खनऊ : उत्तर प्रदेश में पशुधन प्रसार अधिकारी भर्ती से जुड़े कथित घोटाले की जांच एक बार फिर चर्चा में है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की सक्रियता बढ़ने की खबर सामने आई है। सोशल मीडिया पर एबीपी न्यूज टीवी की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार, पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह को भी जांच के सिलसिले में नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसी भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं, अभ्यर्थियों से धन वसूली और आर्थिक लेन-देन से जुड़े पहलुओं की पड़ताल कर रही है।
करीब एक दशक पुराने इस मामले में जांच का दायरा बढ़ने से उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो सकती है। हालांकि, किसी व्यक्ति को नोटिस जारी होने या जांच के दायरे में आने का अर्थ यह नहीं है कि उसके खिलाफ आरोप साबित हो गए हैं। मामले में अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा।
लखनऊ से सामने आई जानकारी के मुताबिक, ईडी की लखनऊ टीम ने इस मामले में आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (EOW) से जांच से संबंधित दस्तावेज और आरोप पत्र हासिल किए हैं। इसके बाद पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह समेत एक दर्जन से अधिक लोगों को नोटिस जारी कर बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है। जांच एजेंसी भर्ती प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के साथ-साथ उससे जुड़े आर्थिक लेन-देन की भी पड़ताल कर रही है। Jagran +1
इस कार्रवाई को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अब तक मामले की जांच मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की आर्थिक अपराध शाखा कर रही थी। ईडी के जुड़ने से जांच का फोकस कथित अनियमितताओं से मिलने वाले आर्थिक लाभ, धन के स्रोत और संपत्तियों तक भी पहुंच सकता है।
यह पूरा मामला वर्ष 2013-14 का है, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। उस समय पशुपालन विभाग में पशुधन प्रसार अधिकारी के 1198 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई थी।
बताया जाता है कि यह भर्ती प्रदेश के 17 मंडलों में आयोजित की गई थी। भर्ती के लिए 2 फरवरी 2014 को लिखित परीक्षा हुई थी। उपलब्ध जांच रिपोर्टों के मुताबिक, कुल 1198 पदों के सापेक्ष 1005 अभ्यर्थियों का चयन किया गया और उन्हें प्रशिक्षण के बाद नियुक्ति दी गई।
भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयन के तरीके को लेकर सवाल उठने लगे। अभ्यर्थियों और अन्य स्तरों से शिकायतें सामने आईं कि निर्धारित नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया। चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर भी सवाल उठाए गए।
मामले में आरोप लगा कि जिस व्यवस्था के तहत मंडल स्तर पर चयन होना चाहिए था, उसमें बदलाव करते हुए महत्वपूर्ण प्रक्रिया को मुख्यालय स्तर पर केंद्रीकृत कर दिया गया। जांच एजेंसियों ने इसी निर्णय और उससे जुड़े प्रशासनिक दस्तावेजों की पड़ताल की।
इस भर्ती विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू परीक्षा की ओएमआर शीट और मेरिट सूची तैयार करने की प्रक्रिया है। जांच में आरोप लगाया गया कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन और अभ्यर्थियों की मेरिट तैयार करने में निर्धारित नियमों का पालन नहीं हुआ।
ओएमआर शीट किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अभ्यर्थियों के उत्तरों का मूल्यांकन करने का महत्वपूर्ण माध्यम होती है। इसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ या मूल्यांकन प्रक्रिया में अनियमितता होने से चयन की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, जांच के दौरान कुछ ओएमआर शीट के नमूनों की फोरेंसिक जांच भी कराई गई थी। इसमें अलग-अलग स्याही के इस्तेमाल से जुड़े संकेत सामने आने की बात कही गई। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी रहीं कि मूल्यांकन और मेरिट सूची तैयार करने के दौरान किन अधिकारियों की क्या भूमिका थी।
हालांकि, इन आरोपों को अंतिम न्यायिक निष्कर्ष नहीं माना जा सकता। किसी भी अनियमितता की जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति पर तभी तय होगी, जब जांच में उसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य सामने आएं और कानूनी प्रक्रिया पूरी हो।
इस मामले में अक्टूबर 2026 में बड़ी कार्रवाई उस समय हुई, जब आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन ने तत्कालीन पशुधन विभाग के प्रमुख सचिव रहे सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी योगेश कुमार को गिरफ्तार किया।
