भारत ने कहा कि जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक संकट का समाधान केवल आपसी सहयोग और बहुपक्षीय बातचीत के माध्यम से ही संभव है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) और पेरिस समझौता ऐसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मंच हैं, जहां सभी देशों को अपनी बात रखने का अवसर मिलता है। भारत ने इन संस्थाओं के प्रति अपना भरोसा दोहराते हुए कहा कि जलवायु संबंधी फैसले समानता और साझा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों तथा संबंधित क्षमताओं के सिद्धांत पर आधारित होने चाहिए। इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सीबीडीआर-आरसी के नाम से जाना जाता है।
भारत ने सम्मेलन की अध्यक्षता की ओर से प्रस्तुत ‘कार्यान्वयन का कॉप’ की अवधारणा का भी स्वागत किया। इस दृष्टिकोण में बातचीत, सहमति और ठोस कार्रवाई को प्राथमिकता दी गई है। भारत के अनुसार, देशों के बीच लगातार संवाद से आपसी विश्वास मजबूत होता है, जबकि सामूहिक सहमति से लिए गए फैसलों को लागू करने की जिम्मेदारी सभी पक्षों की बनती है। केवल घोषणाएं करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि जलवायु संबंधी वादों को वास्तविक परिणामों में बदलना जरूरी है।
अपने वक्तव्य में भारत ने वैश्विक तापमान वृद्धि को लेकर भी चिंता जताई। वैज्ञानिक आकलनों के अनुसार, दुनिया के सामने औद्योगिक काल से पहले के स्तर की तुलना में तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने की चुनौती लगातार कठिन होती जा रही है। भारत ने कहा कि इस स्थिति में जलवायु कार्रवाई के दौरान समानता को सबसे अधिक महत्व देना होगा। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों में कोई देश या समुदाय पीछे न छूटे।
भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि वह जलवायु संरक्षण के लिए अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के साथ-साथ देश के नागरिकों के विकास, आजीविका और कल्याण को भी प्राथमिकता देगा। भारत जैसे विकासशील देश के सामने एक साथ गरीबी कम करने, रोजगार बढ़ाने, बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने और पर्यावरण संरक्षण जैसी कई चुनौतियां हैं। इसलिए जलवायु नीतियों को विकास की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप तैयार करना आवश्यक है।
भारत ने न्यायसंगत बदलाव यानी जस्ट ट्रांजिशन और जलवायु अनुकूलन के मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया। ऊर्जा व्यवस्था को स्वच्छ विकल्पों की ओर ले जाने के दौरान उन लोगों और क्षेत्रों के हितों की रक्षा जरूरी है, जिनकी आजीविका पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर है। इसी तरह बाढ़, सूखा, गर्मी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित समुदायों को सुरक्षित बनाने के लिए अनुकूलन संबंधी योजनाओं में निवेश बढ़ाना आवश्यक है।
जलवायु वित्त के मुद्दे पर भारत ने विकसित देशों को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है। खासतौर पर अनुकूलन परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक वित्त की भूमिका महत्वपूर्ण है। भारत ने पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके तहत विकसित देशों की जिम्मेदारी है कि वे विकासशील देशों को जलवायु संबंधी कार्रवाई के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएं।
भारत का कहना है कि विकासशील देशों पर जलवायु कार्रवाई का पूरा आर्थिक बोझ डालना उचित नहीं है। जिन देशों ने ऐतिहासिक रूप से अधिक कार्बन उत्सर्जन किया है, उन्हें अपनी जिम्मेदारियों के अनुरूप वित्तीय सहयोग देना चाहिए। इससे विकासशील देशों को स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु अनुकूलन से जुड़ी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिलेगी। अंत में भारत ने कॉप-31 में रचनात्मक और सक्रिय भागीदारी का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वह सभी देशों के साथ मिलकर निष्पक्ष, न्यायसंगत और महत्वाकांक्षी नतीजे हासिल करने के लिए काम करेगा। भारत के इस रुख से स्पष्ट है कि वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के साथ विकासशील देशों के हितों, वित्तीय जरूरतों और समान अवसरों को भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
