प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली सरकार चाहती है कि आम लोग भी इस परिसर को देख सकें। उन्होंने बताया कि जनता के लिए प्रवेश की व्यवस्था तैयार की जा रही है। टिकट कैसे बुक किए जाएंगे और परिसर में आने के लिए क्या नियम होंगे, इसकी जानकारी अगले सप्ताह जारी की जाएगी। मंत्री ने यह भी कहा कि सबसे पहले मीडिया प्रतिनिधियों को इस परिसर का दौरा कराया जाएगा, ताकि वे वहां की स्थिति और उपलब्ध सुविधाओं को देख सकें।
मंत्री ने अपने बयान में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए इस संपत्ति को भ्रष्टाचार का उदाहरण बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस व्यक्ति ने कभी सरकारी गाड़ी और बंगला नहीं लेने की बात कही थी, उसी के कार्यकाल में इस आवास पर बड़े स्तर पर निर्माण और बदलाव किए गए। हालांकि, ये आरोप राजनीतिक विवाद का हिस्सा हैं और इनके संबंध में जांच तथा आधिकारिक दस्तावेजों की जानकारी को अलग-अलग देखना जरूरी है।
दरअसल, सिविल लाइंस स्थित 6 फ्लैगस्टाफ रोड का यह सरकारी आवास अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहने के दौरान उनका आधिकारिक निवास था। भारतीय जनता पार्टी ने इसके नवीनीकरण और निर्माण पर हुए खर्च को लेकर इसे ‘शीश महल’ नाम दिया था। वर्ष 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भी यह मुद्दा राजनीतिक बहस का बड़ा हिस्सा बना रहा। बीजेपी ने आवास के निर्माण और उसमें लगाई गई महंगी सुविधाओं को लेकर आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाए थे, जबकि आप की ओर से इन आरोपों का विरोध किया जाता रहा है। इस बंगले के नवीनीकरण पर हुए खर्च को लेकर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट भी चर्चा में रही। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, रिपोर्ट में परिसर के नवीनीकरण पर करीब 33.66 करोड़ रुपये खर्च होने का उल्लेख किया गया था। इस खर्च को लेकर अनुमानित लागत और वास्तविक व्यय के बीच अंतर पर भी सवाल उठाए गए थे।
दिल्ली सरकार इससे पहले इस संपत्ति के भविष्य को लेकर कई विकल्पों पर विचार कर चुकी है। इसमें इसे स्टेट गेस्ट हाउस, सांस्कृतिक केंद्र और सरकारी बैठकों के लिए उपयोगी परिसर के रूप में विकसित करने की योजनाएं शामिल रही हैं। जुलाई 2026 में भी सरकार की ओर से इसे स्टेट गेस्ट हाउस और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना की जानकारी सामने आई थी। अब मंत्री के ताजा ऐलान के मुताबिक, परिसर को आम लोगों के लिए भी उपलब्ध कराने की तैयारी है। प्रवेश वर्मा के मुताबिक, जनता के दौरे से पहले पत्रकारों को परिसर दिखाया जाएगा। इसके बाद आम लोगों के लिए टिकट और ऑनलाइन बुकिंग से जुड़ी व्यवस्था लागू की जाएगी। हालांकि, टिकट की कीमत, प्रतिदिन आने वाले लोगों की संख्या, प्रवेश का समय और सुरक्षा संबंधी नियमों को लेकर अभी विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है।
सरकार के इस फैसले के बाद अब दिल्लीवासियों को उस सरकारी आवास को करीब से देखने का अवसर मिल सकता है, जो लंबे समय से राजनीतिक विवाद और आरोप-प्रत्यारोप का विषय रहा है। अगले सप्ताह बुकिंग से जुड़ी जानकारी सामने आने के बाद यह स्पष्ट होगा कि आम जनता के लिए परिसर में प्रवेश की व्यवस्था किस तरह लागू की जाएगी।