नई दिल्ली: दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास हुए कार विस्फोट की पहली बरसी से पहले देश की सुरक्षा व्यवस्था और आतंकवाद विरोधी अभियानों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के मुताबिक, पिछले एक साल के दौरान देशभर में चलाए गए आतंकवाद विरोधी अभियानों में 300 से अधिक संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा विदेशों में छिपे 73 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है। सुरक्षा एजेंसियों की इस कार्रवाई को सीमापार से संचालित नेटवर्क और देश के भीतर सक्रिय संदिग्ध मॉड्यूल के खिलाफ बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।
यह आंकड़े ऐसे समय सामने आए हैं, जब 10 नवंबर 2025 को लाल किले के पास हुए भीषण कार विस्फोट को एक साल पूरा हो रहा है। इस घटना ने राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए थे। इसके बाद केंद्रीय एजेंसियों और विभिन्न राज्यों की पुलिस ने आतंकवाद से जुड़े नेटवर्क की पहचान करने, संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाने और संभावित हमलों को रोकने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान शुरू किए।
हालांकि, यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। 300 से अधिक गिरफ्तारियों का आंकड़ा लाल किला विस्फोट के एक ही मामले से संबंधित नहीं है, बल्कि घटना के बाद एक साल तक चले व्यापक आतंकवाद विरोधी अभियानों से जुड़ा है। इसी तरह विदेश से लाए गए 73 भगोड़े भी सभी लाल किला मामले के आरोपी नहीं हैं।
10 नवंबर 2025 को दिल्ली में लाल किला परिसर के नजदीक एक चलती कार में जोरदार विस्फोट हुआ था। इस घटना में 11 लोगों की जान चली गई थी और कई अन्य घायल हुए थे। राजधानी के अत्यंत संवेदनशील इलाके में हुए इस धमाके ने सुरक्षा एजेंसियों को तत्काल जांच और व्यापक सतर्कता बढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया।
शुरुआत में यह घटना एक कार विस्फोट के रूप में सामने आई, लेकिन जांच आगे बढ़ने के साथ इसके पीछे कथित आतंकवादी नेटवर्क और एक संगठित मॉड्यूल की भूमिका की पड़ताल शुरू हुई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA), जम्मू-कश्मीर पुलिस और दूसरी केंद्रीय एजेंसियों ने अलग-अलग सुरागों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया।
जांच में सामने आए तथ्यों के अनुसार, इस नेटवर्क में कुछ उच्च शिक्षित पेशेवरों और डॉक्टरों की कथित भूमिका की भी जांच की गई। अधिकारियों ने इस मामले को केवल विस्फोट तक सीमित न रखकर इसके पीछे मौजूद संभावित संपर्कों, वित्तीय सहायता और सहयोगी नेटवर्क की पड़ताल पर भी ध्यान केंद्रित किया।
लाल किला विस्फोट की जांच के दौरान सुरक्षा एजेंसियों को एक कथित नेटवर्क के बारे में महत्वपूर्ण सुराग मिले। जांच की शुरुआत जम्मू-कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े पोस्टर लगाए जाने की घटना से हुई थी। 18 और 19 अक्टूबर 2025 की दरमियानी रात श्रीनगर के बाहरी इलाकों में कुछ पोस्टर लगाए गए थे, जिनमें पुलिस और सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की धमकी दी गई थी।
पुलिस ने इस मामले में सीसीटीवी फुटेज और दूसरे तकनीकी साक्ष्यों की मदद से संदिग्धों की पहचान करने की कोशिश की। पूछताछ के दौरान जांच की दिशा आगे बढ़ी और कथित तौर पर कुछ ऐसे लोगों के नाम सामने आए, जिनके संपर्क डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों से थे।
जांच का दायरा बढ़ने के बाद फरीदाबाद स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय तक एजेंसियां पहुंचीं। यहां से डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई और डॉक्टर शाहीन सईद को गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान बड़ी मात्रा में विस्फोटक बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायनों और अन्य संदिग्ध सामग्री की बरामदगी की जानकारी भी सामने आई।
सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, इस मामले में कथित नेटवर्क की पहचान और उसके सदस्यों तक पहुंचना बड़ी चुनौती थी। जांच का उद्देश्य यह पता लगाना था कि विस्फोट की साजिश में कौन-कौन शामिल था और इसके पीछे किसी बड़े संगठन या नेटवर्क की भूमिका थी या नहीं। मामले में आरोपियों की भूमिका का अंतिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया के तहत होना है।
लाल किला विस्फोट के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकवाद विरोधी कार्रवाई को व्यापक स्वरूप दिया। अधिकारियों के अनुसार, पिछले एक साल में देश के विभिन्न हिस्सों में 100 से अधिक प्राथमिकी दर्ज की गईं और 300 से अधिक संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया।
इन अभियानों का उद्देश्य केवल किसी एक घटना के आरोपियों को पकड़ना नहीं था, बल्कि ऐसे नेटवर्क की पहचान करना भी था जो देश में हिंसक गतिविधियों को अंजाम देने, युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलने और सीमापार से निर्देश प्राप्त करने में कथित तौर पर सक्रिय थे।
तलाशी अभियानों के दौरान सुरक्षा बलों को हथगोले, अवैध हथियार, आईईडी से संबंधित सामग्री और अन्य संदिग्ध वस्तुएं मिलने की जानकारी दी गई है। कुछ बरामद हथगोलों पर पाकिस्तान ऑर्डनेंस फैक्टरी के लोगो होने का भी उल्लेख अधिकारियों की ओर से किया गया।
