामकाज में डिजिटल तकनीक, ऑनलाइन फाइलिंग, डेटा प्रबंधन और इलेक्ट्रॉनिक संचार की भूमिका लगातार बढ़ रही है। नए दिशानिर्देशों का उद्देश्य अधिकारियों को सरकारी कामकाज के लिए बेहतर तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराना और घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करना भी है।
नए दिशानिर्देशों में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव उपकरणों के स्वामित्व और उनके इस्तेमाल की अवधि को लेकर किया गया है। अब सरकारी अधिकारी को जारी किया गया लैपटॉप या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीद की तारीख से चार साल तक सरकार की संपत्ति रहेगा। चार साल का उपयोग पूरा होने के बाद संबंधित अधिकारी उस उपकरण को अपने पास रख सकेंगे।
हालांकि, उपकरण अधिकारी को सौंपने से पहले संबंधित मंत्रालय या विभाग को उसमें मौजूद सरकारी डेटा और महत्वपूर्ण सूचनाओं को पूरी तरह मिटाना होगा। इसके लिए डेटा सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ताकि सरकारी दस्तावेज, गोपनीय जानकारी और विभागीय रिकॉर्ड किसी दूसरे व्यक्ति के हाथों में न पहुंच सकें।
इस व्यवस्था से अधिकारियों को चार साल बाद पुराने उपकरण को विभाग में वापस जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं, सरकारी डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी।
सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीद पर खर्च की अधिकतम सीमा में भी बदलाव किया है। नए नियमों के अनुसार सामान्य लैपटॉप, टैबलेट, नोटबुक, नोटपैड, अल्ट्राबुक और इसी तरह के उपकरणों की कीमत 1.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
लेकिन जिन उपकरणों में 40 प्रतिशत से अधिक मेक इन इंडिया कंपोनेंट होगा, उनके लिए अधिकतम खरीद सीमा 1.80 लाख रुपये निर्धारित की गई है। इसका मतलब है कि घरेलू विनिर्माण से जुड़े मानकों को पूरा करने वाले उपकरणों की खरीद पर विभाग अधिक राशि खर्च कर सकेंगे।
इस सीमा में ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस और एमएस ऑफिस जैसे आवश्यक मानक सॉफ्टवेयर का खर्च भी शामिल रहेगा। हालांकि, निर्धारित कीमत के अतिरिक्त लागू टैक्स अलग से देय होंगे।
सरकार के इस कदम को घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे सरकारी खरीद में भारतीय कंपोनेंट और स्थानीय विनिर्माण को प्राथमिकता देने की नीति को प्रोत्साहन मिल सकता है।
नए नियमों में उपकरण पाने के लिए अधिकारियों की पात्रता भी निर्धारित की गई है। यह सुविधा केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में कार्यरत निर्धारित वेतन स्तर के अधिकारियों के लिए है।
नियमों के अनुसार पात्रता का विवरण इस प्रकार है:
* पे लेवल 8 से 11: इन स्तरों पर कार्यरत राजपत्रित अधिकारियों में से विभाग की स्वीकृत कुल संख्या के 50 प्रतिशत अधिकारियों को उपकरण दिए जा सकेंगे।
* 75 प्रतिशत तक पात्रता: यदि संबंधित मंत्रालय या विभाग के सचिव वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने के बाद आवश्यकता उचित पाते हैं, तो यह सीमा बढ़ाकर 75 प्रतिशत तक की जा सकती है।
* पे लेवल 12 और उससे ऊपर: इन वेतन स्तरों पर कार्यरत अधिकारियों की विभाग में स्वीकृत संख्या के 100 प्रतिशत तक को उपकरण उपलब्ध कराए जा सकेंगे।
इसका अर्थ है कि हर सरकारी कर्मचारी को स्वतः 1.80 लाख रुपये तक का लैपटॉप मिलने वाला नहीं है। उपकरण देने का निर्णय संबंधित विभाग की आवश्यकता, बजट और निर्धारित पात्रता के आधार पर लिया जाएगा।
नए दिशानिर्देशों के मुताबिक लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीद का अधिकार संबंधित मंत्रालय या विभाग के सचिव के पास रहेगा। सचिव को वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि खरीद वास्तव में विभागीय कार्यों की जरूरत के अनुरूप हो।
इसके अलावा, उचित कारण होने पर सचिव यह अधिकार किसी अन्य अधिकारी को भी सौंप सकते हैं। हालांकि, इस तरह अधिकार सौंपने के लिए संबंधित अधिकारी का पद संयुक्त सचिव (Joint Secretary) से नीचे नहीं होना चाहिए।
