कांग्रेस सांसद का कहना है कि यह समस्या केवल उनके परिवार तक सीमित नहीं है। दुनिया के अलग-अलग देशों में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं। इनमें कई ऐसे लोग हैं, जो नौकरी, कारोबार, शिक्षा या पारिवारिक जरूरतों के कारण विदेश में बस गए हैं। लंबे समय तक दूसरे देश में रहने के दौरान उन्हें वहां की नागरिकता लेने की आवश्यकता पड़ती है। मौजूदा व्यवस्था के कारण उन्हें भारतीय नागरिकता छोड़नी पड़ती है, जबकि भारत के साथ उनका भावनात्मक और सांस्कृतिक जुड़ाव बना रहता है।
थरूर का मानना है कि किसी दूसरे देश की नागरिकता हासिल करने का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति भारत से अपना रिश्ता खत्म कर दे। कई भारतीय मूल के लोग विदेश में रहते हुए भी भारत के विकास, अर्थव्यवस्था और सामाजिक गतिविधियों में योगदान देना चाहते हैं। लेकिन नागरिकता से जुड़े मौजूदा नियमों के कारण उनके सामने कई सीमाएं आ जाती हैं। ऐसे में दोहरी नागरिकता का विकल्प उन्हें भारत से जुड़े रहने का एक अतिरिक्त अवसर दे सकता है।
अपने लेख में शशि थरूर ने ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यानी ओसीआई कार्ड का भी उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि कई लोग ओसीआई कार्ड को भारतीय नागरिकता का विकल्प समझ लेते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। ओसीआई कार्ड विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को भारत आने-जाने और यहां रहने से जुड़ी कई सुविधाएं उपलब्ध कराता है। इसके बावजूद ओसीआई कार्ड धारकों को भारतीय नागरिकों के समान सभी अधिकार नहीं मिलते। उदाहरण के तौर पर ओसीआई कार्ड धारक भारत में चुनाव नहीं लड़ सकते और उन्हें मतदान का अधिकार भी प्राप्त नहीं होता। इसके अलावा कुछ संवैधानिक और सरकारी पदों पर नियुक्ति के लिए भी वे भारतीय नागरिकों के समान पात्र नहीं होते। इस वजह से विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के लिए ओसीआई कार्ड और भारतीय नागरिकता के बीच बड़ा अंतर बना रहता है।
थरूर का तर्क है कि भारत को अपनी नागरिकता नीति को मौजूदा अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार अधिक व्यावहारिक बनाने की जरूरत है। आज भारतीय मूल के लाखों लोग दुनिया के अलग-अलग देशों में शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, कारोबार और अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यदि उन्हें अपनी विदेशी नागरिकता के साथ भारतीय नागरिकता बनाए रखने का अवसर मिलता है, तो वे दोनों देशों के साथ बेहतर संबंध कायम रख सकेंगे। दोहरी नागरिकता की व्यवस्था लागू होने से विदेशों में रहने वाले प्रतिभाशाली भारतीय मूल के लोगों को भी फायदा मिल सकता है। वे भारत के साथ अपने कानूनी और सामाजिक संबंध बनाए रखते हुए यहां के विकास में अधिक सक्रिय योगदान दे सकेंगे। इससे निवेश, तकनीकी सहयोग, शिक्षा और व्यापार जैसे क्षेत्रों में भी संभावनाएं बढ़ सकती हैं।
हालांकि, दोहरी नागरिकता लागू करना केवल भावनात्मक मुद्दा नहीं है। इसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा, संवैधानिक प्रावधानों, राजनीतिक अधिकारों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं जैसे कई पहलुओं पर विचार करना होगा। भारत में फिलहाल पूर्ण दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 और नागरिकता अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। शशि थरूर की इस मांग ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या भारत को विदेशों में बसे अपने नागरिक मूल के लोगों के लिए नागरिकता संबंधी नियमों में बदलाव करना चाहिए। अब देखना होगा कि उनकी इस मांग पर राजनीतिक और नीतिगत स्तर पर कैसी प्रतिक्रिया सामने आती है।