योगेश कुमार भर्ती के समय विभाग में प्रमुख सचिव के पद पर तैनात थे। जांच एजेंसी उनकी भूमिका और भर्ती से जुड़े प्रशासनिक फैसलों की पड़ताल कर रही थी।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, जांच में भर्ती प्रक्रिया को मंडल स्तर के बजाय मुख्यालय स्तर पर संचालित करने से जुड़े फैसलों की भी जांच की गई। इन फैसलों से संबंधित फाइलों और अनुमोदन प्रक्रिया को जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया है।
योगेश कुमार की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह की भूमिका को लेकर भी चर्चा तेज हो गई। अब ईडी की जांच शुरू होने और नोटिस जारी किए जाने की खबर ने पूरे प्रकरण को फिर से सुर्खियों में ला दिया है।
प्रवर्तन निदेशालय की जांच केवल भर्ती प्रक्रिया में हुई कथित अनियमितताओं तक सीमित रहने की संभावना नहीं है। एजेंसी का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना हो सकता है कि यदि भर्ती में आर्थिक लेन-देन या अवैध वसूली हुई थी, तो उससे प्राप्त धन कहां गया और उसका इस्तेमाल किस तरह किया गया।
जांच के दौरान मुख्य रूप से इन बिंदुओं पर ध्यान दिया जा सकता है:
* आर्थिक लेन-देन: भर्ती प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों से कथित तौर पर धन वसूली हुई या नहीं।
* लाभार्थियों की पहचान: कथित अनियमितताओं से किन लोगों को आर्थिक या अन्य लाभ मिला।
* बैंक खातों की जांच: संदिग्ध लेन-देन और धन के स्रोत का पता लगाना।
* संपत्तियों का विवरण: कथित अवैध कमाई से संपत्ति खरीदे जाने की संभावना की जांच।
* अधिकारियों की भूमिका: भर्ती प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों की जिम्मेदारी तय करना।
यदि जांच में धन शोधन से जुड़े पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं तो धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
हिंदुस्तान टाइम्स की 13 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, ईडी अगले लगभग 10 दिनों में इस मामले में ECIR दर्ज करने की संभावना पर काम कर रही थी। इसका अर्थ है कि रिपोर्ट प्रकाशित होने तक ECIR दर्ज होने की पुष्टि नहीं हुई थी।
राजकिशोर सिंह उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक जाना-पहचाना नाम हैं। वह बस्ती जिले की हर्रैया विधानसभा सीट से तीन बार विधायक रह चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकारों में भी वह कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं।
पशुधन विभाग के मंत्री के रूप में वर्ष 2014 की भर्ती प्रक्रिया के दौरान उनकी भूमिका को लेकर जांच एजेंसियों के स्तर पर सवाल उठे थे।
वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। ऐसे में पुराने भर्ती प्रकरण में उनका नाम फिर चर्चा में आने से राजनीतिक गलियारों में भी हलचल बढ़ गई है।
हालांकि, किसी राजनीतिक दल में शामिल होना या किसी पद पर रहना किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोपों का प्रमाण नहीं है। इस मामले में उनकी वास्तविक भूमिका का निर्धारण जांच और अदालत की प्रक्रिया से ही होगा।
इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा सवाल यही है कि ईडी की पूछताछ में क्या नए तथ्य सामने आएंगे। एजेंसी की ओर से जारी नोटिस के बाद संबंधित लोगों को अपना पक्ष रखने और जांच में सहयोग करने का अवसर मिलेगा।
जांच एजेंसी यह समझने की कोशिश कर सकती है कि भर्ती से जुड़े फैसले किस स्तर पर लिए गए, चयन प्रक्रिया में बदलाव का आधार क्या था और कथित आर्थिक अनियमितताओं में किन लोगों की भूमिका रही।
पूछताछ के दौरान सामने आने वाले दस्तावेज और बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय हो सकती है। यदि किसी प्रकार का आर्थिक अपराध सामने आता है तो संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
फिलहाल इस मामले में यह स्पष्ट करना जरूरी है कि नोटिस जारी होना दोष सिद्ध होने के समान नहीं है। पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह के खिलाफ आरोपों की अंतिम पुष्टि अभी न्यायिक प्रक्रिया से होनी बाकी है।
पशुधन प्रसार अधिकारी भर्ती का मामला अब एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए चर्चा का विषय बन गया है। लगभग 12 साल पुरानी भर्ती प्रक्रिया से जुड़े सवालों की जांच अब ईओडब्ल्यू के साथ ईडी के स्तर पर भी आगे बढ़ रही है।
पूर्व प्रमुख सचिव की गिरफ्तारी, पूर्व मंत्री को नोटिस और एक दर्जन से अधिक लोगों से पूछताछ की तैयारी इस प्रकरण को नया मोड़ दे रही है।
अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि ईडी की जांच में आर्थिक लेन-देन से जुड़े कौन से तथ्य सामने आते हैं और क्या इस मामले में आगे बड़ी कानूनी कार्रवाई होती है। सबसे अहम बात यह होगी कि भर्ती प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों की जिम्मेदारी किस स्तर पर तय होती है और उन अभ्यर्थियों को न्याय मिल पाता है या नहीं, जिनके भविष्य पर इस विवाद का असर पड़ा।