खरीद की पूरी प्रक्रिया सामान्य वित्तीय नियमों (GFR) और व्यय विभाग की ओर से जारी खरीद संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार पूरी करनी होगी। इससे सरकारी खरीद में वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता बनाए रखने का प्रयास किया गया है।
नए नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी अधिकारी को उपकरण आवंटित होने के बाद चार साल की अवधि पूरी होने तक सामान्य परिस्थितियों में दूसरा नया उपकरण स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
हालांकि, यदि लैपटॉप या अन्य उपकरण खराब हो जाता है और उसकी मरम्मत कराना आर्थिक रूप से उचित नहीं माना जाता, तो अधिकारी को नया उपकरण देने पर विचार किया जा सकता है।
इसके लिए उपकरण को ‘बियॉन्ड इकोनॉमिक रिपेयर’ (Beyond Economical Repair) घोषित करना आवश्यक होगा। नियमों के अनुसार, यदि मरम्मत का खर्च उपकरण की मूल्यह्रास के बाद बची बुक वैल्यू के 50 प्रतिशत से अधिक हो जाता है, तो उसे इस श्रेणी में माना जा सकता है।
ऐसी स्थिति में मूल उपकरण अधिकारी अपने पास रख सकेंगे और विभागीय जरूरत के आधार पर नया उपकरण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इसके लिए संबंधित निर्माता, अधिकृत सर्विस सेंटर या वार्षिक रखरखाव सेवा प्रदाता से प्रमाणपत्र लेना होगा। मामले में वित्तीय सलाहकार की सहमति भी जरूरी होगी।
सरकार ने उपकरणों की बुक वैल्यू निर्धारित करने के लिए भी नियम तय किए हैं। इसके तहत प्रत्येक वर्ष 25 प्रतिशत की दर से मूल्यह्रास (Depreciation) की गणना की जाएगी। यह गणना स्ट्रेट लाइन मेथड के आधार पर होगी।
इस व्यवस्था का महत्व विशेष रूप से उन मामलों में होगा, जब अधिकारी चार साल पूरे होने से पहले सेवानिवृत्त हो जाते हैं या किसी अन्य कारण से सरकारी सेवा छोड़ते हैं। ऐसे मामलों में उपकरण अपने पास रखने के लिए निर्धारित बुक वैल्यू के आधार पर भुगतान की व्यवस्था लागू हो सकती है।
इसलिए चार साल की अवधि पूरी होने से पहले उपकरण को निजी इस्तेमाल के लिए अपने पास रखने और चार साल बाद उसे रखने के नियमों में अंतर समझना जरूरी है।
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने नए कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से 21 जुलाई 2023 को जारी पुराने दिशानिर्देशों को बदल दिया है। पुराने नियमों में सामान्य उपकरणों की खरीद के लिए एक लाख रुपये और निर्धारित मेक इन इंडिया मानक वाले उपकरणों के लिए 1.30 लाख रुपये तक की सीमा थी।
अब सामान्य उपकरणों के लिए यह सीमा बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये और 40 प्रतिशत से अधिक मेक इन इंडिया कंपोनेंट वाले उपकरणों के लिए 1.80 लाख रुपये कर दी गई है।
नए निर्देशों में लैपटॉप, टैबलेट, नोटपैड, अल्ट्राबुक, नोटबुक और समान श्रेणी के उपकरणों का उल्लेख किया गया है। हालांकि, पुराने नियमों में मोबाइल उपकरणों का भी स्पष्ट उल्लेख था, जबकि नए कार्यालय ज्ञापन में मोबाइल फोन का उल्लेख नहीं किया गया है।
सरकारी विभागों में अब अधिकतर काम डिजिटल माध्यम से किए जा रहे हैं। ई-ऑफिस, ऑनलाइन फाइल प्रबंधन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल दस्तावेजों और विभिन्न सरकारी पोर्टल के इस्तेमाल के कारण अधिकारियों के लिए बेहतर तकनीकी उपकरणों की जरूरत बढ़ी है।
ऐसे में उपकरणों की खरीद सीमा बढ़ाने से विभागों को अपनी जरूरत के अनुसार बेहतर क्षमता वाले लैपटॉप और टैबलेट खरीदने की सुविधा मिलेगी। विशेष रूप से डेटा विश्लेषण, बड़े दस्तावेजों के प्रबंधन और ऑनलाइन बैठकों जैसे कामों में आधुनिक उपकरण उपयोगी साबित हो सकते हैं।
दूसरी ओर, मेक इन इंडिया कंपोनेंट वाले उपकरणों के लिए अधिक खरीद सीमा निर्धारित करने से घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को भी प्रोत्साहन मिलने की संभावना है।
कुल मिलाकर, केंद्र सरकार के नए दिशानिर्देशों से पात्र अधिकारियों को बेहतर डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराने के साथ चार साल बाद उन्हें अपने पास रखने का अवसर भी मिलेगा। हालांकि, यह सुविधा सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं है। इसका लाभ निर्धारित वेतन स्तर, विभागीय आवश्यकता और बजट के आधार पर पात्र केंद्रीय सरकारी अधिकारियों को ही मिलेगा।
