लखनऊ : योगी सरकार प्रदेश की परिषदीय शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण पहल कर रही है। इसी क्रम में प्रदेश के सभी 75 जनपदों में संचालित परिषदीय विद्यालयों के 20 प्रतिशत विद्यालयों का सोशल ऑडिट कराया जाएगा। इसके लिए कुल 26,720 परिषदीय विद्यालय चिह्नित किए गए हैं। सोशल ऑडिट की प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए सोशल ऑडिट निदेशालय, ग्राम्य विकास विभाग और राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित किया गया है।
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा मोनिका रानी ने सोशल ऑडिट निदेशालय के निदेशक को एमओयू की हस्ताक्षरित प्रति भेजते हुए समझौते के अनुसार अग्रिम देय 50 प्रतिशत धनराशि के हस्तांतरण के लिए बैंक खाते का पूरा विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है, जिससे धनराशि हस्तांतरण की प्रक्रिया समय से पूरी की जा सके। इस पहल से परिषदीय विद्यालयों में संचालित योजनाओं के वित्तीय और भौतिक पक्षों का स्वतंत्र मूल्यांकन किया जा सकेगा। सोशल ऑडिट से प्राप्त निष्कर्षों और सुधार संबंधी सुझावों के आधार पर योजनाओं के क्रियान्वयन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।
योजनाओं के वित्तीय और भौतिक पक्षों का होगा मूल्यांकन
एमओयू का मुख्य उद्देश्य समग्र शिक्षा योजना की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रभावशीलता का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करना है। इसके अंतर्गत योजना से संबंधित वित्तीय अभिलेखों, वाउचर, अनुदान वितरण और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच की जाएगी। साथ ही योजना के भौतिक लक्ष्यों एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन भी होगा। लाभार्थियों का फील्ड वेरिफिकेशन और सैंपल चेकिंग की जाएगी। सोशल ऑडिट निदेशालय की टीम योजना के क्रियान्वयन में सामने आने वाली कमियों, वित्तीय अनियमितताओं और सुधार संबंधी सुझावों को शामिल करते हुए विस्तृत सोशल ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
दोनों पक्षों की जिम्मेदारियां निर्धारित
समझौते के अनुसार प्रथम पक्ष यानी समग्र शिक्षा की ओर से ऑडिट के लिए आवश्यक सभी फाइलें, रिकॉर्ड, डेटाबेस और दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे। सोशल ऑडिट टीम के फील्ड विजिट एवं निरीक्षण के दौरान आवश्यक सहयोग भी प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही अनुमोदित शर्तों के अनुसार दूसरे पक्ष को भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। द्वितीय पक्ष यानी सोशल ऑडिट निदेशालय निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण एवं निष्पक्ष ऑडिट पूरा करेगा। ऑडिट के दौरान प्राप्त योजना संबंधी सभी आंकड़ों और जानकारियों की गोपनीयता बनाए रखना भी उसकी जिम्मेदारी होगी। विभागीय डेटा, रिपोर्ट और दस्तावेज बिना अनुमति किसी अन्य संस्था, व्यक्ति अथवा मीडिया के साथ साझा नहीं किए जा सकेंगे।
छह माह में पूरी होगी ऑडिट प्रक्रिया
एमओयू हस्ताक्षरित होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर सोशल ऑडिट की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। इसे छह माह के भीतर पूरा करने का प्रावधान किया गया है। ऑडिट प्रक्रिया समाप्त होने के दो माह के भीतर अंतरिम और अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। एमओयू हस्ताक्षर की तिथि से एक वर्ष तक प्रभावी रहेगा।
तीन चरणों में होगा भुगतान
सोशल ऑडिट के लिए कुल 20 करोड़ 93 लाख 30 हजार 947 रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है। इसका भुगतान तीन चरणों में होगा। एमओयू पर हस्ताक्षर के बाद 50 प्रतिशत धनराशि अग्रिम दी जाएगी। चिह्नित विद्यालयों में से 50 प्रतिशत विद्यालयों का सोशल ऑडिट पूरा होने पर 30 प्रतिशत और अंतिम सोशल ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद शेष 20 प्रतिशत धनराशि का भुगतान किया जाएगा। इतना ही नहीं, एमओयू में शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में 15 दिन का लिखित नोटिस देकर समझौता समाप्त करने का प्रावधान भी है। किसी विवाद अथवा मतभेद की स्थिति में दोनों विभागों के विभागाध्यक्ष या सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों के लिए मान्य होगा।