अधिकारियों का कहना है कि अब आतंकवाद से निपटने की रणनीति में केवल हमले के बाद कार्रवाई करने के बजाय संभावित खतरे को पहले ही पहचानने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए खुफिया सूचनाओं का आदान-प्रदान, स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय और संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी को अधिक प्रभावी बनाया गया है।
देश में आतंकवाद से मुकाबले के लिए केंद्र सरकार ने 23 फरवरी 2026 को ‘प्रहार : राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति और रणनीति’ पेश की थी। इस नीति का उद्देश्य केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों और राज्यों की पुलिस के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना है।
इस रणनीति के तहत आतंकवादी हमलों को रोकने, संदिग्ध नेटवर्क की पहचान करने, कट्टरपंथी गतिविधियों पर निगरानी रखने और समय रहते कार्रवाई करने पर जोर दिया गया है।
इसमें जांच के दौरान ठोस सबूत जुटाने और आरोपियों के खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने को भी महत्वपूर्ण माना गया है। सितंबर 2026 में राज्यों के पुलिस महानिदेशकों और केंद्रीय एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में इस रणनीति के क्रियान्वयन पर भी चर्चा हुई।
सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार, आतंकवाद के नए स्वरूप को देखते हुए एजेंसियों को पारंपरिक जांच के साथ डिजिटल माध्यमों और अंतरराष्ट्रीय संपर्कों पर भी नजर रखनी पड़ रही है।
इस पूरे अभियान की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि विदेशों में छिपे 73 भगोड़ों को भारत वापस लाना है। अधिकारियों के मुताबिक, पिछले एक साल में विभिन्न देशों के साथ कूटनीतिक और सुरक्षा सहयोग बढ़ाकर इन भगोड़ों की वापसी सुनिश्चित की गई।
विदेशों में छिपकर रहने वाले वांछित अपराधियों और संदिग्धों को भारत लाना जांच एजेंसियों के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। इसके लिए संबंधित देशों के साथ कानूनी प्रक्रियाओं, प्रत्यर्पण अनुरोधों और आपसी सहयोग की जरूरत होती है।
अधिकारियों का कहना है कि इस दिशा में लगातार प्रयास किए गए हैं। विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों और राज्य पुलिस बलों के बीच समन्वय बेहतर बनाने के लिए सितंबर 2026 में एक विशेष प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया गया। इसका उद्देश्य विदेश में मौजूद भगोड़ों से संबंधित सूचनाओं और प्रत्यर्पण प्रक्रिया में शामिल एजेंसियों के बीच तालमेल को आसान बनाना है।
हालांकि, 73 लोगों की भारत वापसी को केवल लाल किला विस्फोट मामले से जोड़ना सही नहीं होगा। यह पिछले एक साल में व्यापक स्तर पर की गई कार्रवाई और अंतरराष्ट्रीय सहयोग का आंकड़ा है।
सुरक्षा एजेंसियों ने सीमापार से संचालित होने वाले कथित आतंकवादी नेटवर्क के खिलाफ भी अभियान तेज किए हैं। अधिकारियों के मुताबिक, देश के भीतर मौजूद स्थानीय सहयोगियों और विदेशों में बैठे संचालकों के बीच संपर्कों की पहचान करना प्राथमिकता रही है।
इसी क्रम में कथित शहजाद भट्टी नेटवर्क के खिलाफ भी व्यापक कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने इस नेटवर्क को पाकिस्तान से संचालित और आईएसआई समर्थित बताया है। 26 सितंबर 2026 को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए के तहत इसे आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने की जानकारी भी सामने आई।
इसके अतिरिक्त जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे प्रतिबंधित संगठनों के कथित समर्थन तंत्र पर भी कार्रवाई की गई। बांग्लादेश से जुड़े आतंकवादी खतरों को ध्यान में रखते हुए असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, तमिलनाडु और केरल में भी अभियान चलाए गए। अधिकारियों के अनुसार, जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश की विचारधारा से प्रेरित 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई तभी प्रभावी हो सकती है, जब देश के भीतर और बाहर सक्रिय नेटवर्क के बीच मौजूद संपर्कों को तोड़ा जाए। ABP News +2
लाल किला विस्फोट की पहली बरसी पर सुरक्षा एजेंसियों की ओर से सामने आए ये आंकड़े देश की आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। दिल्ली जैसे संवेदनशील शहर में किसी भी संभावित खतरे को समय रहते पहचानना और उसे रोकना बड़ी जिम्मेदारी है।
सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए खुफिया एजेंसियों, राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। इसके साथ ही विस्फोटक सामग्री की बिक्री और उपयोग पर निगरानी, संदिग्ध गतिविधियों की सूचना का समय पर सत्यापन और संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है।
विशेषज्ञों के मुताबिक, आतंकवाद के खिलाफ अभियान में गिरफ्तारियों की संख्या के साथ-साथ जांच की गुणवत्ता, अदालतों में आरोपों का प्रमाणित होना और दोषियों को सजा मिलना भी उतना ही जरूरी है।
लाल किला विस्फोट ने देश को सुरक्षा से जुड़ी कई चुनौतियों के प्रति सतर्क किया है। पिछले एक साल में 300 से अधिक गिरफ्तारियां और विदेश से 73 भगोड़ों की वापसी सुरक्षा एजेंसियों के अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब सबसे बड़ी चुनौती इस कार्रवाई को लगातार प्रभावी बनाए रखने और देश में किसी भी संभावित आतंकी साजिश को समय रहते नाकाम करने की है।
फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों का स्पष्ट संदेश है कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई केवल एक घटना तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि देश और विदेश में फैले इसके पूरे नेटवर्क को निशाना बनाया जाएगा।
