हसीना ने कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल में भी रक्षा क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए निवेश किया गया था। उस दौरान चीन सहित कई देशों के साथ सैन्य और तकनीकी सहयोग बनाए रखा गया। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि रक्षा क्षेत्र में निवेश करते समय आर्थिक प्राथमिकताओं और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखना जरूरी है। उनके मुताबिक, बांग्लादेश इस समय आर्थिक चुनौतियों से गुजर रहा है। ऐसे में किसी बड़े सैन्य सौदे पर आगे बढ़ने से पहले उसके सभी पहलुओं की गंभीर समीक्षा होनी चाहिए।
पूर्व प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश की विदेश नीति को लेकर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि देश के राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए और किसी एक बड़ी शक्ति के साथ संबंध मजबूत करने के लिए दूसरे देश से दूरी बनाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने भारत को बांग्लादेश का सबसे करीबी पड़ोसी बताया, जबकि चीन को रक्षा और विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदार माना।
हसीना के अनुसार, बांग्लादेश के अमेरिका, जापान, मध्य पूर्व, खाड़ी देशों और अफ्रीकी देशों के साथ भी महत्वपूर्ण संबंध हैं। उनकी सरकार ने इन सभी देशों के साथ सहयोग बनाए रखने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को वैश्विक शक्तियों के बीच चल रही प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बनने से बचना चाहिए। देश की विदेश नीति स्वतंत्र होनी चाहिए और उसके फैसले राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर किए जाने चाहिए।
इस बयान का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि बांग्लादेश और चीन के बीच जे-10सीई लड़ाकू विमानों की संभावित खरीद को लेकर पहले से चर्चा चल रही है। रिपोर्टों के मुताबिक, बांग्लादेश अपनी वायुसेना को आधुनिक बनाने के लिए चीन से इन विमानों की खरीद पर विचार कर रहा है। इस संभावित सौदे को लेकर रक्षा क्षेत्र में भी चर्चा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश चीन के साथ इन विमानों की खरीद को लेकर बातचीत की तैयारी कर रहा है। हालांकि, कीमत, विमानों की संख्या और आपूर्ति की समयसीमा जैसे विषयों पर अंतिम स्थिति अलग-अलग चरणों में तय होनी है।
हसीना ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के विकास दर अनुमान का हवाला देते हुए कहा कि चालू वित्त वर्ष में बांग्लादेश की आर्थिक वृद्धि दर 3.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। उन्होंने बैंकिंग क्षेत्र की परेशानियों और कारोबारियों के सामने आ रही चुनौतियों का भी जिक्र किया। उनके मुताबिक, मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों में सरकार को खर्च और निवेश से जुड़े फैसले बेहद सावधानी से लेने चाहिए।
उन्होंने संकेत दिया कि जब देश की अर्थव्यवस्था दबाव में हो, तब अरबों रुपये के रक्षा सौदों का फैसला करने से पहले उसके दीर्घकालिक परिणामों को समझना आवश्यक है। रक्षा जरूरतों के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आर्थिक विकास जैसे क्षेत्रों की प्राथमिकताओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। शेख हसीना के इस बयान के बाद चीन के साथ बांग्लादेश के रक्षा संबंध और भारत के साथ उसके क्षेत्रीय समीकरण एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। उनके बयान का मुख्य संदेश यही है कि सैन्य आधुनिकीकरण और अंतरराष्ट्रीय साझेदारी के फैसले देश की आर्थिक क्षमता, सुरक्षा जरूरतों और स्वतंत्र विदेश नीति के अनुरूप होने चाहिए।
