एसवी राजू ने विशेष रूप से हाईकोर्ट की उस शुरुआती टिप्पणी पर आपत्ति जताई, जिसमें आजम खान की गिरफ्तारी को दुर्भावना से प्रेरित बताया गया था। उन्होंने सवाल उठाया कि संबंधित जांच अधिकारी को पक्षकार बनाए बिना गिरफ्तारी की कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण कैसे कहा जा सकता है। ईडी का तर्क था कि इस तरह की टिप्पणी करने से पहले जांच एजेंसी और संबंधित अधिकारियों का पक्ष विस्तार से सुना जाना चाहिए था। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश अपनी प्रकृति में अंतिम आदेश जैसा प्रभाव डाल रहा है। उन्होंने कहा कि ईडी को अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला और सुनवाई के शुरुआती चरण में ही आजम खान को राहत दे दी गई। एजेंसी का कहना है कि गिरफ्तारी के दौरान निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया था।
ईडी की ओर से यह भी दावा किया गया कि आजम खान को गिरफ्तारी के आधार से संबंधित दस्तावेज सौंपने का प्रयास किया गया था, लेकिन उन्होंने कथित तौर पर उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया। एजेंसी ने इसी आधार पर हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। उसका कहना है कि गिरफ्तारी की परिस्थितियों और उपलब्ध दस्तावेजों का समुचित परीक्षण किए बिना राहत देना उचित नहीं था। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने मामले पर अगले दिन विचार करने की सहमति जताई। इस पर एसवी राजू ने अदालत से अनुरोध किया कि तब तक यथास्थिति बनाए रखने का अंतरिम आदेश जारी किया जाए। उन्होंने आशंका जताई कि यदि हाईकोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाई गई तो आजम खान जेल से बाहर आ जाएंगे। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इस मौखिक अनुरोध को स्वीकार नहीं किया।
इस दौरान न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आजम खान के अंतरिम जमानत पर बाहर आने से कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। इस टिप्पणी के बाद अदालत ने फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसका अर्थ है कि ईडी की चुनौती के बावजूद अंतरिम जमानत के आदेश पर तत्काल रोक नहीं लगी। गौरतलब है कि ईडी ने 31 अक्टूबर को आजम खान को रामपुर जिला जेल के बाहर उस समय गिरफ्तार किया था, जब उन्हें एक अन्य मामले में जमानत मिलने के बाद रिहा किया जा रहा था। आजम खान ने इस गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए आरोप लगाया था कि गिरफ्तारी के समय उन्हें इसके आधार लिखित रूप में उपलब्ध नहीं कराए गए।
उन्होंने इसे संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के तहत निर्धारित सुरक्षा प्रावधानों का उल्लंघन बताया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और दस्तावेजों की जांच के बाद आजम खान को 10 दिसंबर 2026 तक अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया था। अदालत ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया में कानूनी खामियों को महत्वपूर्ण माना था। अब ईडी ने इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मामले में आगे होने वाली सुनवाई से यह स्पष्ट होगा कि हाईकोर्ट के आदेश और गिरफ्तारी की वैधता पर शीर्ष अदालत क्या रुख अपनाती है।