खनन मंत्री ने बताया कि पोटाश के संभावित भंडार की पहचान कई दशक पहले ही कर ली गई थी। इसके बावजूद इस दिशा में अपेक्षित काम नहीं हुआ। वर्ष 2022-23 में इस महत्वपूर्ण खनिज के आकलन के लिए केवल आठ बोरहोल किए गए थे। इतनी सीमित खोज के कारण भंडार की वास्तविक मात्रा और व्यावसायिक उपयोग की संभावनाओं का पूरा आकलन नहीं हो सका।
बरिंदर कुमार गोयल ने बताया कि उन्होंने इस मुद्दे को पहले भी केंद्र सरकार के सामने उठाया था। 10 जनवरी को गुजरात के गांधीनगर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज चिंतन शिविर-2026 के दौरान उन्होंने पंजाब में पोटाश की खोज का काम तेज करने की मांग की थी। उनका कहना था कि राज्य में उपलब्ध संभावित खनिज संसाधनों का सही आकलन किया जाना जरूरी है, ताकि भविष्य में इनके व्यावसायिक उपयोग की संभावनाएं विकसित की जा सकें।
गोवा के बेनौलिम में 5 और 6 नवंबर 2026 को आयोजित खनन मंत्रियों के सम्मेलन में भी पंजाब ने इस विषय को प्रमुखता से उठाया। सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री जी. किशन रेड्डी ने की। पंजाब की ओर से मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने इसमें भाग लिया। इस दौरान खनन और कोयला क्षेत्र में सुधारों के साथ विभिन्न राज्यों में खनिज संसाधनों की खोज और विकास पर चर्चा हुई। गोयल ने 35 बोरहोल की मंजूरी मिलने पर केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी का आभार जताया। उन्होंने अनुरोध किया कि आगे की प्रशासनिक और तकनीकी प्रक्रियाएं भी जल्द पूरी की जाएं, जिससे मार्च में ही खोज का काम शुरू किया जा सके। इन बोरहोल के माध्यम से जमीन के भीतर पोटाश की उपलब्धता, उसकी गुणवत्ता और भंडार की संभावित मात्रा का वैज्ञानिक आकलन किया जाएगा।
पोटाश को कृषि क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण खनिज माना जाता है। इसका सबसे बड़ा उपयोग उर्वरक बनाने में होता है। फसलों की बेहतर वृद्धि और कृषि उत्पादकता बनाए रखने में पोटाश की अहम भूमिका है। भारत में इसकी मांग काफी अधिक है, लेकिन घरेलू उत्पादन की कमी के कारण देश को अपनी जरूरत का लगभग पूरा पोटाश विदेशों से मंगाना पड़ता है। कनाडा और रूस भारत के प्रमुख आपूर्तिकर्ता देशों में शामिल हैं। खनन मंत्री के अनुसार, यदि पंजाब में पोटाश के पर्याप्त और व्यावसायिक रूप से उपयोगी भंडार की पुष्टि होती है, तो इसका लाभ केवल राज्य तक सीमित नहीं रहेगा। इससे देश की आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है। साथ ही विदेशी मुद्रा की बचत और घरेलू उर्वरक उत्पादन को मजबूती मिलने की संभावना भी बढ़ेगी।
इस परियोजना से पंजाब के मालवा क्षेत्र को भी आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। खनन गतिविधियां शुरू होने पर स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार को रॉयल्टी के रूप में राजस्व प्राप्त होने की संभावना रहेगी। इससे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि, इन सभी संभावनाओं का वास्तविक लाभ खोज के नतीजों पर निर्भर करेगा। फिलहाल 35 बोरहोल की मंजूरी को पंजाब में पोटाश की खोज की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि मार्च में प्रस्तावित खोज अभियान कब शुरू होता है और जमीन के नीचे मौजूद खनिज भंडार को लेकर वैज्ञानिक जांच में क्या नतीजे सामने आते हैं।
