आदिवासी इलाकों में धर्मांतरण और प्रलोभन के आरोप, मुख्यमंत्री नायडू ने जांच के दिए संकेत

अमरावती: आंध्र प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाकों में कथित धर्मांतरण और चुनावी नतीजों को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने राज्य के एजेंसी क्षेत्रों में कथित जबरन धर्मांतरण और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए संभावित प्रलोभन दिए जाने के आरोपों की विस्तृत जांच कराने की बात कही है। उन्होंने कहा कि हालिया स्थानीय निकाय चुनावों के परिणामों को देखते हुए इन क्षेत्रों में मतदान के रुझान और उनके पीछे की परिस्थितियों का विश्लेषण जरूरी है।

अमरावती में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वह पहले भी आदिवासी क्षेत्रों में कथित जबरन धर्मांतरण को लेकर चिंता व्यक्त कर चुके हैं। अब चुनावी नतीजों के बाद इस विषय पर फिर से सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि धर्मांतरण की घटनाओं का चुनाव परिणामों पर प्रभाव पड़ा है। हालांकि, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इन दावों की वास्तविकता जानने के लिए तथ्यों की जांच की जाएगी।

नायडू के मुताबिक, सरकार यह पता लगाने का प्रयास करेगी कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में मतदाताओं को किसी प्रकार का प्रलोभन दिया गया था या नहीं। साथ ही यह भी जांच की जाएगी कि कथित जबरन धर्मांतरण और चुनावी परिणामों के बीच कोई संबंध है या नहीं। उन्होंने कहा कि बिना तथ्यों की पुष्टि किए किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। मुख्यमंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है, जब राज्य के अधिकांश हिस्सों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने स्थानीय निकाय चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि, कुछ आदिवासी बहुल जिलों में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) ने अपनी राजनीतिक पकड़ बनाए रखी है। इन्हीं नतीजों को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर भी चर्चा शुरू हो गई है।

अल्लूरी सीताराम राजू जिले के चुनावी नतीजे इस राजनीतिक बहस का प्रमुख कारण बने हैं। यहां जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (ZPTC) की कुल 11 सीटों में से वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने सात सीटों पर जीत दर्ज की। तेलुगु देशम पार्टी (TDP) को तीन सीटें मिलीं, जबकि एक सीट पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने सफलता हासिल की। इसी तरह पोलावरम जिले में भी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। यहां कुल 12 ZPTC सीटों में से पांच सीटें YSRCP के खाते में गईं। इन परिणामों ने आदिवासी क्षेत्रों में राजनीतिक समीकरणों को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है। मुख्यमंत्री ने इन नतीजों पर ध्यान देते हुए कहा कि सरकार की ओर से आदिवासी समुदायों के विकास के लिए कई योजनाएं और पहल की गई हैं। इसके बावजूद कुछ क्षेत्रों में गठबंधन का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा।

आंध्र प्रदेश के एजेंसी क्षेत्र में अराकू, पादेरू और अल्लूरी सीताराम राजू जिले के कई आदिवासी इलाके शामिल हैं। इन क्षेत्रों में विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुविधाओं से जुड़े मुद्दे लंबे समय से महत्वपूर्ण रहे हैं। धर्मांतरण को लेकर उठ रहे आरोपों ने अब राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी बहस को बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री ने संकेत दिया है कि सरकार इस पूरे मामले को केवल चुनावी नतीजों तक सीमित रखकर नहीं देखेगी, बल्कि आदिवासी क्षेत्रों में चल रही गतिविधियों और मतदाताओं के सामने मौजूद परिस्थितियों की भी जानकारी जुटाएगी। जांच में यह समझने का प्रयास होगा कि कहीं मतदान के दौरान किसी प्रकार का दबाव, अनुचित प्रभाव या आर्थिक अथवा अन्य प्रलोभन तो नहीं दिया गया।

दूसरी ओर, चुनावी नतीजों को लेकर राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप की स्थिति भी बन सकती है। ऐसे में जांच के निष्कर्ष महत्वपूर्ण होंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री ने धर्मांतरण और मतदान के बीच संबंध को एक जांच का विषय बताया है। अब यह देखना होगा कि सरकार इस संबंध में किस स्तर पर जांच कराती है और उससे क्या तथ्य सामने आते हैं। आदिवासी क्षेत्रों में सामाजिक गतिविधियों और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर आने वाले दिनों में यह मुद्दा आंध्र प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बना रह सकता है।